Constitution of India- Bharat Ka Sanvidhan, Features, History, Constituent Assembly, Drafting, Approval, Implementation, Disputes, Sources etc.
संसदीय सत्र के दौरान, भारतीय संसद के दोनों सदनों में संसदीय कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है. ये उपकरण संसद सदस्यों को सदन के नियमों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. इन्हें संसदीय कार्यवाही के साधन या उपकरण कहा जाता है. वास्तव में, […]
भारत के संविधान में उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) का प्रावधान भी किया गया है. भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च अदालत के बाद इन्हीं अदालतों का वरीयता दिया जाता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 तक उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान हैं. संक्षेप में, ये अनुच्छेद भारतीय न्यायिक प्रणाली में उच्च न्यायालयों की भूमिका,
भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का प्रावधान और शक्तियां (अनु. 214-232) Read Post »
सत्ता विकेन्द्रीकरण की दिशा में संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है. 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों में सत्ता विकेन्द्रीकरण का एक मजबूत आधार है. अत: इस अध्याय का उद्देश्य 74वें संविधान संशोधन की आवश्यकता और 74वें संविधान संशोधन में मौजूद उपबंधों और नियमों को स्पष्ट करना है. भारत
74वां संविधान संशोधन क्या है? इसके उद्देश्य और अवधारणा Read Post »
स्वतन्त्रता पश्चात देश को सुचारु रूप से चलाने के लिये हमारे संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया. इस संविधान में नियमों के अनुरूप व एक नियत प्रक्रिया के अधीन जब भी कुछ परिवर्तन किया जाता है या उसमें कुछ नया जोड़ा जाता है अथवा हटाया जाता है तो यह, संविधान संशोधन अधिनियम
केंद्र सरकार में 2 सितम्बर 2023 को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव‘ सिद्धांत को अमलीजामा पहनाने के शुरूआती कदम के रूप में, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है. इसके अन्य सात सदस्यों में केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व
आधुनिक शासन पद्धति का सबसे प्रमुख अवयव मौलिक अधिकार है. किसी समय सिर्फ राजा या निरंकुश शासक को असीमित अधिकार प्राप्त होते थे, जनता को न के बराबर अधिकार मिलते थे. लेकिन पुनर्जागरण के दौर में शासक द्वारा जनता को कई अधिकार प्राप्त हुए. यहीं से मौलिक अधिकार के संकल्पना का विकास आरम्भ हुआ. आज
