This Section covers India’s actual constitutional/governmental machinery, institutions, rights, laws, and applied civic/society issues.
संविधान संशोधन भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता है, जिसके माध्यम से इसे समयानुकूल बनाए रखा जाता है. भारतीय संविधान को अक्सर एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की व्यवस्था निहित है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की संरचना और प्रावधान बदलती राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों […]
भारतीय संविधान में न्यायिक उपचार के लिए अलग-अलग रास्ते दिए गए हैं. Writ Petition, Special Leave Petition (SLP) और Civil Application इन्हीं में प्रयुक्त महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रियाएं हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके संवैधानिक आधार, उद्देश्य और आपसी अंतर से प्रश्न पूछे जाते हैं. रिट याचिका क्या है? Writ Petition न्यायालय से किसी अधिकार के संरक्षण
रिट और इसके प्रकार: रिट याचिका बनाम SLP बनाम दीवानी आवेदन में अंतर Read More »
भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार यह है कि सत्ता जनता में निहित है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है. यदि नागरिकों को शासन, प्रशासन और सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित जानकारी ही उपलब्ध न हो, तो लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व केवल एक सैद्धांतिक आदर्श बनकर रह जाता है. इसलिए सूचना का अधिकार का लोकतंत्र में
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सरकार द्वारा अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अधीन की गई हैं. इस अधिनियम को 12 अक्टूबर 1993 को 28 सितंबर 1993 के मानव अधिकार अध्यादेश के संरक्षण में एकीकृत किया गया था. पुनः, मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993 (PHRA) द्वारा संवैधानिक आधार दिया गया था. NHRC
राज्य व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग | State and National Human Rights Commission (S/NHRC) Read More »
नागरिकता (Citizenship) किसी व्यक्ति और राज्य के बीच एक कानूनी और सामाजिक संबंध है. यह संबंध नागरिक (Citizen) को कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है, जबकि उस पर कुछ कर्तव्य भी लागू करता है. नागरिकता सिर्फ एक कानूनी दर्जा नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति को समाज का हिस्सा बनाती है और उसे स्थानीय
आज भारत में 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के प्रावधान हैं. लेकिन यह आजादी के करीब पाँच दशकों बाद देशभर में लागू हो सका. यह समानता और सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ के रूप में देश को मजबूती प्रदान करता है. तो आइए आज हम इससे
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 | RTE Act 2009 in Hindi Read More »
आतंकवाद एक ऐसा तत्व है जो जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित कर रहा हैं. आधुनिक समय मे यह एक राजनीतिक मुद्दे के साथ-साथ एक कानूनी व सैनिक मुद्दा भी बन गया है. यह देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी हैं, किन्तु यह है क्या? इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता और न
आतंकवाद: पृष्ठभूमि, प्रकृति, कारण, रोकथाम और भारत Read More »
आज हम भारतीय और वैश्विक परिपेक्ष्य में मतदान और मताधिकार को जानने वाले है. मतदान के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है. इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन केवल उन्हीं नागरिकों द्वारा किया जा सकता है, जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है. इस अधिकार को ही मताधिकार कहते हैं. इसलिए, मताधिकार को समझने से
मताधिकार व इसके सिद्धांत, विशेषताएं और भारत में मतदान Read More »
केंद्र सरकार ने कई प्रयासों द्वारा त्रिभाषा सूत्र (Three Language Model in Hindi) को देश में लागू करने का प्रयास किया है. लेकिन दक्षिणी राज्यों विशेषतः तमिलनाडु ने इसे थोपने का प्रयास कहकर खारिज किया है. हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हिन्दी को तीसरे भाषा के रूप में अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किया
त्रिभाषा सूत्र: इतिहास, संवैधानिक प्रावधान, चुनौतियाँ, NEP 2020 और वर्तमान Read More »
दल-बदल का आशय (Meaning of Defection) — राजनीतिक दल-बदल का अर्थ राजनीतिक निष्ठा में परिवर्तन है. सुभाष कश्यप के अनुसार, “किसी विधायक का अपने दल अथवा निर्दलीय मंच का परित्याग कर किसी अन्य दल में जा मिलना, नया दल बना लेना या निर्दलीय स्थिति अपना लेना अथवा अपने दल की सदस्यता त्यागे बिना ही बुनियादी
दल-बदल के कानून, राजनीति, कारण, राजनीतिक प्रभाव व चुनौतियाँ Read More »
