बेरोजगारी केवल नौकरी न मिलने की समस्या नहीं है. यह अर्थव्यवस्था में उपलब्ध श्रम और उपलब्ध रोजगार के बीच असंतुलन को भी दिखाती है. जब कोई व्यक्ति काम करने में सक्षम है, काम करना चाहता है और रोजगार की तलाश कर रहा है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता, तो उसे बेरोजगार माना जाता है. किसी […]
बेरोजगारी: परिभाषा, कारण, प्रकार, मापन और समाधान Read More »
निर्धनता केवल कम आय या खाली जेब का नाम नहीं है. यह ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं और सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी संसाधनों से वंचित रह जाता है. भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा—इनमें से किसी एक की कमी भी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है. भारत
निर्धनता (गरीबी): अर्थ, प्रकार, कारण, प्रभाव एवं निवारण Read More »
विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्योग, अवसंरचना, कृषि और छोटे उद्यमों के लिए दीर्घकालीन पूंजी आवश्यक होती है. सामान्य बैंकिंग व्यवस्था इन सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती. इसी कारण विकास बैंकों और विकास वित्तीय संस्थाओं का विकास हुआ. स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगीकरण, कृषि, रोजगार और अवसंरचना के लिए विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएँ बनाई गईं.
भारतीय विकास बैंक: प्रमुख Development Banks, कार्य एवं तथ्य Read More »
राजकोषीय नीति किसी देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने का सरकार के पास एक प्रमुख साधन है. इसके माध्यम से सरकार करों, सार्वजनिक व्यय, ऋण और निवेश जैसे उपायों का इस्तेमाल करके आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है. इसका उद्देश्य केवल सरकारी आय और खर्च का प्रबंधन करना नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय
राजकोषीय नीति (Fiscal Policy): अर्थ, उद्देश्य, उपकरण, प्रकार और भारत में महत्व Read More »
हम रोज आर्थिक निर्णय लेते हैं. क्या खरीदना है, कितना खर्च करना है, कहाँ बचत करनी है और किस काम पर समय लगाना है. परिवार से लेकर सरकार और पूरी दुनिया तक, संसाधनों के उपयोग से जुड़े ऐसे निर्णय लगातार लिए जाते हैं. इन्हीं निर्णयों और उनके परिणामों को समझने का व्यवस्थित अध्ययन अर्थशास्त्र (Economics)
अर्थशास्त्र का परिचय (Introduction to Economics) Read More »
भारत में बड़ी आबादी लंबे समय तक औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित रही. निम्न आय वर्ग, छोटे किसान, कुटीर उद्यमी तथा स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए संस्थागत ऋण प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण था. इस अंतर को कम करने में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र (सूक्ष्मवित्त क्षेत्र) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसने बिना संपार्श्विक छोटे ऋण उपलब्ध कराकर
भारत का माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र: उद्भव, आकार, नियामकीय ढांचा व अन्य तथ्य Read More »
भारत की बैंकिंग व्यवस्था मुख्यतः द्वि-स्तरीय (Two-tier) है. इसके शीर्ष पर भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है. RBI मौद्रिक नीति बनाता है, मुद्रा जारी करता है तथा सभी बैंकों का नियमन और पर्यवेक्षण करता है. इसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी
समानांतर अर्थव्यवस्था को काली या छाया अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है. यह देश की आधिकारिक अर्थव्यवस्था के समानांतर चलने वाली आर्थिक व्यवस्था है. इसका आधार काला धन होता है. यानी ऐसी आय या संपत्ति, जिसे सरकार और कर विभाग से छिपाया जाता है और जिस पर नियमानुसार कर नहीं चुकाया जाता. ऐसी गतिविधियां सरकार की
भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, कारण और कानूनी निहितार्थ Read More »
भारत की अर्थव्यवस्था में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है. इसलिए ग्रामीण ऋण व्यवस्था (Rural Credit System) देश के विकास का एक प्रमुख आधार मानी जाती है. किसानों, पशुपालकों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों के लिए समय पर सस्ता ऋण अत्यंत आवश्यक है. इससे कृषि उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के अवसर बनते हैं
भारत में ग्रामीण ऋण: संस्थागत क्रेडिट व्यवस्था और समावेशी विकास Read More »
सहकारी बैंकिंग प्रणाली भारत की ऐसी बैंकिंग व्यवस्था है, जो सहकारिता (Cooperation), पारस्परिक सहायता और लोकतांत्रिक प्रबंधन के सिद्धांत पर आधारित है. इसमें बैंक का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या निजी कंपनी के पास नहीं होता, बल्कि इसके सदस्यों के पास होता है. प्रत्येक सदस्य बैंक का ग्राहक भी होता है और उसका सह-स्वामी भी.
भारत में सहकारी बैंकिंग प्रणाली (Cooperative Banking in India) Read More »
