सत्ता विकेन्द्रीकरण की दिशा में संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है. 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों में सत्ता विकेन्द्रीकरण का एक मजबूत आधार है. अत: इस अध्याय का उद्देश्य 74वें संविधान संशोधन की आवश्यकता और 74वें संविधान संशोधन में मौजूद उपबंधों और नियमों को स्पष्ट करना है. भारत […]
74वां संविधान संशोधन क्या है? इसके उद्देश्य और अवधारणा Read Post »
स्वतन्त्रता पश्चात देश को सुचारु रूप से चलाने के लिये हमारे संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया. इस संविधान में नियमों के अनुरूप व एक नियत प्रक्रिया के अधीन जब भी कुछ परिवर्तन किया जाता है या उसमें कुछ नया जोड़ा जाता है अथवा हटाया जाता है तो यह, संविधान संशोधन अधिनियम
केंद्र सरकार में 2 सितम्बर 2023 को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव‘ सिद्धांत को अमलीजामा पहनाने के शुरूआती कदम के रूप में, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है. इसके अन्य सात सदस्यों में केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व
देश के आजाद होने से पहले ही संविधान बनने का कार्य आरम्भ हो चुकी थी. सितम्बर, 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी (कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर) सत्ता में आई. इस सरकार ने वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजी थी. कैबिनेट मिशन के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन किया
जब संविधान सभा के एक सत्र में कुल 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए Read Post »
