राज्य व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग | State and National Human Rights Commission (S/NHRC)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सरकार द्वारा अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अधीन की गई हैं. इस अधिनियम को 12 अक्टूबर 1993 को 28 सितंबर 1993 के मानव अधिकार अध्यादेश के संरक्षण में एकीकृत किया गया था. पुनः, मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993 (PHRA) द्वारा संवैधानिक आधार दिया गया था. NHRC […]

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Civics

नागरिकता (Citizenship) के सिद्धांत, भारत में संवैधानिक व कानूनी प्रावधान तथा SIR प्रक्रिया

नागरिकता (Citizenship) किसी व्यक्ति और राज्य के बीच एक कानूनी और सामाजिक संबंध है. यह संबंध नागरिक (Citizen) को कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है, जबकि उस पर कुछ कर्तव्य भी लागू करता है. नागरिकता सिर्फ एक कानूनी दर्जा नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति को समाज का हिस्सा बनाती है और उसे स्थानीय

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Civics

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 | RTE Act 2009 in Hindi

आज भारत में 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के प्रावधान हैं. लेकिन यह आजादी के करीब पाँच दशकों बाद देशभर में लागू हो सका. यह समानता और सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ के रूप में देश को मजबूती प्रदान करता है. तो आइए आज हम इससे

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Civics Polity

आतंकवाद: पृष्ठभूमि, प्रकृति, कारण, रोकथाम और भारत

आतंकवाद एक ऐसा तत्व है जो जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित कर रहा हैं. आधुनिक समय मे यह एक राजनीतिक मुद्दे के साथ-साथ एक कानूनी व सैनिक मुद्दा भी बन गया है. यह देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी हैं, किन्तु यह है क्या? इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता और न

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Civics

मताधिकार व इसके सिद्धांत, विशेषताएं और भारत में मतदान

आज हम भारतीय और वैश्विक परिपेक्ष्य में मतदान और मताधिकार को जानने वाले है. मतदान के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है. इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन केवल उन्हीं नागरिकों द्वारा किया जा सकता है, जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है. इस अधिकार को ही मताधिकार कहते हैं. इसलिए, मताधिकार को समझने से

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Civics

त्रिभाषा सूत्र: इतिहास, संवैधानिक प्रावधान, चुनौतियाँ, NEP 2020 और वर्तमान

केंद्र सरकार ने कई प्रयासों द्वारा त्रिभाषा सूत्र (Three Language Model in Hindi) को देश में लागू करने का प्रयास किया है. लेकिन दक्षिणी राज्यों विशेषतः तमिलनाडु ने इसे थोपने का प्रयास कहकर खारिज किया है. हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हिन्दी को तीसरे भाषा के रूप में अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किया

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Civics

दल-बदल के कानून, राजनीति, कारण, राजनीतिक प्रभाव व चुनौतियाँ

दल-बदल का आशय (Meaning of Defection) — राजनीतिक दल-बदल का अर्थ राजनीतिक निष्ठा में परिवर्तन है. सुभाष कश्यप के अनुसार, “किसी विधायक का अपने दल अथवा निर्दलीय मंच का परित्याग कर किसी अन्य दल में जा मिलना, नया दल बना लेना या निर्दलीय स्थिति अपना लेना अथवा अपने दल की सदस्यता त्यागे बिना ही बुनियादी

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भारतीय समाज में विविधता में एकता के प्रकार, सादृढ़ीकरण, महत्व व चुनौतियाँ | Unity in Diversity of Indian Culture Explained in Hindi by Piyadassi.

Civics

भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता के प्रकार, सदृढ़ीकरण, महत्व व चुनौतियाँ

भारतीय संस्कृति व समाज की विशिष्ट या अनन्य विशेषता विविधता में एकता है. उसकी एक विशेषता ने ही इसे अनन्त काल से अब तक जीवित रखा है. भारत में प्रजाति, धर्म, संस्कृति एवं भाषा की दृष्टि से अनेक भिन्नतायें पाई जाती है. इन मिन्नताओं के होते हुए भी सम्पूर्ण राष्ट्र में एकता के दर्शन होते

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Civics

राज्य की नीति-निर्देशक सिद्धान्तों का अर्थ, महत्व व अन्य तथ्य

भारतीय संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) नागरिक को प्राप्त हुए हैं, वे बहुत कम हैं और वे पर्याप्त विस्तृत भी नहीं हैं. उनमें कुछ और अधिकार सम्मिलित किये जाने चाहिये थे. इसी अभाव की पूर्ति के लिये भारत के संविधान में राज्य की नीति-निर्देशक सिद्धान्तों का समावेश किया गया. यह भारत के संविधान

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Civics Ecology

भारत में पर्यावरण और वन संरक्षण के कानून: प्रमुख अधिनियम और अन्य तथ्य

भारत के पास अद्वितीय जैव विविधता और विशाल प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है. यह पर्यावरण और वन संरक्षण को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता मानता है. देश की पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखना एक जटिल चुनौती है. इस दायित्व को पूरा

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