हमने पढ़ा है कि यह मुख्यमंत्री और उनकी परिषद ही है जो सभी नीतिगत निर्णय लेती है. अब सवाल यह है कि राज्य सरकार की सभी नीतियों को कौन क्रियान्वित करता है. जिला प्रशासन की प्राथमिक इकाई है. जिले के माध्यम से ही लोग सीधे सरकार के संपर्क में आते हैं. लोग अपनी शिकायतें जिला […]
जिला प्रशासन का संरचना, महत्त्व, कार्य और दायित्व Read Post »
भारत में सरकार का ढांचा संघीय स्वरूप का हैं. अर्थात यहाँ दो स्तर की सरकारें हैं- संघ सरकार और राज्य सरकार. भारतीय संविधान में दोनों तरह की सरकारों के कामकाज को निर्दिष्ट किया गया है. वास्तव में केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण देश और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक विस्तृत होता है. लेकिन राज्य सरकार देश
संसदीय सत्र के दौरान, भारतीय संसद के दोनों सदनों में संसदीय कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है. ये उपकरण संसद सदस्यों को सदन के नियमों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. इन्हें संसदीय कार्यवाही के साधन या उपकरण कहा जाता है. वास्तव में,
लोकसभा अध्यक्ष; संसद के निचले सदन (लोकसभा) का सर्वोच्च प्राधिकारी और अध्यक्षीय अधिकारी होता है. लोकसभा के सदस्यों में से ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है. किंतु वे समय से पूर्व भी त्यागपत्र दे सकते हैं अथवा दो तिहाई मत से पारित प्रस्ताव द्वारा उन्हें हटाया
भारत के संविधान में उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) का प्रावधान भी किया गया है. भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च अदालत के बाद इन्हीं अदालतों का वरीयता दिया जाता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 तक उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान हैं. संक्षेप में, ये अनुच्छेद भारतीय न्यायिक प्रणाली में उच्च न्यायालयों की भूमिका,
भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का प्रावधान और शक्तियां (अनु. 214-232) Read Post »
आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का गठन, शक्तियां एवं कार्य, न्यायाधीशों की नियुक्ति, शपथ, योग्यताएं, आयु सीमा, महाभियोग, वेतन व भत्ते एवं अन्य तथ्यों के बारे में जानेंगे. सर्वोच्च न्यायालय के गठन (Formation of Supreme Court) भारतीय संविधान के भाग V के अध्याय 4 के तहत सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया
सर्वोच्च न्यायालय का गठन, क्षेत्राधिकार, कॉलेजियम प्रणाली और अन्य तथ्य Read Post »
भारत के राष्ट्रपति, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक (De Jure) प्रमुख होता है. राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं. यह लेख भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है, जिसमें उनकी संवैधानिक स्थिति, चुनाव प्रक्रिया, शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद के
भारत के राष्ट्रपति: संवैधानिक स्थिति, शक्तियाँ और भूमिका Read Post »
भारतीय संसद के तीन अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां, इसके सदस्य एवं सदस्यों के निर्वाचन, कार्य और शक्तियां जैसे विषयों को जानेंगे. हम लोकसभा से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न इत्यादि विषयों पर यह लेख प्रस्तुत कर रहे हैं; जो निम्नलिखित इस प्रकार से
भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को ‘संसद’ के नाम से जाना जाता है, जिसका गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर होता है (अनुच्छेद 79). इन्हीं तीन अंगों में से एक प्रमुख अंग ‘राज्यसभा’ भी है. इसे उच्च सदन भी कहा जाता है. आज हम राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे; जैसे- राज्य सभा के
भारत के संविधान के भाग V में संघ सरकार के कामकाज के लिए प्रावधान हैं. एक तरह से यह भारतीय संसद का महत्वपूर्ण स्तम्भ है. यह भाग संघ स्तर पर सरकार की संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों का प्रभावी पृथक्करण स्थापित करता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 से 122 तक, केंद्र सरकार के
भारतीय संसद से संबंधित अनुच्छेदों (77 से 122) का संक्षिप्त विवरण Read Post »
