Centre State Relationship is one of the most debated and disputed part of the federal structure of India, due to resource distribution.
भारतीय संविधान निर्माताओं ने ऐतिहासिक अनुभवों और वैश्विक घटनाओं से सीख ली. इसलिए, उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन प्रावधान जोड़े. इसके कारण प्रशासनिक तंत्र के विफल होने पर, भारतीय संघीय ढाँचे का एकात्मक प्रणाली में परिवर्तित होने की क्षमता है. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इसे अद्वितीय बताया है. […]
संघात्मक सरकार में शासन प्रणाली ऐसी प्रणाली होती है जिसमें शक्तियों का विभाजन केन्द्र व इकाइयों के मध्य संविधान या कानूनी सीमाओं के अन्तर्गत किया जाता है. अपने अपने क्षेत्रों में स्वतन्त्र होते हुए भी केन्द्र व इकाइयां देश के संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं. एक दूसरे के अधीन न होकर भी केन्द्रीय व
संघात्मक सरकार का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, गुण एवं दोष Read Post »
बिहार में जातिगत सर्वेक्षण या जातीय जनगणना अपने आखिरी पड़ाव पर है. यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने राज्य को कई प्रकार से प्रभावित किया है. राज्य विधानमंडल में जातिगत सर्वेक्षण करवाने का फैसला पहली बार फ़रवरी 2019 में सर्वसम्मति से लिया गया था. उस वक्त राज्य विधानमंडल में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया
भारतीय संविधान में संघवाद की पुष्टि नहीं की गई है. हालाँकि, संविधान के भाग एक में वर्णित अनुच्छेद एक में इस ”राज्यों का संघ” के रूप में परिभाषित किया गया है. इससे भारतीय शासन-प्रणाली का संघवाद से प्रेरित होना साबित होता है. संविधान विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय संविधान में संघवाद के साथ-साथ एकात्मवाद का भी
भारत एक राज्यों का संघ है. अर्थात हमारे देश को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से केंद्र व राज्य सरकारों में विभाजित किया गया है. हमारे देश के केंद्र में राष्ट्रपति को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है, कुछ उसी तरह का दर्जा राज्य में राज्यपाल की है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल से
