Constitution of India- Bharat Ka Sanvidhan, Features, History, Constituent Assembly, Drafting, Approval, Implementation, Disputes, Sources etc.
आज हम भारतीय और वैश्विक परिपेक्ष्य में मतदान और मताधिकार को जानने वाले है. मतदान के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है. इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन केवल उन्हीं नागरिकों द्वारा किया जा सकता है, जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है. इस अधिकार को ही मताधिकार कहते हैं. इसलिए, मताधिकार को समझने से […]
मताधिकार व इसके सिद्धांत, विशेषताएं और भारत में मतदान Read More »
केंद्र सरकार ने कई प्रयासों द्वारा त्रिभाषा सूत्र (Three Language Model in Hindi) को देश में लागू करने का प्रयास किया है. लेकिन दक्षिणी राज्यों विशेषतः तमिलनाडु ने इसे थोपने का प्रयास कहकर खारिज किया है. हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हिन्दी को तीसरे भाषा के रूप में अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किया
त्रिभाषा सूत्र: इतिहास, संवैधानिक प्रावधान, चुनौतियाँ, NEP 2020 और वर्तमान Read More »
भारतीय संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) नागरिक को प्राप्त हुए हैं, वे बहुत कम हैं और वे पर्याप्त विस्तृत भी नहीं हैं. उनमें कुछ और अधिकार सम्मिलित किये जाने चाहिये थे. इसी अभाव की पूर्ति के लिये भारत के संविधान में राज्य की नीति-निर्देशक सिद्धान्तों का समावेश किया गया. यह भारत के संविधान
राज्य की नीति-निर्देशक सिद्धान्तों का अर्थ, महत्व व अन्य तथ्य Read More »
भारतीय संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय समुदायों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित हैं. इसका वर्णन संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के उपबंध में है. इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य जनजातीय आबादी के हितों की रक्षा करना, उनकी संस्कृति को
पांचवीं और छठी अनुसूची के प्रावधान, समिति, महत्व व अनुच्छेद Read More »
भारत का महान्यायवादी संघ की कार्यपालिका का एक अंग है. महान्यायवादी (AG) देश कासर्वोच्च विधि अधिकारी होता है. संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद से संबंधित प्रावधान किए गए है. कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह एवं परामर्श देना इनका मुख्य काम है. औपनिवेशिक काल में भारत का महान्यायवादी भारत का महान्यायवादी
संसदीय सत्र के दौरान, भारतीय संसद के दोनों सदनों में संसदीय कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है. ये उपकरण संसद सदस्यों को सदन के नियमों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. इन्हें संसदीय कार्यवाही के साधन या उपकरण कहा जाता है. वास्तव में,
भारत के संविधान में उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) का प्रावधान भी किया गया है. भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च अदालत के बाद इन्हीं अदालतों का वरीयता दिया जाता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 तक उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान हैं. संक्षेप में, ये अनुच्छेद भारतीय न्यायिक प्रणाली में उच्च न्यायालयों की भूमिका,
भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का प्रावधान और शक्तियां (अनु. 214-232) Read More »
सत्ता विकेन्द्रीकरण की दिशा में संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है. 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों में सत्ता विकेन्द्रीकरण का एक मजबूत आधार है. अत: इस अध्याय का उद्देश्य 74वें संविधान संशोधन की आवश्यकता और 74वें संविधान संशोधन में मौजूद उपबंधों और नियमों को स्पष्ट करना है. भारत
74वां संविधान संशोधन क्या है? इसके उद्देश्य और अवधारणा Read More »
स्वतन्त्रता पश्चात देश को सुचारु रूप से चलाने के लिये हमारे संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया. इस संविधान में नियमों के अनुरूप व एक नियत प्रक्रिया के अधीन जब भी कुछ परिवर्तन किया जाता है या उसमें कुछ नया जोड़ा जाता है अथवा हटाया जाता है तो यह, संविधान संशोधन अधिनियम
केंद्र सरकार में 2 सितम्बर 2023 को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव‘ सिद्धांत को अमलीजामा पहनाने के शुरूआती कदम के रूप में, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है. इसके अन्य सात सदस्यों में केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व
