भारत का प्रधानमंत्री, भारतीय लोकतंत्र और शासन व्यवस्था का एक केंद्रीय स्तंभ है. भारत के संविधान के तहत, प्रधानमंत्री (PM) कार्यपालिका का प्रमुख होता है. वह सरकार के वास्तविक कार्यकारी नेतृत्व का प्रतीक है. वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच समन्वयक की भूमिका निभाता है. PM ही केंद्र सरकार की नीतियों और निर्णयों का नेतृत्व […]
भारत का प्रधानमंत्री, नियुक्ति, कार्य और शक्तियाँ Read Post »
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA, 1951) भारतीय चुनावी लोकतंत्र की आधारशिला है. यह संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन के लिए एक विस्तृत कानूनी ढाँचा प्रदान करता है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत इसे बनाया गया है. यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के प्रावधानों का पूरक
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का महत्व और प्रासंगिकता Read Post »
भारतीय संविधान निर्माताओं ने ऐतिहासिक अनुभवों और वैश्विक घटनाओं से सीख ली. इसलिए, उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन प्रावधान जोड़े. इसके कारण प्रशासनिक तंत्र के विफल होने पर, भारतीय संघीय ढाँचे का एकात्मक प्रणाली में परिवर्तित होने की क्षमता है. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इसे अद्वितीय बताया है.
नमस्कार दोस्तों! इस लेख के माध्यम से हम संक्षिप्त में केंद्र-राज्य संबंधों की प्रकृति और विस्तार से केंद्र-राज्य संबंधों के लिए स्थापित विभिन्न आयोगों या समितियों के संस्तुतियों को जानेंगे. केंद्र-राज्य सम्बन्ध की प्रकृति केंद्र-राज्य संबंध भारतीय संघवाद की बुनियाद हैं और राष्ट्रीय एकता तथा विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. भारतीय
केंद्र-राज्य सम्बन्ध पर विभिन्न आयोग और समितियों की सिफारिशें Read Post »
नमस्कार दोस्तों! हमारा आज का विषय है “भारत में सहकारी संघवाद”. दोस्तों, इस लेख में माध्यम से हम केंद्र और राज्यों के बीच आपसी सहयोग से पनपे संघवाद के सहकारी स्वरुप की चर्चा करेंगे. इससे पहले हम भारत में संघवाद और इसके स्वरुप की चर्चा कर चुके है. लेकिन आज हमारा पूरा फोकस “सहकारी संघवाद”
भारत में ‘सहकारी संघवाद’, स्वरुप और संबंधित निकाय Read Post »
व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं. इसके कई प्रकार हो सकते हैं. किसी दूसरे स्थान में आकर बसावट की प्रकृति के आधार पर इस प्रवास को (i) स्थाई अथवा (ii) अस्थाई कह सकते हैं. स्थाई प्रवास मेंं आए हुए व्यक्ति बसावट करने के बाद वापस
सत्ता विकेन्द्रीकरण की दिशा में संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है. 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों में सत्ता विकेन्द्रीकरण का एक मजबूत आधार है. अत: इस अध्याय का उद्देश्य 74वें संविधान संशोधन की आवश्यकता और 74वें संविधान संशोधन में मौजूद उपबंधों और नियमों को स्पष्ट करना है. भारत
74वां संविधान संशोधन क्या है? इसके उद्देश्य और अवधारणा Read Post »
संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान की गई है. इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन व विकास की इकाईयों को एक पहचान मिली है. त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास की पहली इकाई मानी गई है. गांव के लोगों के सबसे नजदीक होने के कारण इसका अत्यधिक
ग्राम पंचायत का गठन, चुनाव प्रणाली, कार्य, एवं शक्तियां Read Post »
स्वतंत्रता का अंग्रेजी अनुवाद “लिबर्टी” है, जो लैटिन भाषा के शब्द “लिबर” से लिया गया है. “लिबर” का शाब्दिक अर्थ है – बंधनों का अभाव. इस दृष्टिकोण से, स्वतंत्रता का अर्थ है कि किसी की इच्छा या कार्य में कोई रुकावट न हो. हालांकि, स्वतंत्रता का सही अर्थ केवल बंधनों से मुक्त होना नहीं है.
स्वतंत्रता का अवधारणा, प्रकार और जे. एस. मिल के विचार Read Post »
स्वतन्त्रता पश्चात देश को सुचारु रूप से चलाने के लिये हमारे संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया. इस संविधान में नियमों के अनुरूप व एक नियत प्रक्रिया के अधीन जब भी कुछ परिवर्तन किया जाता है या उसमें कुछ नया जोड़ा जाता है अथवा हटाया जाता है तो यह, संविधान संशोधन अधिनियम
