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17 अक्टूबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पांच सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने 4-1 के बहुमत से याचिका के खिलाफ फैसला सुनाया और इसे वैधता प्रदान करने से इंकार कर दिया. अदालत के इस फैसले ने एलजीबीटीक्यूआईए+ (LGBTQIAA+) समुदाय को निराश किया […]
आधुनिक शासन पद्धति का सबसे प्रमुख अवयव मौलिक अधिकार है. किसी समय सिर्फ राजा या निरंकुश शासक को असीमित अधिकार प्राप्त होते थे, जनता को न के बराबर अधिकार मिलते थे. लेकिन पुनर्जागरण के दौर में शासक द्वारा जनता को कई अधिकार प्राप्त हुए. यहीं से मौलिक अधिकार के संकल्पना का विकास आरम्भ हुआ. आज
