BPSC Current Affairs Mock Test for 72nd CCE Prelims 2026

GK Insight: बिहार का नवीन विकास मॉडल Infrastructure + Human Capital + Green Growth + Digital Governance के चार स्तंभों पर आधारित है. यह BPSC 72nd तथा UPSC Prelims दोनों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषय है.

GK Insight: Infrastructure is the backbone of regional economic competitiveness.

GK Insight: Capital Expenditure Multiplier Effect आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है.

GK Insight: JEEViKA अब Livelihood Mission का राष्ट्रीय मॉडल माना जाता है.

GK Insight: बिहार धार्मिक पर्यटन की वैश्विक राजधानी बनने की दिशा में कार्य कर रहा है.

GK Insight: Climate-resilient Agriculture अब UPSC एवं BPSC दोनों में प्रमुख विषय बन चुका है.

GK Insight: Ease of Doing Business सुधार BPSC के लिए बार-बार पूछा जाने वाला विषय है.

GK Insight: Bihar कृषि सुधारों में Technology + Sustainability + Market Linkage मॉडल पर कार्य कर रहा है.

GK Insight: UPSC लगातार Energy Storage Technologies पर प्रश्न पूछ रहा है; बिहार की नई नीति इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है.

GK Insight: BISF का उद्देश्य औद्योगिक निवेश को सुरक्षा प्रदान कर Ease of Doing Business को बढ़ावा देना है.

GK Insight: बिहार का विकास मॉडल अब Inclusive Growth + Climate Resilience + Infrastructure-led Development पर आधारित है, जो BPSC एवं UPSC दोनों के लिए महत्वपूर्ण विषय है.

GK Insight: Public Investment बिहार के विकास मॉडल का प्रमुख चालक बना हुआ है.

GK Insight: SHGs बिहार के Inclusive Rural Growth Model का महत्वपूर्ण आधार हैं.

GK Insight: बिहार धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन का राष्ट्रीय केंद्र बनने की दिशा में कार्य कर रहा है.

GK Insight: Jal-Jeevan-Hariyali Mission बिहार की प्रमुख Climate Resilience Initiative है.

GK Insight: Ease of Doing Business सुधार राज्य की औद्योगिक नीति का प्रमुख आधार है.

GK Insight: Skill Development का लक्ष्य Employability एवं Entrepreneurship दोनों है.

GK Insight: बिहार की जल नीति बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं जल संरक्षण—तीनों पर आधारित है.

GK Insight: COMFED आज बिहार के सबसे सफल सहकारी मॉडलों में से एक है.

GK Insight: Digital Agriculture में GIS, Drone Mapping, Smart Advisory तथा DBT आधारित सेवाएँ सम्मिलित होती हैं.

GK Insight: गंगा राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) का भाग है, जिससे बिहार की जल-परिवहन क्षमता अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है.

GK Insight: JEEViKA आज ग्रामीण वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मॉडल बन चुकी है.

GK Insight: बिहार में केवल चयनित नगर Smart City Mission के अंतर्गत आते हैं.

GK Insight: बिहार में शिक्षा सुधार अब Skill Ecosystem एवं Employability से भी जुड़ चुके हैं.

GK Insight: Digital Health एवं Primary Healthcare भविष्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति के दो प्रमुख स्तंभ हैं.

GK Insight: बिहार की मत्स्य नीति आत्मनिर्भरता एवं ग्रामीण आय वृद्धि दोनों को लक्ष्य बनाती है.

GK Insight: बिहार कृषि विविधीकरण को आय वृद्धि, रोजगार एवं निर्यात—तीनों से जोड़ रहा है.

GK Insight: बिहार की नई औद्योगिक नीति सेवा क्षेत्र एवं कृषि-आधारित उद्योगों को भी समान महत्व देती है.

GK Insight: भविष्य की विद्युत प्रणालियों में Energy Storage उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना Renewable Generation.

बिहार की जलवायु रणनीति जल संरक्षण, हरित आवरण, जैविक खेती तथा जलवायु-सहिष्णु कृषि (Climate-resilient Agriculture) को एकीकृत रूप से बढ़ावा देती है.

बिहार में DBT तथा e-Governance सुधारों ने प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाया है.

Agriculture Road Map बहु-क्षेत्रीय (Multi-sectoral) कृषि विकास का मॉडल है.

बिहार अभी भी मत्स्य उत्पादन में पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं हुआ है.

बिहार धार्मिक पर्यटन (Religious Tourism) के माध्यम से आर्थिक विकास की रणनीति पर कार्य कर रहा है.

डीजल सब्सिडी योजना विभिन्न फसलों के लिए सूखा/अल्पवृष्टि की स्थिति में लागू की जाती है.

यह योजना कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण दोनों उद्देश्यों को साथ लेकर चलती है.

YUVA Framework केवल IT नहीं बल्कि Manufacturing, Agriculture, HealthTech, DeepTech आदि सभी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करता है.

Pumped Storage Projects भविष्य में Renewable Energy Storage का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माने जा रहे हैं.

बिहार ने सामाजिक क्षेत्र के साथ-साथ पूंजीगत निवेश को भी बजट की प्रमुख प्राथमिकता बनाया है.

सही उत्तर: (C) 1, 2 एवं 3 / Correct Answer: (C) 1, 2 and 3
GK Facts :
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में उल्लिखित तीनों योजनाएँ अपने उद्देश्यों से सही सुमेलित हैं. मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना [Mukhyamantri Talab Matsya Vikas Yojana] का उद्देश्य तालाबों में मत्स्य पालन (Fish Farming in Ponds) को बढ़ावा देकर मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता (Fish Production and Productivity) में वृद्धि करना है. जैविक कॉरिडोर योजना [Organic Corridor Yojana (Jaivik Corridor)] जैविक खेती (Organic Farming) को प्रोत्साहित करने हेतु किसानों को प्रति एकड़ (Per Acre) आर्थिक सहायता/सब्सिडी प्रदान करती है. डीजल सब्सिडी योजना [Diesel Subsidy Yojana] मुख्य रूप से सूखे/कम वर्षा की स्थिति (Drought/Low Rainfall Situation) में किसानों को डीजल चालित पम्पसेट से सिंचाई (Irrigation Support) हेतु सब्सिडी उपलब्ध कराती है. अतः तीनों युग्म सही सुमेलित हैं.
All three schemes mentioned in the Bihar Economic Survey 2025–26 are correctly matched with their objectives. The Mukhyamantri Talab Matsya Vikas Yojana promotes fish farming in ponds to increase fish production and productivity. The Organic Corridor Yojana provides per-acre financial assistance/subsidy to farmers for practicing organic farming. The Diesel Subsidy Yojana provides subsidies for diesel-powered pump sets to support irrigation during drought or low-rainfall conditions. Hence, all three pairs are correctly matched.

सही उत्तर: (D) 1, 2 एवं 3 / Correct Answer: (D) 1, 2 and 3
GK Facts :
बिहार के औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. कम्फेड [COMFED – Confederation of Milk Unions in Bihar] ने अमेरिका (USA) एवं कनाडा (Canada) जैसे देशों को अपने डेयरी उत्पादों (Dairy Products) का निर्यात प्रारंभ किया है, जो बिहार के डेयरी क्षेत्र की बढ़ती वैश्विक पहचान का प्रमाण है. बिहार स्टार्टअप नीति, 2022 [Bihar Startup Policy, 2022] के अंतर्गत 1,200 से अधिक स्टार्टअप (Startups) को प्रमाणित किया जा चुका है, जो राज्य में उद्यमिता के उभरते पारिस्थितिकी तंत्र (Startup Ecosystem) को दर्शाता है. पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2025–26 के बजट में पर्यटन के लिए ₹1,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है. अतः तीनों कथन सही हैं.
Bihar has recorded notable progress in industrial development. COMFED (Confederation of Milk Unions in Bihar) has commenced exports of its dairy products to the USA and Canada, reflecting the growing global recognition of Bihar's dairy sector. More than 1,200 startups have been certified under the Bihar Startup Policy, 2022, demonstrating the emerging startup ecosystem in the state. The tourism budget for 2025–26 was also enhanced to more than ₹1,000 crore to boost the tourism sector. Hence, all three statements are correct.

सही उत्तर: (B) चौर क्षेत्रों में एकीकृत मत्स्य आधारित कृषि प्रणाली विकसित करना / Correct Answer: (B)
GK Facts :
मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना [Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana] का उद्देश्य बिहार के चौर क्षेत्रों (Chaur Areas—मौसमी बाढ़ग्रस्त निचले क्षेत्र) में एकीकृत मत्स्य आधारित कृषि प्रणाली (Integrated Fish-based Farming System) विकसित करना है. इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन (Fish Farming), कमल की खेती (Lotus Cultivation), जलीय कृषि (Aquaculture) तथा अन्य जल-आधारित गतिविधियों के माध्यम से कृषि उत्पादकता एवं किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है. यह योजना बिहार की कृषि विविधीकरण एवं बाढ़-प्रबंधन रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
The Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana aims to develop an integrated fish-based farming system in Bihar's Chaur areas, which are seasonally waterlogged low-lying regions. The scheme seeks to increase agricultural productivity and farmers' income in these areas through fish farming, lotus cultivation, aquaculture, and other water-based agricultural activities. It forms an important part of Bihar's agricultural diversification and flood management strategy.

सही उत्तर: (C) 1, 2 एवं 3 / Correct Answer: (C) 1, 2 and 3
GK Facts :
बिहार में कृषि यंत्रीकरण (Agricultural Mechanization) को बढ़ावा देने हेतु किसानों को 75 प्रकार के कृषि उपकरणों (Agricultural Equipment) पर अनुदान (Subsidy) प्रदान किया जा रहा है. विभिन्न श्रेणियों के किसानों के लिए अनुदान की दर 40% से 80% तक निर्धारित है. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन [Sub-Mission on Agricultural Mechanisation (SMAM)] एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक भागीदारी होती है. यह कार्यक्रम बिहार की कृषि उत्पादकता एवं दक्षता में सुधार की प्रमुख रणनीतियों में से एक है. अतः तीनों कथन सही हैं.
To promote agricultural mechanization in Bihar, subsidies are being provided to farmers on 75 types of agricultural equipment. Subsidy rates range from 40% to 80% depending on the category of farmer. The Sub-Mission on Agricultural Mechanisation (SMAM) is a Centrally Sponsored Scheme with participation from both the Central and State Governments. The programme is a key strategy for improving agricultural productivity and efficiency in Bihar. Hence, all three statements are correct.

सही उत्तर: (C) 1, 2 एवं 3 / Correct Answer: (C) 1, 2 and 3
GK Facts :
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड [Bihar State Seed Corporation Ltd. (BSSCL)] ने 2024–25 में घर-घर बीज वितरण (Doorstep Seed Delivery) की अभिनव पहल शुरू की, जिसके तहत बिहार देश का पहला राज्य बना जिसने किसानों के दरवाजे तक प्रमाणित बीज पहुँचाने की सुविधा प्रदान की. यह सुविधा राज्य के सभी जिलों में लागू की गई. इसके साथ ही धान (Paddy) एवं गेहूँ (Wheat) दोनों के उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों (Certified Seeds) का वितरण भी बढ़ाया गया, जिससे कृषि उत्पादकता एवं बीज प्रतिस्थापन दर (Seed Replacement Rate) में सुधार का लक्ष्य रखा गया. अतः तीनों कथन सही हैं.
Bihar State Seed Corporation Ltd. (BSSCL) launched an innovative Doorstep Seed Delivery initiative in 2024–25, making Bihar the first state in India to provide certified seeds directly at farmers' doorsteps. This facility was implemented across all districts of the state. The distribution of certified seeds for both paddy and wheat was also scaled up to improve agricultural productivity and the seed replacement rate. Hence, all three statements are correct.

सही उत्तर: (C) 1, 2 एवं 3 / Correct Answer: (C) 1, 2 and 3
GK Facts :
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार, कृषि, वानिकी एवं मत्स्य क्षेत्र का GVA में योगदान 23% से अधिक रहा, जो बिहार की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था का संकेत है. धान (Paddy), गेहूँ (Wheat) तथा मक्का (Maize) बिहार के प्रमुख खाद्यान्न हैं और इनका कुल खाद्यान्न उत्पादन में संयुक्त योगदान लगभग 100% है. वर्ष 2024–25 में मक्का उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर (लगभग 12.6%) दर्ज की गई, जो धान एवं गेहूँ दोनों की वृद्धि दर से अधिक रही. मक्का उत्पादन में यह वृद्धि बिहार के कृषि विविधीकरण (Agricultural Diversification) का प्रमुख संकेतक है. अतः तीनों कथन सही हैं.
According to the Bihar Economic Survey 2025–26, the Agriculture, Forestry, and Fishing sector contributed more than 23% to GVA, reflecting Bihar's agrarian economy. Paddy, wheat, and maize are the principal foodgrains of Bihar, with their combined share in total foodgrain production being nearly 100%. In 2024–25, maize recorded the highest growth rate (approximately 12.6%) among major foodgrains, exceeding the growth rates of both paddy and wheat, signalling agricultural diversification in Bihar. Hence, all three statements are correct.

सही उत्तर: (C) 1, 2 एवं 3 / Correct Answer: (C) 1, 2 and 3
GK Facts :
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार, 2020–21 से 2024–25 के बीच बिहार के कुल व्यय में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) का अनुपात बढ़ा है, जो राज्य के विकासोन्मुखी बजट दृष्टिकोण को दर्शाता है. इसी अवधि में राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) का अनुपात घटा है. सामाजिक सेवाओं (Social Services)—जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल हैं—पर व्यय कुल राजस्व व्यय में सर्वाधिक हिस्सेदारी रखता है, जो बिहार की मानव विकास केंद्रित वित्तीय नीति को प्रतिबिंबित करता है. अतः तीनों कथन सही हैं.
According to the Bihar Economic Survey 2025–26, between 2020–21 and 2024–25, the proportion of capital expenditure in total expenditure increased, reflecting the state's development-oriented budget approach. The proportion of revenue expenditure declined correspondingly. Social services—including education, health, and social security—account for the largest share of total revenue expenditure, reflecting Bihar's human development-focused fiscal policy. Hence, all three statements are correct.

सही उत्तर: (A) 1–2–3 / Correct Answer: (A) 1–2–3
GK Facts :
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पाद (Per Capita DGDP) के आधार पर पटना (Patna) प्रथम स्थान पर है, जो राज्य की राजधानी एवं सर्वाधिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होने के कारण DGDP में अग्रणी है. बेगूसराय (Begusarai) अपनी औद्योगिक गतिविधियों (HPCL एवं IFFCO जैसे प्रमुख उद्योग) के कारण द्वितीय स्थान पर और मुंगेर (Munger) तृतीय स्थान पर रहा. अतः सही अवरोही क्रम पटना–बेगूसराय–मुंगेर (1–2–3) है.
According to the Bihar Economic Survey 2025–26, in terms of Per Capita District Domestic Product (DGDP) at current prices, Patna ranks first as the state capital and economic hub. Begusarai, with its significant industrial activity including major establishments like HPCL and IFFCO, stands second, while Munger ranks third. Hence, the correct descending order is Patna–Begusarai–Munger (1–2–3).

सही उत्तर: (A) केवल 1 एवं 2 / Correct Answer: (A) 1 and 2 only
GK Facts :
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार, विनिर्माण (Manufacturing) एवं निर्माण (Construction) गतिविधियों में वृद्धि के कारण द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) की GVA में हिस्सेदारी बढ़ी है तथा प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector) की हिस्सेदारी में कमी दर्ज की गई है. हालाँकि, तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) की हिस्सेदारी में भी इस अवधि में सापेक्षिक कमी आई, न कि 60% से अधिक वृद्धि; अतः तीसरा कथन गलत है.
According to the Bihar Economic Survey 2025–26, the share of the secondary sector in GVA increased due to growth in manufacturing and construction activities, while the share of the primary sector declined. However, the share of the tertiary sector also recorded a relative decline in this period rather than crossing 60%; therefore, the third statement is incorrect.

सही उत्तर: (A) केवल 1 एवं 2 / Correct Answer: (A) 1 and 2 only
GK Facts :
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार, वर्ष 2024–25 के त्वरित अनुमानों में स्थिर (2011–12) कीमतों पर बिहार की GSDP वृद्धि दर राष्ट्रीय GDP वृद्धि दर से अधिक रही, जो राज्य की मजबूत आर्थिक प्रगति को दर्शाती है. वर्तमान कीमतों पर GSDP वृद्धि दर 13% से अधिक रहने का अनुमान है. हालाँकि, बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP (Per Capita GSDP) वर्तमान कीमतों पर लगभग ₹76,490 आँकी गई है, जो ₹70,000 से अधिक है; अतः तीसरा कथन गलत है.
According to the Bihar Economic Survey 2025–26, Bihar's GSDP growth at constant (2011–12) prices exceeded India's national GDP growth rate in 2024–25, reflecting the state's strong economic momentum. The GSDP growth at current prices is estimated to be above 13%. However, Bihar's per capita GSDP at current prices was approximately ₹76,490, which is above ₹70,000; therefore, the third statement is incorrect.

सही उत्तर: (A) केवल 1 / Correct Answer: (A) 1 only
GK Facts:
विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना रानी विक्टोरिया की स्मृति में मुख्यतः तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्ज़न के प्रयासों से की गई थी. इसकी आधारशिला 1906 में रखी गई तथा इसे 1921 में जनता के लिए खोला गया. इसे भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित नहीं किया गया था; यह 1935 में इस दर्जे से अलग प्रक्रिया से पहचाना गया. वर्तमान में यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है. अतः केवल कथन 1 सही है.
The Victoria Memorial Hall was established through the efforts of Lord Curzon in memory of Queen Victoria; its foundation stone was laid in 1906 and it opened to the public in 1921. It was NOT declared an Institution of National Importance by the Government of India Act, 1935. Today it functions as an autonomous organisation under the Ministry of Culture. Hence, only Statement 1 is correct.

सही उत्तर: (A) केवल एक / Correct Answer: (A) Only one
GK Facts:
भारत में सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें पूर्णतः बाजार-निर्धारित नहीं हैं — LPG एवं PDS केरोसीन जैसे उत्पादों पर अभी भी सरकारी हस्तक्षेप होता है; अतः कथन 1 गलत है. भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत में तेल एवं प्राकृतिक गैस की संयुक्त हिस्सेदारी 50% से अधिक है; अतः कथन 2 सही है. भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक है, लेकिन परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का महत्वपूर्ण निर्यातक भी है और सामान्यतः पेट्रोलियम उत्पादों का शुद्ध निर्यातक रहा है; इसलिए कथन 3 गलत है. अतः केवल एक कथन सही है.
Not all petroleum products are market-determined in India — LPG and PDS kerosene involve government intervention (Statement 1 incorrect). Oil and natural gas together account for more than 50% of India's primary energy consumption (Statement 2 correct). India is generally a net exporter of refined petroleum products despite being a major crude oil importer (Statement 3 incorrect). Hence, only one statement is correct.

सही उत्तर: (B) शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेता / Correct Answer: (B) Urban street vendors
GK Facts:
PM SVANidhi [PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi] को 2020 में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा प्रारंभ किया गया. इसका उद्देश्य शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण (Working Capital Loan) उपलब्ध कराकर उनके व्यवसाय को पुनर्जीवित करना एवं आजीविका को सुदृढ़ करना है. योजना के अंतर्गत समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक तथा क्रमिक रूप से अधिक राशि के ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है.
PM SVANidhi was launched in 2020 by MoHUA to provide working capital loans to urban street vendors, helping them revive livelihoods. The scheme offers interest subsidy for timely repayment, cashback for digital transactions, and eligibility for higher loan amounts in subsequent cycles.

सही उत्तर: (A) चकमा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वार्षिक बौद्ध उत्सव. / Correct Answer: (A)
GK Facts:
वेसाक/वेसाक बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण — तीनों घटनाओं की स्मृति में वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. भारत में चकमा सहित अनेक बौद्ध समुदाय इसे श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाते हैं. संयुक्त राष्ट्र ने 1999 में वेसाक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की थी.
Vesak (Wesak) is the most sacred Buddhist festival, commemorating the Birth, Enlightenment, and Mahaparinirvana of Lord Buddha on the full moon day of Vaishakha. It is celebrated by several Buddhist communities in India, including the Chakma community. The United Nations officially recognized Vesak as an international observance in 1999.

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2 / Correct Answer: (A) 1 and 2 only
GK Facts:
MISS एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से किसानों को रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराना है. इसका संचालन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) द्वारा RBI, NABARD तथा अन्य ऋणदात्री संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है. यह योजना केवल पशुपालन एवं मत्स्य पालन तक सीमित नहीं है; इसका मुख्य उद्देश्य फसली ऋण को रियायती ब्याज पर उपलब्ध कराना है. अतः कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है.
MISS is a Central Sector Scheme providing short-term agricultural credit at concessional rates through KCC, implemented by DA&FW through RBI, NABARD, and other lending institutions. The scheme's primary focus is concessional short-term crop loans and is not restricted to animal husbandry or fisheries. Hence, Statements 1 and 2 are correct, while Statement 3 is incorrect.

सही उत्तर: (B) केवल 1, 2 और 4 / Correct Answer: (B) 1, 2 and 4 only
GK Facts:
IRDPP का उद्देश्य स्वदेशी औद्योगिक R&D को बढ़ावा देना, उद्योग–अनुसंधान संस्थान सहयोग को सुदृढ़ करना तथा विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना है. यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी विकास, R&D क्षमता निर्माण तथा उद्योग-आधारित नवाचार पर केंद्रित है. किसानों को प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं है. अतः कथन 1, 2 और 4 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है.
IRDPP aims to promote indigenous industrial R&D, strengthen industry-research institution collaboration, and foster innovation and technological self-reliance in manufacturing. It does not provide direct agricultural subsidies to farmers. Hence, Statements 1, 2 and 4 are correct, while Statement 3 is incorrect.

सही उत्तर: (C) केवल 3 / Correct Answer: (C) 3 only
GK Facts:
भारत एशिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का रिफाइनर नहीं है; चीन इस मामले में अग्रणी है, इसलिए कथन 1 गलत है. भारत वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, चीन और अमेरिका के बाद; अतः कथन 2 भी गलत है. भारत सरकार ने सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) विशाखापट्टनम, मंगलुरु तथा पादुर में स्थापित किए हैं. अतः केवल कथन 3 सही है.
India is not the largest crude oil refiner in Asia — China leads; hence, Statement 1 is incorrect. India is currently the third-largest energy consumer globally after China and the USA, making Statement 2 incorrect. The Government of India has established Strategic Petroleum Reserves (SPR) at Visakhapatnam, Mangaluru, and Padur to ensure energy security. Hence, only Statement 3 is correct.

सही उत्तर: (B) केवल 2 / Correct Answer: (B) 2 only
GK Facts:
ध्वज संहिता, 2002 ने पूर्ववर्ती कार्यकारी निर्देशों को समेकित किया, किन्तु इसने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा चिह्न एवं नाम (अनुचित उपयोग निवारण) अधिनियम, 1950 जैसे प्रचलित कानूनों का स्थान नहीं लिया. इसलिए कथन 1 गलत है. ध्वज संहिता, 2002 सामान्य नागरिकों, निजी संगठनों एवं शैक्षणिक संस्थानों को वैधानिक प्रतिबंधों के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति देती है. अतः केवल कथन 2 सही है.
The Flag Code of India, 2002 consolidated earlier executive instructions but did not replace statutory laws such as the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950; therefore, Statement 1 is incorrect. The Code permits the general public, private organisations, and educational institutions to display the National Flag subject to legal restrictions. Hence, only Statement 2 is correct.

सही उत्तर: (B) केवल 2 / Correct Answer: (B) 2 only
GK Facts:
NLI की अवधारणा एवं डिजाइन भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI), कोलकाता द्वारा विकसित की गई है, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन (NLC India Ltd.) द्वारा नहीं; इसलिए कथन 1 गलत है. NLI का उद्देश्य भारतीय बाजार में लिग्नाइट की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का आकलन करना तथा लिग्नाइट खदानों की राजस्व-साझेदारी आधारित नीलामी में राजस्व हिस्सेदारी निर्धारित करने के लिए एक मानक मूल्य सूचकांक उपलब्ध कराना है. अतः केवल कथन 2 सही है.
The concept and design of NLI were developed by the Indian Statistical Institute (ISI), Kolkata, not by NLC India Ltd.; therefore, Statement 1 is incorrect. The NLI tracks price movements of lignite in the Indian market and serves as the benchmark index for revenue sharing in lignite mine auctions under the Ministry of Coal. Hence, only Statement 2 is correct.

सही उत्तर: (B) केवल 2 / Correct Answer: (B) 2 only
GK Facts:
PM E-DRIVE [PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement] को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) के रूप में लागू किया गया है; अतः यह केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, इसलिए कथन 1 गलत है. योजना का उद्देश्य ई-बसों, ई-ट्रकों, ई-एम्बुलेंस तथा चार्जिंग अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करना है. इसका लक्ष्य स्वच्छ परिवहन, कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा ई-मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है. अतः केवल कथन 2 सही है.
The PM E-DRIVE Scheme is implemented by the Ministry of Heavy Industries as a Central Sector Scheme, not a Centrally Sponsored Scheme; therefore, Statement 1 is incorrect. The scheme promotes electric mobility by supporting electric buses, trucks, ambulances, and charging infrastructure, aiming to accelerate clean transportation and reduce carbon emissions. Hence, only Statement 2 is correct.

सही उत्तर: (B) केवल दो / Correct Answer: (B) Only two
GK Facts:
MPLADS एक 100% केंद्र वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना है. निर्वाचित लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा निर्वाचित राज्यसभा सदस्य अपने संबंधित राज्य के किसी भी जिले में कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं, जबकि मनोनीत सांसद देश के किसी भी जिले में कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं. इस योजना का नोडल एवं कार्यान्वयन मंत्रालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) है, ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं. अतः कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है.
MPLADS is a 100% Centrally Funded Central Sector Scheme. Elected Lok Sabha MPs recommend works in their constituencies; elected Rajya Sabha MPs in any district of their State; and nominated MPs in any district across India. The nodal ministry is the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), not the Ministry of Rural Development. Hence, Statements 1 and 2 are correct, while Statement 3 is incorrect.

सही उत्तर: (C) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) / Correct Answer: (C)
GK Facts:
ASPIRE का कार्यान्वयन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा किया जाता है. इसका उद्देश्य नवाचार, ग्रामीण उद्योगों तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना है. योजना के अंतर्गत लाइवलीहुड बिजनेस इन्क्यूबेटर (LBIs), टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर (TBIs) तथा कृषि-आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है.
ASPIRE is implemented by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). It aims to promote innovation, rural industries, and entrepreneurship by supporting Livelihood Business Incubators (LBIs), Technology Business Incubators (TBIs), and agri-based enterprises, thereby generating employment and strengthening the rural economy.

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों / Correct Answer: (C) Both 1 and 2
GK Facts:
सौभाग्य योजना को 2017 में प्रारंभ किया गया था. इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर तक बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना था. योजना का कार्यान्वयन राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (State DISCOMs) तथा संबंधित विद्युत विभागों द्वारा विद्युत मंत्रालय के समन्वय में किया गया. अतः दोनों कथन सही हैं.
The Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (SAUBHAGYA) was launched in 2017 to provide last-mile electricity connections to all remaining un-electrified households in both rural and urban areas. The scheme was implemented by the State Electricity Distribution Companies (DISCOMs) under the overall coordination of the Ministry of Power. Hence, both statements are correct.

सही उत्तर: (B) केवल दो / Correct Answer: (B) Only two
GK Facts:
राजस्थान भारत में वोलास्टोनाइट का अग्रणी उत्पादक है. मंगला तथा सरस्वती तेल क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर बेसिन में स्थित हैं, महाराष्ट्र में नहीं; अतः कथन 2 गलत है. मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के डोमियासियात (KPM Deposit) क्षेत्र में महादेक संरचना की बलुआ पत्थर शैलों में यूरेनियम अयस्क पाया जाता है. अतः कथन 1 और 3 सही हैं.
Rajasthan is the leading producer of wollastonite in India. The Mangala and Saraswati oil fields are in the Barmer Basin of Rajasthan, not in Maharashtra; therefore, Statement 2 is incorrect. The Domiasiat (KPM) uranium deposit in West Khasi Hills, Meghalaya, occurs in sandstone rocks of the Mahadek Formation. Hence, Statements 1 and 3 are correct.

सही उत्तर: (D) केवल 1 और 3 / Correct Answer: (D) 1 and 3 only
GK Facts:
विशिष्ट इस्पात हेतु PLI योजना 1.2 का उद्देश्य भारत में उच्च-मूल्य एवं प्रौद्योगिकी-आधारित विशिष्ट इस्पात के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है. यह योजना एयरोस्पेस, रक्षा, ऑटोमोबाइल तथा विशेष इंजीनियरिंग क्षेत्रों में प्रयुक्त उन्नत इस्पात ग्रेड के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करती है. वर्ष 2030 तक 3000 मिलियन टन क्षमता का कोई लक्ष्य नहीं है; राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अतः कथन 1 और 3 सही हैं, जबकि कथन 2 गलत है.
The PLI Scheme 1.2 for Specialty Steel promotes domestic manufacturing of high-value, technology-intensive specialty steel, reducing import dependence in aerospace, defence, and auto sectors. The target of 3,000 million tonnes by 2030 is incorrect; the National Steel Policy, 2017 sets a capacity target of 300 million tonnes (300 MT). Hence, Statements 1 and 3 are correct, while Statement 2 is incorrect.

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2 / Correct Answer: (A) 1 and 2 only
GK Facts:
CMRIS राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की एक प्रोत्साहन योजना है. इसका उद्देश्य ई-कचरे, लिथियम-आयन बैटरियों तथा अन्य द्वितीयक स्रोतों से क्रिटिकल खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना तथा आयात निर्भरता कम करना है. इस योजना का कुल परिव्यय ₹1,500 करोड़ है. इसका कार्यान्वयन खनन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, नीति आयोग द्वारा नहीं. अतः कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है.
CMRIS is a Central Sector incentive scheme under the National Critical Mineral Mission (NCMM), aiming to promote recycling of critical minerals from e-waste, lithium-ion batteries, and other secondary sources. The scheme has a total outlay of ₹1,500 crore. It is implemented by the Ministry of Mines, not by NITI Aayog. Hence, Statements 1 and 2 are correct, while Statement 3 is incorrect.

सही उत्तर: (D) CEA (निगरानी) तथा POWERGRID (कार्यान्वयन) / Correct Answer: (D) CEA and POWERGRID
GK Facts:
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर सौर एवं पवन ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करना तथा उनके सुरक्षित एवं विश्वसनीय पारेषण हेतु आवश्यक अवसंरचना विकसित करना है. इस परियोजना की निगरानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा की जाती है, जबकि कार्यान्वयन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (POWERGRID) तथा संबंधित राज्य पारेषण उपक्रमों के माध्यम से किया जाता है.
The Green Energy Corridor Project strengthens transmission infrastructure for integrating renewable energy into the national grid. It is monitored by the Central Electricity Authority (CEA), while implementation is undertaken by POWERGRID along with the concerned State Transmission Utilities (STUs). Hence, the correct pair is CEA (Monitoring) and POWERGRID (Implementation).

सही उत्तर: (B) केवल दो / Correct Answer: (B) Only two
GK Facts:
DoPT भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) तथा केंद्रीय सचिवालय की तीन सेवाओं (CSS, CSSS, CSCS) का कैडर-नियंत्रण प्राधिकरण है. DoPT केंद्रीय स्टाफिंग योजना का संचालन भी करता है, जिसके अंतर्गत उप सचिव एवं उससे उच्च स्तर के पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है. DoPT अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण नीतियों के निर्माण, समन्वय एवं क्षमता निर्माण में भी प्रमुख भूमिका निभाता है. अतः कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है.
DoPT is the Cadre Controlling Authority for IAS and three Central Secretariat Services (CSS, CSSS, CSCS). It administers the Central Staffing Scheme for Deputy Secretary-level and above posts. DoPT also plays a key role in formulating and coordinating training policies for All India Services. Hence, Statements 1 and 2 are correct, while Statement 3 is incorrect.

सही उत्तर: (B) केवल 2 / Correct Answer: (B) 2 only
GK Facts:
USTTAD योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी, MSME मंत्रालय द्वारा नहीं; अतः कथन 1 गलत है. इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कलाओं एवं शिल्पों का संरक्षण, कौशल उन्नयन, क्षमता निर्माण तथा बाजार से जोड़ना है. इसलिए योजना के पात्र प्रशिक्षु/लाभार्थी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित होने चाहिए. अतः कथन 2 सही है.
The USTTAD Scheme was launched by the Ministry of Minority Affairs, not by the Ministry of MSME; therefore, Statement 1 is incorrect. The scheme aims to preserve and promote the traditional arts and crafts of notified minority communities through skill upgradation, capacity building, and market linkages. Eligible trainees/beneficiaries must belong to the minority communities. Hence, only Statement 2 is correct.

सही उत्तर: (B) केवल 2 / Correct Answer: (B) 2 only
GK Facts:
खनन मंत्रालय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु खनिजों को छोड़कर गैर-ईंधन एवं गैर-कोयला खनिजों के सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं विकास के लिए उत्तरदायी है. इसलिए कथन 1 गलत है. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत केंद्र सरकार को खनिजों के संरक्षण, वैज्ञानिक खनन तथा व्यवस्थित विकास के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है. अतः कथन 2 सही है.
The Ministry of Mines is responsible for the survey, exploration, and development of non-fuel, non-coal minerals, excluding petroleum, natural gas, coal, and atomic minerals. Therefore, Statement 1 is incorrect. Under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Central Government has the power to frame rules for the conservation, scientific mining, and systematic development of minerals in India. Hence, only Statement 2 is correct.

सही उत्तर: (D) केवल 1 और 2 / Correct Answer: (D) 1 and 2 only
GK Facts :
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना [PM–Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM–VBRY)] एक रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive) योजना है, जिसका उद्देश्य औपचारिक क्षेत्र (Formal Sector) में प्रथम बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों (First-time Employees) तथा अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले EPFO-पंजीकृत नियोक्ताओं (EPFO-registered Employers) दोनों को प्रोत्साहन प्रदान करना है. योजना के अंतर्गत पात्र प्रथम बार कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन तथा नए रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है. यह योजना सरकारी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि EPFO से संबद्ध पात्र प्रतिष्ठानों पर लागू होती है. अतः कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है.
The PM–Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM–VBRY) is an Employment Linked Incentive scheme that promotes formal sector employment by providing incentives to first-time employees as well as to EPFO-registered employers generating additional jobs. Eligible first-time employees receive financial support, while employers are incentivised for creating new employment opportunities. The scheme is not restricted to Government sector recruitment; it applies to eligible EPFO-covered establishments. Hence, Statements 1 and 2 are correct, while Statement 3 is incorrect.

सही उत्तर: (D) / Correct Answer: (D)
GK Facts :
प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी [Pradhan Mantri Awas Yojana–Urban (PMAY-U)] आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय [Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA)] की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रक/मिशन आधारित योजना है. इसका उद्देश्य सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का आवास (Pucca House) उपलब्ध कराना है. यह मिशन सभी वैधानिक नगरों (Statutory Towns) में लागू है तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर योजना क्षेत्रों (Planning Areas) को भी शामिल करने की अनुमति देता है. योजना के अंतर्गत आवास का स्वामित्व सामान्यतः परिवार की महिला मुखिया अथवा किसी वयस्क महिला सदस्य के नाम या संयुक्त स्वामित्व में रखा जाता है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस मिशन का संयुक्त कार्यान्वयन नहीं करता. अतः विकल्प (D) सही नहीं है.
Pradhan Mantri Awas Yojana–Urban (PMAY-U) is a flagship mission of the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) aimed at providing pucca houses to eligible urban households. The mission covers all statutory towns and allows States/UTs to include Planning Areas (excluding rural areas). Houses are generally allotted in the name of the female head of the household or an adult female member, or in joint ownership. The Ministry of Social Justice and Empowerment is not a joint implementing ministry for PMAY-U. Hence, Option (D) is NOT correct.

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों / Correct Answer: (C) Both 1 and 2
GK Facts :
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन [Defence Research and Development Organisation (DRDO)] की स्थापना 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन [Defence Science Organisation (DSO)], तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों [Technical Development Establishments (TDEs)] तथा तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय [Directorate of Technical Development and Production (DTDP)] के समेकन से की गई थी. DRDO का नेतृत्व रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार [Scientific Adviser to the Raksha Mantri (SA to RM)] करते हैं, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग [Department of Defence Research and Development] के सचिव तथा DRDO के अध्यक्ष (Chairman, DRDO) भी होते हैं. संगठन का उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकी (Defence Technology) में आत्मनिर्भरता बढ़ाना तथा सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी प्रणालियों एवं प्लेटफॉर्मों (Indigenous Defence Systems and Platforms) का विकास करना है. अतः दोनों कथन सही हैं.
The Defence Research and Development Organisation (DRDO) was established in 1958 through the integration of the Defence Science Organisation (DSO), the Technical Development Establishments (TDEs) of the three Services, and the Directorate of Technical Development and Production (DTDP). The organisation is headed by the Scientific Adviser to the Raksha Mantri (SA to RM), who also serves as the Secretary, Department of Defence Research and Development, and the Chairman of DRDO. DRDO's primary objective is to strengthen self-reliance in defence technology by developing indigenous defence systems and platforms. Hence, both statements are correct.

सही उत्तर: (B) केवल दो / Correct Answer: (B) Only two
GK Facts :
प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs [PM–SETU (Prime Minister Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs)] एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, जिसका उद्देश्य 1,000 सरकारी ITIs को Hub-and-Spoke मॉडल के माध्यम से उन्नत करना है. योजना में प्रत्येक ITI नहीं, बल्कि प्रत्येक ITI क्लस्टर (Hub + Spokes) का प्रबंधन विशेष प्रयोजन वाहन [Special Purpose Vehicle (SPV)] द्वारा किया जाएगा; इसलिए कथन 1 गलत है. योजना का सह-वित्तपोषण (Co-financing) एशियाई विकास बैंक [Asian Development Bank (ADB)] तथा विश्व बैंक [World Bank] द्वारा किया जा रहा है. साथ ही, उद्योग भागीदार (Industry Partners) रोजगार-उन्मुख पाठ्यक्रम (Job-linked Curricula), डिजिटल शिक्षण अवसंरचना (Digital Learning Infrastructure) तथा उद्योग-आधारित कौशल प्रशिक्षण (Industry-led Skilling) के विकास में प्रमुख भूमिका निभाएँगे. अतः कथन 2 और 3 सही हैं.
PM–SETU (Prime Minister Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs) is a Centrally Sponsored Scheme aimed at upgrading 1,000 Government ITIs through a Hub-and-Spoke model. Under the scheme, each ITI cluster, not each individual ITI, is managed by a Special Purpose Vehicle (SPV); hence Statement 1 is incorrect. The programme is co-financed by the Asian Development Bank (ADB) and the World Bank, and industry partners play a central role in developing job-linked curricula, digital learning infrastructure, and industry-led skill training. Therefore, Statements 2 and 3 are correct.

सही उत्तर: (B) इसका उद्देश्य चयनित वर्तमान सरकारी विद्यालयों को NEP, 2020 के अनुरूप आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित करना है. / Correct Answer: (B)
GK Facts :
पीएम श्री स्कूल योजना [PM SHRI (PM Schools for Rising India) Scheme] को 2022 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 [National Education Policy (NEP), 2020] के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रारंभ किया गया. इसका उद्देश्य देशभर के चयनित वर्तमान सरकारी विद्यालयों (Selected Existing Government Schools) को आदर्श विद्यालय (Exemplar Schools) के रूप में विकसित करना है. इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा (Quality and Inclusive Education), अनुभवात्मक एवं दक्षता-आधारित अधिगम (Experiential and Competency-based Learning), स्मार्ट कक्षाएँ (Smart Classrooms), हरित अवसंरचना (Green Infrastructure) तथा 21वीं सदी के कौशल (21st Century Skills) पर विशेष बल दिया जाता है. यह योजना केंद्रीय, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों पर लागू होती है; इसका उद्देश्य किसी विद्यालय प्रणाली को प्रतिस्थापित करना या केवल निजी/आवासीय विद्यालयों तक सीमित रहना नहीं है.
The PM SHRI (PM Schools for Rising India) Scheme, launched in 2022, aims to implement the National Education Policy (NEP), 2020 by developing selected existing Government schools into exemplar institutions. These schools focus on quality and inclusive education, experiential and competency-based learning, smart classrooms, green infrastructure, and 21st-century skills. The scheme covers eligible schools run by the Central Government, State Governments, Union Territory Administrations, and local bodies. It neither replaces the Kendriya Vidyalaya Sangathan system nor is it limited to residential or private unaided schools.

सही उत्तर: (B) केवल 2 / Correct Answer: (B) 2 only
GK Facts:
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग [KVIC] एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की गई थी. हालांकि, यह वस्त्र मंत्रालय के अधीन नहीं, बल्कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय [MSME] के अधीन कार्य करता है. इसलिए कथन 1 गलत है. KVIC का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कम प्रति व्यक्ति निवेश के माध्यम से गैर-कृषि रोजगार सृजित करना, खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है. इसलिए कथन 2 सही है.
KVIC is a statutory body established under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956. It functions under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), not the Ministry of Textiles. Hence, Statement 1 is incorrect. KVIC's primary objective is to generate non-farm employment in rural areas through low per capita investment while promoting khadi and village industries and strengthening the rural economy. Therefore, Statement 2 is correct.

सही उत्तर: (C) 1–3–4–2 / Correct Answer: (C) 1–3–4–2
GK Facts:
दिए गए संस्थानों की स्थापना का कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है— (1) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड [CBSE] – 1929 (वर्तमान स्वरूप में पुनर्गठित 1952), (3) राष्ट्रीय बाल भवन – 1956, (4) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद [NCERT] – 1961, तथा (2) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान [NIOS] – 1989 (प्रारंभ में National Open School के रूप में स्थापित, बाद में 2002 में इसका नाम NIOS किया गया). अतः सही कालानुक्रमिक क्रम 1–3–4–2 है.
The chronological order is: (1) CBSE – 1929 (reconstituted 1952), (3) National Bal Bhavan – 1956, (4) NCERT – 1961, and (2) National Institute of Open Schooling – 1989 (originally National Open School, renamed NIOS in 2002). Hence, the correct sequence is 1–3–4–2.

सही उत्तर: (C) सभी तीन / Correct Answer: (C) All Three
GK Facts:
भारत का वैश्विक जहाज मरम्मत उद्योग में योगदान अभी भी 1% से कम है, जबकि देश सागरमाला कार्यक्रम तथा Maritime India Vision 2030 के अंतर्गत क्षमता बढ़ाने हेतु पहल कर रहा है. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड [CSL], कोच्चि में स्थित, भारत की सबसे बड़ी जहाज निर्माण एवं जहाज मरम्मत सुविधा है, जो वाणिज्यिक तथा रक्षा दोनों प्रकार के जहाजों में अग्रणी है. भारत ने जहाजों के सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल पुनर्चक्रण हेतु हांगकांग अंतरराष्ट्रीय अभिसमय को 2019 में अंगीकृत किया था. अतः तीनों कथन सही हैं.
India's share in the global ship repair industry remains less than 1%, though the country is expanding capabilities through Sagarmala and Maritime India Vision 2030. Cochin Shipyard Limited (CSL), Kochi, is India's largest shipbuilding and ship repair facility, serving both commercial and defence sectors. India also acceded to the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships in 2019. Therefore, all three statements are correct.

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों / Correct Answer: (C) Both 1 and 2
GK Facts:
सागरमाला कार्यक्रम पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय [MoPSW] की एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है. इसका उद्देश्य बंदरगाह-आधारित विकास, बंदरगाह आधुनिकीकरण, बंदरगाह संपर्क अवसंरचना, तटीय सामुदायिक विकास तथा तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना है. इसके प्रभावी क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु सागरमाला समन्वय एवं संचालन समिति [SCSC] का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं. अतः दोनों कथन सही हैं.
The Sagarmala Programme is the flagship Central Sector Scheme of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), aiming at port-led development, port modernisation, connectivity infrastructure, and coastal community development. The Sagarmala Coordination & Steering Committee (SCSC), chaired by the Cabinet Secretary, ensures effective implementation and coordination among ministries and states. Hence, both statements are correct.

सही उत्तर: (C) व्हेल एवं डॉल्फ़िन / Correct Answer: (C) Whales and Dolphins
GK Facts:
सीटेशियन मॉर्बिलीवायरस [CeMV] एक अत्यधिक संक्रामक विषाणु है, जो मुख्यतः सीटेशियनों अर्थात व्हेल, डॉल्फ़िन तथा पॉरपॉइज़ को प्रभावित करता है. यह Paramyxoviridae परिवार के Morbillivirus वंश का सदस्य है, जिसमें Measles Virus एवं Canine Distemper Virus भी शामिल हैं. यह वायरस श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है और बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बन सकता है.
Cetacean Morbillivirus (CeMV) is a highly contagious viral disease that primarily infects cetaceans, including whales, dolphins, and porpoises. It belongs to the Morbillivirus genus of the Paramyxoviridae family, which also includes the Measles Virus and Canine Distemper Virus. It affects the respiratory, nervous, and immune systems of infected marine mammals and has caused several mass mortality events worldwide.

सही उत्तर: (C) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना. / Correct Answer: (C) A voluntary contributory pension scheme for unorganised workers.
GK Facts:
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन [PM-SYM] भारत सरकार की असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई. यह 18–40 वर्ष आयु वर्ग के उन श्रमिकों के लिए है जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक है. लाभार्थी अपनी आयु के अनुसार ₹55 से ₹200 प्रति माह तक अंशदान करता है तथा केंद्र सरकार भी समान राशि का अंशदान करती है. 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पात्र लाभार्थी को ₹3,000 प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है. योजना का संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है.
PM-SYM is a voluntary and contributory pension scheme of the Government of India for workers in the unorganised sector, launched in 2019. It targets workers aged 18–40 years with monthly income up to ₹15,000. Beneficiaries contribute ₹55–₹200/month depending on age, matched equally by the Central Government. On reaching 60 years, eligible subscribers receive a minimum assured pension of ₹3,000/month. The scheme is administered by the Ministry of Labour & Employment.

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों / Correct Answer: (C) Both 1 and 2
GK Facts:
भारत वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण उद्योग में अग्रणी देशों में से एक है और इसकी हिस्सेदारी लगभग 25–30% रही है. गुजरात के अलंग में स्थित विश्व के सबसे बड़े शिप रीसाइक्लिंग यार्ड के कारण भारत इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. वहीं, कोलकाता बंदरगाह [अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट] देश का एकमात्र नदी-आधारित प्रमुख बंदरगाह है, जो हुगली नदी के किनारे स्थित है. अतः दोनों कथन सही हैं.
India is one of the world's leading ship recycling nations, accounting for approximately 25–30% of the global ship recycling industry, largely due to the Alang Ship Recycling Yard in Gujarat. Kolkata Port (now Syama Prasad Mookerjee Port) is India's only riverine major port, situated on the Hooghly River. Therefore, both statements are correct.

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2 / Correct Answer: (A) 1 and 2 only
GK Facts:
भारतीय सैन्य अकादमी [IMA] का मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए युग्म 1 सही है. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी [OTA] के दो परिसर हैं—चेन्नई तथा गया. OTA गया मुख्यतः 10+2 Technical Entry Scheme (TES) के कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, अतः युग्म 2 भी सही है. जबकि सैन्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय [CME] का मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में है, बेंगलुरु में नहीं. इसलिए युग्म 3 गलत है.
The Indian Military Academy (IMA) is located at Dehradun, Uttarakhand — Pair 1 correctly matched. The Officers Training Academy (OTA) has campuses at Chennai and Gaya; the Gaya campus primarily trains 10+2 TES cadets — Pair 2 correct. However, the College of Military Engineering (CME) is located in Pune, Maharashtra, not Bengaluru — Pair 3 incorrect.

सही उत्तर: (C) सभी तीन / Correct Answer: (C) All Three
GK Facts:
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना [PM-MKSSY] को प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना [PMMSY] की केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना (Central Sector Sub-scheme) के रूप में प्रारम्भ किया गया है. इसका उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र का औपचारीकरण, राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (NFDP) का विकास, मत्स्य किसानों को डिजिटल पहचान प्रदान करना तथा मत्स्य आधारित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, FFPOs एवं सहकारी समितियों को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराना है. इस योजना का कुल परिव्यय ₹6,000 करोड़ है, जिसमें वित्तपोषण आंतरिक तथा बाह्य दोनों स्रोतों से किया जाएगा. अतः तीनों कथन सही हैं.
The PM Matsya Kisan Samriddhi Sah-Yojana (PM-MKSSY) is a Central Sector sub-scheme of the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY). It aims to formalise the fisheries sector, develop the National Fisheries Digital Platform (NFDP), provide digital identities to fishers, and support fisheries-based micro and small enterprises, FFPOs, and cooperatives. The scheme has a total outlay of ₹6,000 crore, with funding from both domestic and external sources. Hence, all three statements are correct.

सही उत्तर: (D) चेन्नई में बाढ़ न्यूनीकरण, तैयारी, संचालन एवं प्रबंधन हेतु विकसित एटलस. / Correct Answer: (D) An atlas prepared for flood mitigation, preparedness, operations and management in Chennai.
GK Facts:
रेड एटलस एक्शन प्लान मैप (Red Atlas Action Plan Map) को चेन्नई (Chennai) में बाढ़ जोखिम (Flood Risk) के वैज्ञानिक आकलन, बाढ़ न्यूनीकरण (Flood Mitigation), आपदा तैयारी (Disaster Preparedness) तथा आपातकालीन संचालन (Emergency Response) को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है. यह मानचित्र जलभराव-प्रवण क्षेत्रों (Flood-prone Areas), संवेदनशील अवसंरचना (Critical Infrastructure), निकासी मार्गों (Evacuation Routes) तथा जोखिम वाले क्षेत्रों (Risk Zones) की पहचान कर प्रशासन को प्रभावी योजना बनाने में सहायता प्रदान करता है.
The Red Atlas Action Plan Map has been developed for Chennai to strengthen flood mitigation, preparedness, response, and disaster management. It maps flood-prone locations, critical infrastructure, risk zones, and evacuation routes, enabling authorities to plan timely interventions and improve resilience against urban flooding.

सही उत्तर: (B) केवल दो / Correct Answer: (B) Only two
GK Facts:
स्वदेश दर्शन 2.0 पर्यटन मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) है, केंद्र प्रायोजित योजना नहीं; अतः कथन 1 गलत है. यह पर्यटक एवं गंतव्य-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए सतत एवं उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है. योजना का उद्देश्य विश्वस्तरीय पर्यटन स्थलों का विकास, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, तथा पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना भी है. अतः कथन 2 और 3 सही हैं.
Swadesh Darshan 2.0 is a Central Sector Scheme of the Ministry of Tourism, not a Centrally Sponsored Scheme; hence Statement 1 is incorrect. It promotes sustainable and responsible tourism with a tourist- and destination-centric approach, while also encouraging private sector investment in tourism and hospitality. Therefore, Statements 2 and 3 are correct.

सही उत्तर: (B) केवल 2 और 3 / Correct Answer: (B) 2 and 3 only
GK Facts:
नीति आयोग [NITI Aayog] के संलग्न कार्यालयों (Attached Offices) में विकास अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यालय [DMEO] तथा राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान [NILERD] शामिल हैं. लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद [CAPART] नीति आयोग का संलग्न कार्यालय नहीं है. अतः केवल 2 और 3 सही हैं.
NITI Aayog's attached offices include the Development Monitoring and Evaluation Office (DMEO) and the National Institute of Labour Economics Research and Development (NILERD). CAPART is not an attached office of NITI Aayog. Hence, only Statements 2 and 3 are correct.

सही उत्तर: (D) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना. / Correct Answer: (D)
GK Facts:
GATI [Gender Advancement for Transforming Institutions] भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग [DST] की एक पायलट परियोजना है, जिसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थानों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है. यह संस्थानों को महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी, नेतृत्व, समावेशी कार्य-संस्कृति तथा लैंगिक ऑडिट के माध्यम से अधिक समान एवं अनुकूल कार्य वातावरण विकसित करने में सहायता प्रदान करती है. यह पहल Athena SWAN Charter से प्रेरित है.
GATI (Gender Advancement for Transforming Institutions) is a pilot initiative of the Department of Science and Technology (DST) aimed at promoting gender equity in science, technology, and research institutions. It supports improving women's participation, leadership opportunities, inclusive workplace practices, and gender audits. The initiative is inspired by the Athena SWAN Charter.

सही उत्तर: (B) भारत की समुद्री कूटनीति के अंतर्गत हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को COVID-19 संबंधी चिकित्सा सहायता एवं आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराना. / Correct Answer: (B)
GK Facts:
मिशन सागर [Mission SAGAR (Security and Growth for All in the Region)] को 2020 में भारत सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के दौरान प्रारंभ किया गया था. इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के देशों को चिकित्सा सहायता, आवश्यक दवाइयाँ, खाद्य सामग्री तथा अन्य मानवीय सहायता उपलब्ध कराना था. यह मिशन भारत की SAGAR दृष्टि, समुद्री कूटनीति तथा क्षेत्रीय HADR नीति का महत्वपूर्ण अंग है.
Mission SAGAR was launched by the Government of India in 2020 during the COVID-19 pandemic to provide medical assistance, essential medicines, food supplies, and other humanitarian aid to countries in the Indian Ocean Region (IOR). It is a key component of India's SAGAR vision, maritime diplomacy, and Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) policy.

सही उत्तर: (C) सभी तीन / Correct Answer: (C) All Three
GK Facts:
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण [PM POSHAN] का संचालन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं. यह योजना सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा संबंधित बालवाटिका/प्री-प्राइमरी के बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराती है; निजी विद्यालय इसके दायरे में नहीं आते. भोजन का मेनू राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा स्थानीय खाद्य आदतों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा नहीं. अतः तीनों कथन सही नहीं हैं.
PM POSHAN is implemented by the Ministry of Education, not the Ministry of Health and Family Welfare. It provides hot cooked meals to children in Government and Government-aided schools (including Balvatika/pre-primary), but not in private schools. The menu is decided by States/UTs based on local food habits, not by the Union Government. Hence, all three statements are NOT correct.

सही उत्तर: (B) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) / Correct Answer: (B)
GK Facts:
सार्क सामाजिक चार्टर [SAARC Social Charter] को 2004 में अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है. भारत में इसके कार्यान्वयन एवं प्रगति की निगरानी के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय [MoSPI] को नोडल मंत्रालय नामित किया गया है. यह मंत्रालय राष्ट्रीय समन्वय समिति के माध्यम से चार्टर के लक्ष्यों की निगरानी करता है तथा India Country Report on SAARC Social Charter प्रकाशित करता है.
The SAARC Social Charter, adopted in 2004, aims to promote poverty alleviation, education, health, women and child development, and social justice across South Asia. In India, the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) has been designated as the nodal ministry for coordinating and monitoring its implementation.

सही उत्तर: (B) केवल 2, 3 और 4 / Correct Answer: (B) 2, 3 and 4 only
GK Facts:
हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि मंत्रालय की विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन कर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना [PM-RKVY] नामक अम्ब्रेला योजना बनाई है. इसके अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना [PKVY], प्रति बूंद अधिक फसल [PDMC] तथा कृषि स्टार्टअप हेतु एक्सेलेरेटर फंड जैसी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है. जबकि PM-KISAN तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना [PMFBY] स्वतंत्र योजनाएँ हैं और PM-RKVY का हिस्सा नहीं हैं.
The Government has rationalised several Centrally Sponsored Schemes under the PM Rashtriya Krishi Vikas Yojana (PM-RKVY) umbrella, including Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY), Per Drop More Crop (PDMC), and the Accelerator Fund for Agri Startups. PM-KISAN and PMFBY continue as separate flagship schemes and are not components of PM-RKVY.

सही उत्तर: (A) PMJDY खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता. / Correct Answer: (A)
GK Facts:
प्रधानमंत्री जन-धन योजना [PMJDY], वर्ष 2014 में प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना है. PMJDY खाते सामान्य बचत बैंक खाते होते हैं, जिनमें जमा राशि पर ब्याज मिलता है. पात्र खाताधारकों को ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, रुपे डेबिट कार्ड तथा पात्र नए खातों पर ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध कराया जाता है. अतः विकल्प (A) सही नहीं है.
PMJDY, launched in 2014, is India's flagship National Mission for Financial Inclusion. PMJDY accounts are regular savings bank accounts that earn interest on deposits. Eligible account holders are provided with an overdraft facility of up to ₹10,000, a RuPay Debit Card, and ₹2 lakh accidental insurance cover for eligible new accounts. Hence, Option (A) is NOT correct.

सही उत्तर: (A) केवल 1 / Correct Answer: (A) 1 only
GK Facts:
अनुसंधान, विकास एवं नवाचार योजना [RDI Scheme] को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1 लाख करोड़ के कोष के साथ अनुमोदित किया है. इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के R&D, डीप-टेक, उभरती एवं रणनीतिक प्रौद्योगिकियों तथा नवाचार को दीर्घकालिक रियायती वित्तपोषण के माध्यम से बढ़ावा देना है. योजना का नोडल विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग [DST] है तथा इसका संचालन ANRF के अंतर्गत स्थापित संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है; ANRF का Governing Board योजना का प्रत्यक्ष संचालन नहीं करता. अतः केवल कथन 1 सही है.
The RDI Scheme has been approved by the Union Cabinet with a ₹1 lakh crore corpus to promote private sector R&D, deep-tech, and emerging strategic technologies through long-term concessional financing. The Department of Science and Technology (DST) is the nodal department; the scheme operates through the institutional framework under ANRF, but the ANRF Governing Board does not directly administer it. Hence, only Statement 1 is correct.

सही उत्तर: (C) सभी तीन / Correct Answer: (C) All Three
GK Facts:
उड़ान [UDAN], जिसे क्षेत्रीय संपर्क योजना [RCS] भी कहा जाता है, राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति [NCAP, 2016] के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी. इसका उद्देश्य असेवित एवं अल्पसेवित हवाई अड्डों को जोड़कर आम नागरिकों के लिए सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना है. इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण [AAI] द्वारा किया जाता है. इसके अतिरिक्त, कृषि उड़ान [Krishi UDAN], जिसे 2020 में प्रारंभ किया गया, का उद्देश्य कृषि एवं बागवानी उत्पादों के हवाई परिवहन को प्रोत्साहित करना है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों, जनजातीय क्षेत्रों तथा पर्वतीय एवं आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है. अतः तीनों कथन सही हैं.
UDAN/RCS was launched under NCAP, 2016 to enhance affordable regional air connectivity by connecting unserved and underserved airports. It is implemented by the Airports Authority of India (AAI). Krishi UDAN, launched in 2020, promotes air transportation of agricultural and horticultural produce, with special emphasis on North-Eastern States, tribal regions, and hilly/aspirational districts. Therefore, all three statements are correct.

सही उत्तर: (B) समुद्री शैवाल की वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देकर तटीय आजीविका तथा जैव-अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना. / Correct Answer: (B)
GK Facts:
समुद्री शैवाल मिशन का उद्देश्य समुद्री शैवाल की वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना, तटीय समुदायों की आजीविका को सुदृढ़ करना तथा जैव-अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करना है. यह पहल समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग, रोजगार सृजन, कार्बन अवशोषण, पोषण एवं औद्योगिक उपयोग तथा ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसका उद्देश्य समुद्री मत्स्य उत्पादन कम करना, केवल पर्यटन बढ़ाना या केवल समुद्री प्रदूषण की निगरानी करना नहीं है.
The Seaweed Mission aims to promote scientific cultivation of seaweed to strengthen coastal livelihoods and support the bioeconomy. It encourages sustainable utilisation of marine resources, employment generation, carbon sequestration, and use of seaweed in food, pharmaceuticals, cosmetics, and biofuels, contributing to India's Blue Economy.

सही उत्तर: (A) इस्पात उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन के आधार पर हरित इस्पात का वर्गीकरण करना. / Correct Answer: (A)
GK Facts:
ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का उद्देश्य इस्पात उत्पादन के दौरान होने वाले CO₂ उत्सर्जन की तीव्रता के आधार पर हरित इस्पात का वर्गीकरण करना है. इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित यह ढाँचा कम-कार्बन इस्पात के उत्पादन को प्रोत्साहित करने, डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने, हरित सार्वजनिक खरीद तथा सतत इस्पात उद्योग के विकास में सहायता करेगा. इसका उद्देश्य आयात शुल्क बढ़ाना, केवल पुनर्चक्रित इस्पात के निर्यात को बढ़ावा देना या लौह अयस्क खनन को नियंत्रित करना नहीं है.
The Green Steel Taxonomy aims to classify steel based on the carbon emission intensity associated with its production. Proposed by the Ministry of Steel, it seeks to promote low-carbon steel production, support decarbonisation of the steel sector, facilitate green public procurement, and encourage development of a sustainable steel industry.

सही उत्तर: (A) जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करना तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना. / Correct Answer: (A)
GK Facts:
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन [NGHM] को 2023 में प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है. मिशन का लक्ष्य जीवाश्म ईंधनों के आयात पर निर्भरता कम करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा नवीकरणीय ऊर्जा आधारित हरित हाइड्रोजन एवं उसके व्युत्पन्न ईंधनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है.
The National Green Hydrogen Mission (NGHM), launched in 2023, aims to make India a global hub for the production, utilisation, and export of Green Hydrogen. Its primary objectives are to reduce dependence on fossil fuel imports, lower carbon emissions, promote energy independence, and accelerate production of renewable energy-based Green Hydrogen and its derivatives.

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों / Correct Answer: (C) Both 1 and 2
GK Facts:
राष्ट्रीय कृषि बाजार [e-NAM] को 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ [SFAC] के माध्यम से प्रारंभ किया गया. इसका उद्देश्य देशभर की कृषि उपज मंडियों [APMCs] को एक एकीकृत ऑनलाइन व्यापार मंच से जोड़ना है. यह किसानों को पारदर्शी मूल्य खोज, प्रतिस्पर्धी बोली तथा विभिन्न मंडियों में बेहतर मूल्य प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है. अतः दोनों कथन सही हैं.
The National Agriculture Market (e-NAM), launched in 2016 by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare through SFAC, aims to integrate APMCs across the country into a unified online trading platform. It facilitates transparent price discovery, competitive bidding, and enables farmers to obtain better prices across multiple markets. Hence, both statements are correct.

सही उत्तर: (B) प्राथमिक उपयोगकर्ता को अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए सीमित भुगतान अधिकार अधिकृत करने की सुविधा देना. / Correct Answer: (B)
GK Facts:
UPI Circle, NPCI द्वारा शुरू की गई एक सुविधा है, जिसके माध्यम से प्राथमिक UPI उपयोगकर्ता अपने बैंक खाते से जुड़े द्वितीयक उपयोगकर्ता को सीमित भुगतान अधिकार प्रदान कर सकता है. इससे परिवार के सदस्य, विद्यार्थी या अन्य विश्वसनीय व्यक्ति स्वयं का बैंक खाता लिंक किए बिना निर्धारित सीमा तक UPI भुगतान कर सकते हैं. प्राथमिक उपयोगकर्ता भुगतान सीमा निर्धारित कर सकता है तथा आवश्यकतानुसार अनुमति को संशोधित या समाप्त भी कर सकता है.
UPI Circle is an NPCI feature that enables a primary UPI user to authorize a secondary user with limited payment rights linked to the primary user's bank account. It allows family members, students, or trusted individuals to make UPI payments within a predefined limit without linking their own bank account. The primary user retains control over spending limits and can modify or revoke the authorization at any time.

सही उत्तर: (C) व्हेल एवं डॉल्फ़िन / Correct Answer: (C) Whales and Dolphins
GK Facts:
सीटेशियन मॉर्बिलीवायरस [CeMV] एक अत्यधिक संक्रामक विषाणु है, जो मुख्यतः सीटेशियनों अर्थात व्हेल, डॉल्फ़िन तथा पॉरपॉइज़ को प्रभावित करता है. यह Paramyxoviridae परिवार के Morbillivirus वंश का सदस्य है और संक्रमित समुद्री स्तनधारियों के श्वसन, तंत्रिका तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित कर बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बन सकता है. हाल के वर्षों में इसके प्रकोप समुद्री जैव-विविधता संरक्षण के लिए गंभीर चिंता का विषय बने हैं.
Cetacean Morbillivirus (CeMV) is a highly contagious virus that primarily infects cetaceans, including whales, dolphins, and porpoises. It belongs to the Morbillivirus genus of the Paramyxoviridae family and affects the respiratory, nervous, and immune systems, causing large-scale mortality events. Recent outbreaks have raised significant concerns for marine biodiversity conservation.

सही उत्तर: (C) छत्तीसगढ़ / Correct Answer: (C) Chhattisgarh
GK Facts:
छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास कलचुरी वंश, विशेषकर रतनपुर कलचुरियों से जुड़ा है. कर्क रेखा तथा भारतीय मानक मध्यान्ह रेखा (82°30′E) का प्रतिच्छेदन इसी राज्य में होता है. इसके अतिरिक्त, भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) के अनुसार वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है. अतः तीनों कथन छत्तीसगढ़ का वर्णन करते हैं.
Chhattisgarh was ruled during the medieval period by the Kalachuri Dynasty, particularly the Kalachuris of Ratanpur. The Tropic of Cancer and the Indian Standard Meridian (82°30′E) intersect within this State. According to the India State of Forest Report (ISFR), Chhattisgarh ranks as the third-largest State in India in terms of forest cover. Hence, all three statements describe Chhattisgarh.

सही उत्तर: (A) केवल 1 / Correct Answer: (A) 1 only
GK Facts:
राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन [NSM] को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय [MeitY] तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग [DST] द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है. इसका कार्यान्वयन C-DAC तथा भारतीय विज्ञान संस्थान [IISc, Bengaluru] द्वारा किया जाता है. मिशन का उद्देश्य देश में सुपरकंप्यूटिंग अवसंरचना का विकास, उच्च-प्रदर्शन संगणना [HPC] को बढ़ावा देना तथा स्वदेशी तकनीक विकसित करना है, न कि भारत के सुपरकंप्यूटर नेटवर्क को विश्व का सबसे तेज़ बनाना. अतः केवल कथन 1 सही है.
The National Supercomputing Mission (NSM) is jointly steered by MeitY and DST, and implemented by C-DAC and IISc, Bengaluru. The mission aims to build India's supercomputing infrastructure, promote High Performance Computing (HPC), and develop indigenous capabilities — not to make India's supercomputer network the fastest in the world. Hence, only Statement 1 is correct.

सही उत्तर: (D) इसका कार्यान्वयन एक स्वतंत्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाता है. / Correct Answer: (D)
GK Facts:
निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना [CGSE] का उद्देश्य तरलता बढ़ाना, बाज़ार विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, रोजगार सृजन तथा भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है. यह योजना MSME तथा गैर-MSME दोनों प्रकार के पात्र निर्यातकों को संपार्श्विक-मुक्त अतिरिक्त ऋण सुविधा पर 100% क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है. इसका कार्यान्वयन वित्तीय सेवा विभाग [DFS] द्वारा राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड [NCGTC] के माध्यम से किया जाता है, किसी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा नहीं. अतः विकल्प (D) सही नहीं है.
CGSE aims to enhance liquidity, promote market diversification, generate employment, and improve global competitiveness of Indian exporters. It provides 100% credit guarantee for collateral-free additional credit to eligible MSME and non-MSME exporters, implemented by the Department of Financial Services (DFS) through NCGTC, not by any Export Promotion Council. Hence, Option (D) is NOT correct.

सही उत्तर: (A) केवल 1 / Correct Answer: (A) 1 only
GK Facts:
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट [OSOP] भारतीय रेलवे की एक पहल है, जिसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर समर्पित बिक्री केंद्र स्थापित कर स्थानीय, स्वदेशी एवं 'वोकल फॉर लोकल' उत्पादों को बढ़ावा देना है. इस योजना के अंतर्गत हस्तशिल्प, हथकरघा, जनजातीय उत्पाद, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद तथा अन्य स्थानीय विशिष्ट उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित किया जाता है. अतः कथन 1 सही तथा कथन 2 गलत है.
One Station One Product (OSOP) is an Indian Railways initiative to promote local and indigenous products by providing dedicated sales outlets at railway stations. It covers handicrafts, handloom items, tribal products, agricultural produce, and processed food products, supporting 'Vocal for Local'. Hence, Statement 1 is correct and Statement 2 is incorrect.

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2 / Correct Answer: (A) 1 and 2 only
GK Facts:
नीलगिरि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी. जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण तथा सतत विकास को बढ़ावा देना है. हालांकि, भारत के सभी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित नेटवर्क [WNBR] में शामिल नहीं हैं; वर्तमान में केवल कुछ चयनित भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को ही यह मान्यता प्राप्त है. अतः केवल कथन 1 और 2 सही हैं.
The Nilgiri Biosphere Reserve was the first Biosphere Reserve established in India, in 1986. Biosphere Reserves are designated to promote biodiversity conservation, ecosystem protection, and sustainable development. However, not all Biosphere Reserves in India are included in the UNESCO World Network of Biosphere Reserves (WNBR); only selected reserves have received UNESCO recognition. Hence, only Statements 1 and 2 are correct.

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों / Correct Answer: (C) Both 1 and 2
GK Facts:
ब्लू फ्लैग प्रमाणन एक अंतरराष्ट्रीय ईको-लेबल है, जिसे फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन [FEE] द्वारा समुद्र तटों एवं मरीना को प्रदान किया जाता है. यह प्रमाणन जल गुणवत्ता, पर्यावरण शिक्षा एवं सूचना, सुरक्षा एवं सेवाएँ तथा पर्यावरणीय प्रबंधन जैसे कठोर मानकों पर आधारित होता है. भारत के कई समुद्र तटों को यह प्रतिष्ठित प्रमाणन प्राप्त हो चुका है. अतः दोनों कथन सही हैं.
Blue Flag Certification is an internationally recognized eco-label awarded by the Foundation for Environmental Education (FEE) to beaches and marinas that meet stringent environmental standards relating to water quality, environmental education and information, safety and services, and sustainable environmental management. Several Indian beaches have been awarded Blue Flag certification. Hence, both statements are correct.

सही उत्तर: (A) भोजन को श्वासनली में जाने से रोकना / Correct Answer: (A)
GK Facts:
एपिग्लॉटिस जीभ के पीछे स्थित उपास्थि से बनी एक ढक्कन जैसी संरचना है. निगलते समय यह श्वासनली के मुख को बंद कर देती है, जिससे भोजन एवं तरल पदार्थ श्वासनली में प्रवेश नहीं करते और वे ग्रासनली की ओर चले जाते हैं. श्वसन के दौरान एपिग्लॉटिस खुला रहता है, जिससे वायु फेफड़ों तक पहुँचती है. अतः इसका प्रमुख कार्य भोजन को श्वासनली में जाने से रोकना है.
The epiglottis is a leaf-shaped flap of cartilage located behind the tongue. During swallowing, it closes the opening of the trachea, preventing food and liquids from entering the airway and directing them into the esophagus. During breathing, it remains open to allow air to pass into the lungs. Hence, its primary function is to prevent food from entering the trachea.

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2 / Correct Answer: (A) 1 and 2 only
GK Facts:
सोडियम-आयन बैटरी में लिथियम के स्थान पर सोडियम आयनों का उपयोग ऊर्जा भंडारण के लिए किया जाता है. सोडियम पृथ्वी पर लिथियम की तुलना में अधिक प्रचुर तथा अपेक्षाकृत सस्ता उपलब्ध है, जिससे इन बैटरियों की लागत कम होने की संभावना रहती है. हालांकि, वर्तमान में सोडियम-आयन बैटरियों की ऊर्जा घनत्व सामान्यतः लिथियम-आयन बैटरियों से कम होती है, इसलिए कथन 3 गलत है. अतः केवल कथन 1 और 2 सही हैं.
Sodium-ion Batteries use sodium ions instead of lithium ions for energy storage. Sodium is more abundant and less expensive than lithium, making these batteries a promising low-cost alternative. However, their energy density is generally lower than that of Lithium-ion Batteries at present. Hence, only Statements 1 and 2 are correct.

सही उत्तर: (B) नीलगिरि / Correct Answer: (B) Nilgiri
GK Facts:
नीलगिरि जैवमंडल रिजर्व [Nilgiri Biosphere Reserve] भारत का प्रथम जैवमंडल रिजर्व है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी. यह तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक के क्षेत्रों में फैला हुआ है और पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण भाग है. इस जैवमंडल रिजर्व में मुदुमलाई, वायनाड, बांदीपुर, नागरहोल तथा साइलेंट वैली जैसे संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं. इसे वर्ष 2000 में यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया.
The Nilgiri Biosphere Reserve is the first Biosphere Reserve established in India, notified in 1986. It extends across Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka and forms an important part of the Western Ghats. The reserve includes protected areas such as Mudumalai, Wayanad, Bandipur, Nagarhole, and Silent Valley. It was included in the UNESCO World Network of Biosphere Reserves in 2000.

सही उत्तर: (B) केवल 1 और 3 / Correct Answer: (B) 1 and 3 only
GK Facts:
बिहार बीज अनुदान योजना का उद्देश्य किसानों को प्रमाणित एवं गुणवत्तायुक्त बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादकता बढ़ाना है. योजना का लाभ सभी पात्र किसानों को निर्धारित शर्तों के अनुसार उपलब्ध है; यह केवल अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों तक सीमित नहीं है. योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल के माध्यम से किया जाता है. अतः कथन 1 और 3 सही हैं, जबकि कथन 2 गलत है.
The Bihar Seed Subsidy Scheme aims to provide certified quality seeds to farmers at subsidised rates to improve agricultural productivity. The scheme is available to all eligible farmers as per prescribed guidelines and is not restricted only to SC/ST farmers. Applications are submitted online through the Bihar Agriculture Department's DBT Portal. Hence, Statements 1 and 3 are correct, while Statement 2 is incorrect.

सही उत्तर: (B) केवल 1 और 2 / Correct Answer: (B) 1 and 2 only
GK Facts:
अमृत 2.0 [AMRUT 2.0] को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय [MoHUA] द्वारा 2021 में प्रारंभ किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य सभी सांविधिक शहरों में सार्वभौमिक जलापूर्ति, सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन तथा शहरी जल निकायों के संरक्षण को बढ़ावा देना है. ग्रामीण सड़क निर्माण इस योजना का उद्देश्य नहीं है; यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना [PMGSY] के अंतर्गत आता है. अतः केवल कथन 1 और 2 सही हैं.
AMRUT 2.0, launched in 2021 by MoHUA, focuses on universal water supply in statutory towns, sewerage and septage management, and sustainable urban water management. Rural road construction is not a component of AMRUT 2.0; it falls under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY). Hence, only Statements 1 and 2 are correct.

सही उत्तर: (D) उल्लास (ULLAS) / Correct Answer: (D) ULLAS
GK Facts:
उल्लास [ULLAS – Understanding of Lifelong Learning for All in Society] भारत सरकार की नव भारत साक्षरता कार्यक्रम [New India Literacy Programme (NILP)] के अंतर्गत एक पहल है, जिसका उद्देश्य 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा से वंचित रह गए हैं. यह कार्यक्रम 2022–2027 की अवधि के लिए संचालित किया जा रहा है तथा इसमें मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है.
ULLAS (Understanding of Lifelong Learning for All in Society) is an initiative under the New India Literacy Programme (NILP) aimed at providing functional literacy to adults aged 15 years and above who missed formal schooling. Implemented for 2022–2027, the programme focuses on foundational literacy and numeracy, critical life skills, vocational skills, basic education, and continuing education, promoting lifelong learning and social empowerment.

सही उत्तर: (B) केवल दो / Correct Answer: (B) Only two
GK Facts:
पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी योजना [NBS] को 2010 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था. इसका उद्देश्य संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना तथा मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना है. यह योजना केवल गैर-यूरिया उर्वरकों जैसे DAP, MOP और NPK पर लागू होती है; यूरिया अभी भी अलग सब्सिडी व्यवस्था के अंतर्गत आता है. NBS के अंतर्गत नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटाश (K) एवं सल्फर (S) जैसे पोषक तत्वों की प्रति किलोग्राम मात्रा के आधार पर सब्सिडी निर्धारित की जाती है. अतः कथन 1 और 3 सही हैं, जबकि कथन 2 गलत है.
The NBS Scheme, launched in 2010, is a Central Sector Scheme aimed at promoting balanced fertilizer use and improving soil health. It applies only to non-urea fertilizers (DAP, MOP, NPK), while urea remains outside the NBS regime. Subsidy is determined based on the per kilogram content of nutrients (N, P, K, S). Hence, Statements 1 and 3 are correct, while Statement 2 is incorrect.

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों / Correct Answer: (C) Both 1 and 2
GK Facts:
मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप [MANF] अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना थी, जिसका कार्यान्वयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [UGC] के माध्यम से किया जाता था. वहीं, नई उड़ान योजना के अंतर्गत UPSC, SSC तथा राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी. अतः दोनों कथन सही हैं.
The Maulana Azad National Fellowship (MANF) was a Central Sector Scheme of the Ministry of Minority Affairs, implemented through UGC. The Nai Udaan Scheme provided financial assistance to minority candidates who qualified the Preliminary Examination of UPSC, SSC, or State Public Service Commissions, enabling them to prepare for the Main Examination. Hence, both statements are correct.

सही उत्तर: (D) केवल 1 और 3 / Correct Answer: (D) 1 and 3 only
GK Facts:
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड [NSG] एक संघीय आकस्मिक बल है, जो गृह मंत्रालय [MHA] के अधीन कार्य करता है. इसकी स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार एवं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों की पृष्ठभूमि में की गई थी, 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद नहीं. NSG एक विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं सुसज्जित आतंकवाद-रोधी बल है, जिसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में गंभीर आतंकवादी घटनाओं एवं बंधक संकटों से निपटने के लिए किया जाता है. अतः कथन 1 और 3 सही हैं.
The NSG is a Federal Contingency Force under the Ministry of Home Affairs (MHA). It was established under the National Security Guard Act, 1986, in response to security challenges following Operation Blue Star and the assassination of PM Indira Gandhi, not after the 2008 Mumbai terrorist attacks. The NSG is a specialised counter-terrorism force, deployed only in exceptional situations to handle major terrorist incidents and hostage rescue operations. Hence, Statements 1 and 3 are correct.

सही उत्तर: (D) न तो 1, न ही 2 / Correct Answer: (D) Neither 1 nor 2
GK Facts:
PNGRB एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के अंतर्गत की गई थी, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नहीं. PNGRB का कार्य पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस के परिशोधन के बाद की डाउनस्ट्रीम गतिविधियों जैसे भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन तथा पाइपलाइन नेटवर्क का विनियमन करना है. कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन का विनियमन इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. अतः दोनों कथन गलत हैं.
PNGRB is a statutory body established under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006, not under the Petroleum Act, 1934. It regulates the downstream petroleum and natural gas sector, including storage, transportation, distribution, marketing, and pipeline infrastructure. Exploration and production of crude oil and natural gas do not fall under its regulatory jurisdiction. Hence, both statements are incorrect.

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों / Correct Answer: (C) Both 1 and 2
GK Facts:
निर्यात बंधु योजना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय [DGFT] द्वारा संचालित एक मेंटरशिप एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम है. इसका उद्देश्य नए एवं संभावित निर्यातकों, विशेषकर MSMEs को प्रशिक्षण, हैंडहोल्डिंग तथा निर्यात प्रक्रियाओं से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान कर भारत से निर्यात को बढ़ावा देना है. अतः दोनों कथन सही हैं.
The Niryat Bandhu Scheme is a mentorship and capacity-building programme implemented by DGFT under the Ministry of Commerce and Industry. It aims to promote exports by providing training, handholding, and guidance on export procedures to new and aspiring exporters, particularly MSMEs. Hence, both statements are correct.

सही उत्तर: (C) यह पोर्टल केवल वितरण कंपनियों (DISCOMs) के लिए ही उपलब्ध है. / Correct Answer: (C)
GK Facts:
PRAAPTI [Payment Ratification and Analysis in Power Procurement for Bringing Transparency in Invoicing of Generators] पोर्टल विद्युत मंत्रालय द्वारा 2018 में शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादक कंपनियों एवं वितरण कंपनियों (DISCOMs) के बीच भुगतान तथा चालान की स्थिति में पारदर्शिता लाना और बकाया राशि की निगरानी करना है. यह पोर्टल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ता, निवेशक तथा अन्य हितधारक भी DISCOMs की भुगतान एवं वित्तीय स्थिति का आकलन कर सकते हैं. अतः विकल्प (C) सही नहीं है.
The PRAAPTI Portal, launched by the Ministry of Power in 2018, brings transparency to payment and invoicing between power generators and DISCOMs while tracking outstanding dues. The portal is publicly accessible, enabling consumers, investors, and other stakeholders to monitor the payment performance and financial health of DISCOMs. Hence, Option (C) is NOT correct.

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2 / Correct Answer: (A) 1 and 2 only
GK Facts:
भारत का राज्यचिह्न सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंहशीर्ष का रूपांतरण है और इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था. मूल सिंहशीर्ष के अबेकस पर हाथी, घोड़ा, बैल तथा सिंह की आकृतियाँ धर्मचक्रों द्वारा पृथक की गई हैं. हालांकि, मूल प्रतिमा के आधार पर स्थित घंटी के आकार का कमल भारत के राज्यचिह्न में सम्मिलित नहीं किया गया है. अतः कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है.
The State Emblem of India is an adaptation of the Lion Capital of Ashoka at Sarnath, adopted on 26 January 1950. The abacus of the original Lion Capital depicts the elephant, horse, bull, and lion, separated by Dharma Chakras. However, the bell-shaped lotus forming the base of the original sculpture has not been retained in the State Emblem. Hence, Statements 1 and 2 are correct, while Statement 3 is incorrect.

सही उत्तर: (C) तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने की नीति है. / Correct Answer: (C)
GK Facts :
SHAKTI नीति [Scheme for Harnessing and Allocating Koyala (Coal) Transparently in India – SHAKTI] को 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था. इसका उद्देश्य तापीय विद्युत संयंत्रों (Thermal Power Plants) को पारदर्शी एवं तर्कसंगत (Transparent and Objective) तरीके से घरेलू कोयले (Domestic Coal) का आवंटन सुनिश्चित करना है. इस नीति के माध्यम से कोयला लिंकेज (Coal Linkages) प्रदान किए जाते हैं, जिससे विद्युत उत्पादन (Power Generation) की विश्वसनीयता बढ़े, आयातित कोयले पर निर्भरता कम हो तथा ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) को मजबूती मिले. अतः विकल्प (C) सही है.
The SHAKTI Policy (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India) was launched by the Government of India in 2017 to ensure the transparent and objective allocation of domestic coal to thermal power plants. The policy provides coal linkages to eligible power producers, thereby improving the reliability of electricity generation, reducing dependence on imported coal, and strengthening India's energy security. Hence, Option (C) is correct.

सही उत्तर: (A) केवल 1 / Correct Answer: (A) 1 only
GK Facts :
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना [Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY)] को 2016 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय [Ministry of Petroleum and Natural Gas] द्वारा प्रारंभ किया गया. इसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य (Health of Women and Children) की रक्षा हेतु स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन (Clean Cooking Fuel) के रूप में LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना तथा पारंपरिक ईंधनों से होने वाले घरेलू वायु प्रदूषण (Household Air Pollution) को कम करना है. प्रारंभ में योजना SECC-2011 के आधार पर BPL परिवारों तक सीमित थी, किन्तु बाद में इसका दायरा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 (PMUY 2.0) के अंतर्गत अन्य पात्र श्रेणियों, जैसे प्रवासी श्रमिक (Migrant Workers), अंत्योदय अन्न योजना (AAY), वनवासी, चाय बागान श्रमिक, आदि तक विस्तारित किया गया. अतः कथन 2 सही नहीं है.
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) was launched in 2016 by the Ministry of Petroleum and Natural Gas to provide clean cooking fuel (LPG) and protect the health of women and children by reducing household air pollution. While the scheme initially targeted BPL households identified through SECC-2011, its coverage was later expanded under PMUY 2.0 to include several other eligible beneficiary categories, such as migrant workers, Antyodaya Anna Yojana (AAY) families, forest dwellers, and tea garden workers. Hence, only Statement 1 is correct.

सही उत्तर: (A) केवल 1, 3 और 4 / Correct Answer: (A) 1, 3 and 4 only
GK Facts :
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II [Swachh Bharat Mission (Gramin) Phase-II – SBM(G) Phase-II] का उद्देश्य ODF स्थिति (Open Defecation Free Status) को बनाए रखते हुए ODF Plus गांवों का विकास करना है. ODF Plus (Model) गांव केवल ODF स्थिति बनाए नहीं रखते, बल्कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन [Solid Waste Management (SWM)], तरल अपशिष्ट प्रबंधन [Liquid Waste Management (LWM)], तथा दृश्य स्वच्छता (Visual Cleanliness) भी सुनिश्चित करते हैं; इसलिए कथन 2 गलत है. SBM(G) Phase-II के प्रमुख घटकों में SWM, LWM, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, फीकल स्लज प्रबंधन (Faecal Sludge Management) तथा गोबरधन [GOBARdhan (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan)] शामिल हैं. हाल के सरकारी आँकड़ों के अनुसार भारत के 80% से अधिक गांव ODF Plus (Model) घोषित किए जा चुके हैं. अतः कथन 1, 3 और 4 सही हैं.
Swachh Bharat Mission (Gramin) Phase-II focuses on sustaining Open Defecation Free (ODF) status while transforming villages into ODF Plus villages. An ODF Plus (Model) village not only sustains ODF status but also ensures Solid Waste Management (SWM), Liquid Waste Management (LWM), and visual cleanliness; therefore, Statement 2 is incorrect. The mission includes SWM, LWM, Plastic Waste Management, Faecal Sludge Management, and the GOBARdhan initiative as key components. According to recent government data, more than 80% of India's villages have achieved ODF Plus (Model) status. Hence, Statements 1, 3, and 4 are correct.

सही उत्तर: (A) केवल 1 / Correct Answer: (A) 1 only
GK Facts :
प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल [PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA)] योजना का उद्देश्य विश्वस्तरीय एकीकृत वस्त्र पार्क (Integrated Textile Parks) विकसित करना है. योजना के अंतर्गत ग्रीनफील्ड (Greenfield) तथा ब्राउनफील्ड (Brownfield) दोनों प्रकार की परियोजनाएँ शामिल हैं. चयनित 7 PM MITRA पार्कों में वारंगल (तेलंगाना) एवं अमरावती (महाराष्ट्र) ब्राउनफील्ड परियोजनाएँ हैं, जबकि धार (मध्य प्रदेश) ग्रीनफील्ड परियोजना है. अतः कथन 1 सही तथा कथन 2 गलत है.
The PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Scheme aims to establish world-class integrated textile parks across India. The scheme includes both Greenfield and Brownfield projects. Among the seven approved PM MITRA Parks, Warangal (Telangana) and Amravati (Maharashtra) are Brownfield projects, whereas Dhar (Madhya Pradesh) is a Greenfield project. Hence, Statement 1 is correct, while Statement 2 is incorrect.

सही उत्तर: (B) केवल 2 / Correct Answer: (B) 2 only
GK Facts :
प्रवासी भारतीय बीमा योजना [Pravasi Bharatiya Bima Yojana (PBBY)] विदेश जाने वाले ECR (Emigration Check Required) पासपोर्टधारक भारतीय श्रमिकों के लिए अनिवार्य बीमा योजना है. इसकी अनिवार्यता वेतन (Salary) के आधार पर नहीं, बल्कि प्रवासन (Emigration) की श्रेणी पर आधारित है; अतः कथन 1 गलत है. योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु (Accidental Death) अथवा स्थायी पूर्ण दिव्यांगता (Permanent Total Disability) की स्थिति में ₹10 लाख तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है. अतः कथन 2 सही है.
The Pravasi Bharatiya Bima Yojana (PBBY) is a mandatory insurance scheme for Indian workers holding Emigration Check Required (ECR) passports who migrate overseas for employment. The requirement is based on emigration status, not on the worker's salary; therefore, Statement 1 is incorrect. Under the scheme, the insured person is entitled to an insurance cover of ₹10 lakh in the event of accidental death or permanent total disability. Hence, only Statement 2 is correct.

सही उत्तर: (D) भारतीय रेलवे नेटवर्क के चयनित स्टेशनों का स्थानीय संस्कृति, विरासत एवं वास्तुकला के अनुरूप पुनर्विकास करना. / Correct Answer: (D)
GK Facts :
अमृत भारत स्टेशन योजना [Amrit Bharat Stations Scheme (ABSS)] रेल मंत्रालय [Ministry of Railways] की एक दीर्घकालिक स्टेशन पुनर्विकास (Station Redevelopment) पहल है. इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे के चयनित स्टेशनों का स्थानीय संस्कृति (Local Culture), विरासत (Heritage) एवं वास्तुकला (Architecture) के अनुरूप चरणबद्ध पुनर्विकास करना है. योजना के अंतर्गत यात्री सुविधाओं (Passenger Amenities), स्टेशन भवनों (Station Buildings), प्रतीक्षालयों (Waiting Areas), दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाओं (Accessibility), मल्टी-मॉडल एकीकरण (Multimodal Integration) तथा शहर के दोनों ओर से स्टेशन तक पहुँच (City-side Connectivity) में सुधार किया जाता है. इसका उद्देश्य समर्पित माल गलियारों का निर्माण, राजस्व वृद्धि या तीर्थ पर्यटन रेलगाड़ियों का संचालन नहीं है.
The Amrit Bharat Stations Scheme (ABSS) is a long-term station redevelopment initiative of the Ministry of Railways. It aims to redevelop selected railway stations across India in a phased manner by incorporating local culture, heritage, and architecture into their design. The scheme focuses on improving passenger amenities, station buildings, waiting areas, accessibility for persons with disabilities, multimodal integration, and city-side connectivity. It is not intended for developing dedicated freight corridors, increasing railway revenue alone, or connecting pilgrimage sites through tourist trains.

सही उत्तर: (A) ये सभी प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल (Hill Stations) हैं. / Correct Answer: (A)
GK Facts :
माथेरान [Matheran] (महाराष्ट्र), अगुम्बे [Agumbe] (कर्नाटक) तथा वालपराई [Valparai] (तमिलनाडु) तीनों पश्चिमी घाट [Western Ghats] में स्थित प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल (Hill Stations) हैं. माथेरान एशिया के वाहन-मुक्त (Automobile-free) पर्वतीय नगरों में से एक है, अगुम्बे अपनी अत्यधिक वर्षा (High Rainfall) एवं किंग कोबरा (King Cobra) के आवास के लिए प्रसिद्ध है, जबकि वालपराई अपने चाय एवं कॉफी बागानों (Tea and Coffee Plantations) तथा समृद्ध जैव विविधता (Biodiversity) के लिए जाना जाता है. तीनों स्थान पश्चिमी घाट की पारिस्थितिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण पहाड़ी बस्तियाँ हैं.
Matheran (Maharashtra), Agumbe (Karnataka), and Valparai (Tamil Nadu) are all well-known hill stations located in the Western Ghats. Matheran is one of Asia's few automobile-free hill stations, Agumbe is renowned for its heavy rainfall and King Cobra habitat, while Valparai is famous for its tea and coffee plantations and rich biodiversity. Thus, all three are ecologically significant hill stations in the Western Ghats.

सही उत्तर: (B) इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए आवश्यक घटकों के आयात पर निर्भरता कम करना. / Correct Answer: (B)
GK Facts :
'सिन्टर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना' [Scheme to Promote Manufacturing of Sintered Rare Earth Permanent Magnets] का उद्देश्य भारत में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स (Rare Earth Permanent Magnets) के घरेलू विनिर्माण (Domestic Manufacturing) को प्रोत्साहित करना तथा आयात निर्भरता (Import Dependence) को कम करना है. ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहन [Electric Vehicles (EVs)], हाइब्रिड वाहन, पवन ऊर्जा टर्बाइन (Wind Turbines), उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (Consumer Electronics) तथा अन्य उच्च-प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. यह योजना आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat), आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा (Supply Chain Security) तथा महत्त्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के क्षेत्र में भारत की क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
The Scheme to Promote Manufacturing of Sintered Rare Earth Permanent Magnets aims to boost the domestic manufacturing of rare earth permanent magnets and reduce India's dependence on imports. These magnets are critical components in Electric Vehicles (EVs), hybrid vehicles, wind turbines, consumer electronics, and several other advanced technology sectors. The scheme supports Aatmanirbhar Bharat, strengthens supply chain resilience, and enhances India's capabilities in the critical minerals ecosystem.

सही उत्तर: (B) केवल 2 / Correct Answer: (B) 2 only
GK Facts :
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग [Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG)] कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय [Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions] के अंतर्गत कार्य करता है, संसदीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Parliamentary Affairs) के अधीन नहीं; अतः कथन 1 गलत है. DARPG ब्रुसेल्स स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज़ [International Institute of Administrative Sciences (IIAS)] का संस्थागत सदस्य (Institutional Member) है तथा प्रशासनिक सुधार, सुशासन एवं लोक शिकायत निवारण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सहयोग में भाग लेता है. अतः केवल कथन 2 सही है.
The Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) functions under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, not under the Ministry of Parliamentary Affairs; therefore, Statement 1 is incorrect. DARPG is an Institutional Member of the International Institute of Administrative Sciences (IIAS), Brussels, and participates in international cooperation on administrative reforms, good governance, and public grievance redressal. Hence, only Statement 2 is correct.

सही उत्तर: (B) केवल दो / Correct Answer: (B) Only two
GK Facts :
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार [National Sports Awards] भारत सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने हेतु प्रदान किए जाते हैं. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार [Major Dhyan Chand Khel Ratna Award] देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है, जो पिछले चार वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन (Spectacular Performance) के लिए दिया जाता है; सेवानिवृत्ति के बाद खेलों के संवर्धन हेतु दिया जाने वाला सम्मान ध्यानचंद पुरस्कार [Dhyan Chand Award for Lifetime Achievement in Sports and Games] है. अर्जुन पुरस्कार [Arjuna Award] उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ नेतृत्व (Leadership), खेल भावना (Sportsmanship) तथा अनुशासन (Discipline) जैसे गुणों के लिए प्रदान किया जाता है. द्रोणाचार्य पुरस्कार [Dronacharya Award] उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले प्रशिक्षकों (Coaches) को दिया जाता है. अतः कथन 2 और 3 सही हैं, जबकि कथन 1 गलत है.
The National Sports Awards honour excellence in sports in India. The Major Dhyan Chand Khel Ratna Award is the country's highest sporting honour, presented for spectacular performance over the previous four years, whereas the Dhyan Chand Award for Lifetime Achievement in Sports and Games recognises retired sportspersons for their lifelong contribution to sports. The Arjuna Award recognises outstanding performance along with leadership, sportsmanship, and discipline, while the Dronacharya Award is conferred upon coaches for outstanding and meritorious work. Hence, Statements 2 and 3 are correct, while Statement 1 is incorrect.

सही उत्तर: (C) उपयुक्त कानून बनाए जाने तक इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 141 के अंतर्गत प्रवर्तनीय घोषित किया. / Correct Answer: (C)
GK Facts :
साक्षी संरक्षण योजना, 2018 [Witness Protection Scheme, 2018] को भारत के सर्वोच्च न्यायालय [Supreme Court of India] ने महेंद्र चावला बनाम भारत संघ [Mahender Chawla v. Union of India, 2018] मामले में अनुच्छेद 141 [Article 141] के अंतर्गत देश का विधि (Law of the Land) घोषित किया. न्यायालय ने निर्देश दिया कि उपयुक्त संसदीय या राज्य कानून बनाए जाने तक यह योजना पूरे भारत में प्रवर्तनीय (Enforceable) रहेगी. इसका उद्देश्य गवाहों (Witnesses) को धमकी (Threat), डराने-धमकाने (Intimidation) तथा प्रतिशोध (Victimisation) से सुरक्षा प्रदान कर निष्पक्ष आपराधिक न्याय प्रणाली (Fair Criminal Justice System) को सुदृढ़ करना है.
The Witness Protection Scheme, 2018 was declared enforceable by the Supreme Court of India in Mahender Chawla v. Union of India (2018) under Article 141 of the Constitution, making it the law of the land until an appropriate legislation is enacted by Parliament or the State Legislatures. The scheme aims to protect witnesses from threats, intimidation, and victimisation, thereby ensuring a fair criminal justice system.

सही उत्तर: (A) केवल एक / Correct Answer: (A) Only one
GK Facts :
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड [Central Board of Secondary Education (CBSE)] केंद्रीय विद्यालय संगठन [Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS)] तथा नवोदय विद्यालय समिति [Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS)] के लिए मानक निर्धारण प्राधिकरण [Standards Setting Authority (SSA)] के रूप में कार्य करता है; अतः कथन 1 सही है. डिजिटल एजुकेशन एंड ई-रिसोर्सेज प्लेटफ़ॉर्म [Digital Education and e-Resource Platform (DEEP)] को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान [National Institute of Open Schooling (NIOS)] ने विकसित किया है, NCERT ने नहीं; अतः कथन 2 गलत है. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद [National Council for Teacher Education (NCTE)] की स्थापना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के अंतर्गत हुई थी और यह 1995 से एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रही है; इसका गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत नहीं हुआ था. अतः कथन 3 भी गलत है.
The Central Board of Secondary Education (CBSE) serves as the Standards Setting Authority (SSA) for the Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) and the Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS); therefore, Statement 1 is correct. The Digital Education and e-Resource Platform (DEEP) was developed by the National Institute of Open Schooling (NIOS), not by NCERT; hence Statement 2 is incorrect. The National Council for Teacher Education (NCTE) was established under the National Council for Teacher Education Act, 1993, becoming a statutory body in 1995, and not under the National Education Policy, 2020. Therefore, only one statement is correct.

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों / Correct Answer: (C) Both 1 and 2
GK Facts :
क्लीन प्लांट प्रोग्राम [Clean Plant Programme (CPP)] का उद्देश्य रोग-मुक्त एवं गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री (Disease-free and Quality Planting Material) की उपलब्धता सुनिश्चित करना, टिकाऊ एवं पर्यावरण-अनुकूल बागवानी (Sustainable and Eco-friendly Horticulture) को बढ़ावा देना तथा आयातित रोपण सामग्री (Imported Planting Material) पर निर्भरता कम करना है. यह कार्यक्रम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड [National Horticulture Board (NHB)] द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद [Indian Council of Agricultural Research (ICAR)] तथा अन्य अनुसंधान एवं प्रमाणन संस्थानों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य बागवानी फसलों की उत्पादकता (Productivity), गुणवत्ता (Quality) तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता (Export Competitiveness) को बढ़ाना है. अतः दोनों कथन सही हैं.
The Clean Plant Programme (CPP) aims to ensure the availability of disease-free, high-quality planting material, promote sustainable and eco-friendly horticulture, and reduce India's dependence on imported planting material. The programme is implemented by the National Horticulture Board (NHB) in collaboration with the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and other research and certification institutions. It seeks to improve the productivity, quality, and export competitiveness of India's horticulture sector. Hence, both statements are correct.

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3 / Correct Answer: (D) 1, 2 and 3
GK Facts :
नया सवेरा [Naya Savera] अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग (Free Coaching) उपलब्ध कराने की योजना थी, शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण हेतु नहीं. नई मंज़िल [Nai Manzil] का उद्देश्य मदरसा शिक्षित एवं विद्यालय छोड़ चुके युवाओं (Madarsa-educated and School Dropouts) को औपचारिक शिक्षा (Formal Education) तथा कौशल विकास (Skill Development) प्रदान करना था, न कि UPSC/SSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता देना. नई उड़ान [Nai Udaan] UPSC, SSC एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Examination) उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा (Main Examination) की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता (Financial Assistance) प्रदान करती थी, जबकि अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास (Leadership Development of Minority Women) के लिए नई रोशनी [Nai Roshni] योजना संचालित की गई थी. अतः तीनों युग्म सही सुमेलित नहीं हैं.
Naya Savera was a Free Coaching Scheme for minority students preparing for competitive examinations, not a general education and skill training programme. Nai Manzil aimed to provide formal education and skill development to Madarsa-educated youth and school dropouts, not financial assistance to candidates clearing preliminary examinations. Nai Udaan provided financial assistance to minority candidates who qualified the Preliminary Examination of UPSC, SSC, and State Public Service Commissions for preparing for the Main Examination, whereas leadership development among minority women was the objective of the Nai Roshni scheme. Hence, all three pairs are incorrectly matched.

सही उत्तर: (A) केवल 1, 2, 3 और 4 / Correct Answer: (A) 1, 2, 3 and 4 only
GK Facts :
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना [Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY)] को 2015 में 'हर खेत को पानी (Har Khet Ko Pani)' तथा 'प्रति बूंद अधिक फसल (Per Drop More Crop)' के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था. इसके प्रमुख घटक हैं—त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम [Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP)], हर खेत को पानी [Har Khet Ko Pani (HKKP)], प्रति बूंद अधिक फसल [Per Drop More Crop (PDMC)] तथा वाटरशेड विकास घटक [Watershed Development Component (WDC)]. सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन [National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA)] एक स्वतंत्र मिशन है और PMKSY का घटक नहीं है. अतः केवल 1, 2, 3 और 4 सही हैं.
The Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) was launched in 2015 to improve irrigation coverage under the vision of 'Har Khet Ko Pani' and 'Per Drop More Crop'. Its major components are the Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP), Har Khet Ko Pani (HKKP), Per Drop More Crop (PDMC), and the Watershed Development Component (WDC). The National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) is a separate mission and not a component of PMKSY. Hence, only Statements 1, 2, 3 and 4 are correct.

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों / Correct Answer: (C) Both 1 and 2
GK Facts :
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना [Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY)] का उद्देश्य खनन-प्रभावित क्षेत्रों (Mining-affected Areas) तथा स्थानीय समुदायों (Mining-affected Communities) के सामाजिक एवं आर्थिक विकास (Socio-economic Development) को सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें खनिज संपदा (Mineral Wealth) से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो। इस योजना का कार्यान्वयन जिला खनिज फाउंडेशन [District Mineral Foundation (DMF)] के माध्यम से किया जाता है। DMF एक वैधानिक ट्रस्ट (Statutory Trust) है, जिसकी स्थापना खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 [Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015] के अंतर्गत की गई थी। अतः दोनों कथन सही हैं।
The Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) aims to promote the socio-economic development of mining-affected areas and ensure that mining-affected communities benefit from the country's mineral wealth. The scheme is implemented through District Mineral Foundations (DMFs), which are statutory trusts established under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015. Hence, both statements are correct.

सही उत्तर: (C) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA) / Correct Answer: (C)
GK Facts :
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण [Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA)] की स्थापना भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 [AERA Act, 2008] के अंतर्गत की गई थी। AERA का मुख्य कार्य प्रमुख हवाई अड्डों (Major Airports) पर उपलब्ध वैमानिक सेवाओं (Aeronautical Services) के शुल्क (Tariffs), विकास शुल्क (Development Fee) तथा अन्य संबंधित प्रभारों का विनियमन करना है। इसके विपरीत, DGCA उड़ान सुरक्षा एवं विनियमन, AAI हवाई अड्डों के विकास एवं प्रबंधन तथा BCAS नागरिक उड्डयन सुरक्षा (Civil Aviation Security) से संबंधित कार्य करता है। अतः विकल्प (C) सही है।
The Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA) was established under the AERA Act, 2008 to regulate the tariffs, development fees, and other charges for aeronautical services at major airports in India. In contrast, the DGCA regulates aviation safety, the Airports Authority of India (AAI) manages and develops airports and air navigation services, while the Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) is responsible for civil aviation security. Hence, Option (C) is correct.

सही उत्तर: (A) भारत में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। / Correct Answer: (A)
GK Facts :
प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस [PM-Wi-Fi Access Network Interface (PM-WANI)] को 2020 में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट (Public Wi-Fi Hotspots) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से सस्ती एवं सुलभ ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा (Affordable Broadband Internet Access) उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion), डिजिटल अर्थव्यवस्था (Digital Economy), ई-गवर्नेंस (e-Governance) तथा व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत पब्लिक डेटा ऑफिस [Public Data Offices (PDOs)] बिना लाइसेंस शुल्क के सार्वजनिक वाई-फाई सेवाएँ उपलब्ध करा सकते हैं। अतः विकल्प (A) सही है।
The PM-Wi-Fi Access Network Interface (PM-WANI), launched in 2020, aims to expand wireless broadband internet connectivity across India through a nationwide network of Public Wi-Fi Hotspots. The scheme promotes digital inclusion, the digital economy, e-Governance, and ease of doing business by enabling Public Data Offices (PDOs) to provide affordable public Wi-Fi services without requiring a licence. Hence, Option (A) is correct.

सही उत्तर: (B) केवल 1 और 2 / Correct Answer: (B) 1 and 2 only
GK Facts :
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना [PM–Surya Ghar: Muft Bijli Yojana] को 2024 में आवासीय परिवारों (Residential Households) में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों [Rooftop Solar (RTS)] को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया। योजना का उद्देश्य एक करोड़ परिवारों को लाभान्वित करना तथा उन्हें प्रति माह 300 यूनिट तक निःशुल्क अथवा कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराने में सहायता करना है। इसके अंतर्गत सब्सिडी (Subsidy), आसान ऋण (Concessional Loans) तथा रूफटॉप सोलर स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाता है। यह योजना औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए नहीं, बल्कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। अतः कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है।
PM–Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, launched in 2024, aims to promote rooftop solar installations in residential households. The scheme seeks to benefit one crore households and enable them to receive up to 300 units of free or low-cost electricity per month through rooftop solar systems. It provides subsidies, concessional financing, and support for rooftop solar adoption. The scheme is meant for residential consumers, not for industrial or commercial electricity consumers. Hence, Statements 1 and 2 are correct, while Statement 3 is incorrect.

सही उत्तर: (D) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) / Correct Answer: (D)
GK Facts :
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस [Indo-Tibetan Border Police (ITBP)] की स्थापना 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 के अंतर्गत एक विशेषीकृत पर्वतीय सीमा सुरक्षा बल (Specialised Mountain Border Guarding Force) के रूप में की गई। यह हिमालयी सीमाओं (Himalayan Borders) की सुरक्षा, उच्च हिमालयी एवं पर्वतीय युद्ध (High-altitude and Mountain Warfare), आपदा राहत (Disaster Response) तथा आंतरिक सुरक्षा (Internal Security) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ITBP के जवान पर्वतारोहण (Mountaineering) एवं स्कीइंग (Skiing) में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर माओवादी प्रभावित क्षेत्रों (Left Wing Extremism Areas) में भी तैनात किए जाते हैं।
The Indo-Tibetan Border Police (ITBP) was raised in the aftermath of the 1962 Sino-Indian War as a specialised mountain border guarding force. It is responsible for guarding the India–China border, conducting high-altitude and mountain operations, providing disaster response, and assisting in internal security duties. ITBP personnel are specially trained in mountaineering and skiing, and the force is also deployed in Left Wing Extremism (LWE)-affected areas, including parts of Chhattisgarh, whenever required.

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3 / Correct Answer: (D) 1, 2 and 3
GK Facts :
भारत का राष्ट्रगान [National Anthem of India] रवीन्द्रनाथ ठाकुर [Rabindranath Tagore] द्वारा मूल रूप से बांग्ला (Bangla) में रचित 'जन गण मन (Jana Gana Mana)' के प्रथम पद (First Stanza) पर आधारित है. इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस [Indian National Congress] के कलकत्ता अधिवेशन (Calcutta Session) में गाया गया था. 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा (Constituent Assembly) ने इसके हिन्दी संस्करण (Hindi Version) को भारत के राष्ट्रगान (National Anthem) के रूप में अपनाया. राष्ट्रगान का पूर्ण गायन लगभग 52 सेकंड तथा संक्षिप्त संस्करण लगभग 20 सेकंड में पूरा किया जाता है. अतः तीनों कथन सही हैं.
The National Anthem of India, 'Jana Gana Mana', was originally composed in Bangla by Rabindranath Tagore. It was first sung on 27 December 1911 at the Calcutta Session of the Indian National Congress. On 24 January 1950, the Constituent Assembly adopted its Hindi version as the National Anthem of India. The full rendition of the anthem takes about 52 seconds, while the short version lasts about 20 seconds. Hence, all three statements are correct.

सही उत्तर: (B) केवल 2 / Correct Answer: (B) 2 only
GK Facts :
विश्व स्वास्थ्य संगठन – पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र [WHO–Global Centre for Traditional Medicine (WHO-GCTM)] की स्थापना जामनगर, गुजरात (Jamnagar, Gujarat) में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय [Ministry of AYUSH] के सहयोग से की गई है, दिल्ली में नहीं; अतः कथन 1 गलत है. यह पारंपरिक चिकित्सा (Traditional Medicine) के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का प्रथम वैश्विक आउटपोस्टेड केंद्र (First Global Outposted Centre) है. इसका उद्देश्य अनुसंधान (Research), साक्ष्य-आधारित नीतियों (Evidence-based Policies), क्षमता निर्माण (Capacity Building) तथा पारंपरिक चिकित्सा में वैश्विक सहयोग (Global Collaboration) को बढ़ावा देना है. अतः केवल कथन 2 सही है.
The WHO–Global Centre for Traditional Medicine (WHO-GCTM) has been established in Jamnagar, Gujarat, in collaboration with the Ministry of AYUSH, not in Delhi; therefore, Statement 1 is incorrect. It is the World Health Organization's first global outposted centre dedicated to traditional medicine. The Centre promotes research, evidence-based policy-making, capacity building, and global collaboration in the field of traditional medicine. Hence, only Statement 2 is correct.

सही उत्तर: (C) केवल चार / Correct Answer: (C) Only four
GK Facts :
संविधान की छठी अनुसूची [Sixth Schedule of the Constitution] असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों (Tribal Areas) के प्रशासन हेतु विशेष प्रावधान करती है. चकमा जिला [Chakma Autonomous District], मारा जिला [Mara Autonomous District] तथा लाई जिला [Lai Autonomous District] मिजोरम में, जबकि कार्बी आंगलोंग जिला [Karbi Anglong Autonomous District] असम में छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं. कांगपोकपी जिला [Kangpokpi District] मणिपुर में स्थित है और छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता. अतः उपरोक्त में केवल चार जिले छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं.
The Sixth Schedule of the Constitution provides for the administration of specified tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. The Chakma Autonomous District, Mara Autonomous District, and Lai Autonomous District in Mizoram, along with the Karbi Anglong Autonomous District in Assam, are covered under the Sixth Schedule. Kangpokpi District in Manipur is not administered under the Sixth Schedule. Hence, only four of the above districts fall under the Sixth Schedule.

सही उत्तर: (B) केवल II / Correct Answer: (B) II only
GK Facts :
दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन [Mission for Aatmanirbharta in Pulses] की घोषणा केंद्रीय बजट 2025–26 में की गई. यह छह वर्षीय (Six-Year) मिशन है, जिसका उद्देश्य देश में दलहन उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता में सुधार करना तथा आयात पर निर्भरता कम करना है. यह मिशन विशेष रूप से तूर (Tur/Arhar), उड़द (Urad) तथा मसूर (Masoor) के उत्पादन पर केंद्रित है. मिशन का लक्ष्य दिसंबर 2027 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक अवधि में इन प्रमुख दलहनों में आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्य करना है. अतः कथन-I गलत तथा कथन-II सही है.
The Mission for Aatmanirbharta in Pulses was announced in the Union Budget 2025–26 as a six-year mission to enhance domestic pulses production, improve productivity, and reduce import dependence. The mission specifically focuses on Tur (Arhar), Urad, and Masoor. It does not aim to achieve self-sufficiency by December 2027; rather, it is designed as a longer-term initiative. Hence, Statement I is incorrect, while Statement II is correct.

सही उत्तर: (B) केवल 2 / Correct Answer: (B) 2 only
GK Facts :
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद [Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)] भारत की प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास संस्था (Scientific Research and Development Organisation) है. द्रव्यमान (Mass), दूरी (Length) तथा समय (Time) जैसे राष्ट्रीय मापन मानकों (National Measurement Standards) का संरक्षक राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला [CSIR–National Physical Laboratory (CSIR–NPL)] है, जो CSIR की एक प्रयोगशाला है; इसलिए स्वयं CSIR को इन मानकों का प्रत्यक्ष संरक्षक नहीं माना जाता. दूसरी ओर, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी [Traditional Knowledge Digital Library (TKDL)] का विकास CSIR ने आयुष मंत्रालय [Ministry of AYUSH] के सहयोग से किया है, जिससे भारतीय पारंपरिक ज्ञान के अनुचित पेटेंट (Biopiracy) एवं अनैतिक व्यावसायिक दोहन को रोकने में सहायता मिलती है. अतः केवल कथन 2 सही है.
The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) is India's premier scientific research and development organisation. The national measurement standards for mass, length, and time are maintained by the CSIR–National Physical Laboratory (CSIR–NPL), a constituent laboratory of CSIR, not by CSIR itself; therefore, Statement 1 is incorrect. The Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) was developed by CSIR in collaboration with the Ministry of AYUSH to prevent biopiracy and the unethical patenting of India's traditional knowledge. Hence, only Statement 2 is correct.

सही उत्तर: (B) यह 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य उत्तरी सीमा के अतिरिक्त अन्य अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमाओं के निकट स्थित गाँवों का विकास करना है, जिन्हें VVP-I के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था. / Correct Answer: (B)
GK Facts :
वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-II [Vibrant Villages Programme-II (VVP-II)] को 2 अप्रैल 2025 को 100% केंद्र वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना (100% Centrally Funded Central Sector Scheme) के रूप में अनुमोदित किया गया. इसका उद्देश्य वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-I (VVP-I) के अंतर्गत पहले से शामिल उत्तरी सीमा (Northern Border) के अतिरिक्त अन्य अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमाओं (International Land Borders) से लगे रणनीतिक गाँवों का समग्र विकास (Comprehensive Development) करना है. यह योजना 15 राज्यों एवं 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 1,954 सीमावर्ती गाँवों को कवर करती है तथा जीविका (Livelihoods), बुनियादी अवसंरचना (Infrastructure), कौशल विकास (Skill Development), सुरक्षित एवं समृद्ध सीमाएँ (Safe and Prosperous Borders) तथा सीमा सुरक्षा में स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देती है.
The Vibrant Villages Programme-II (VVP-II) was approved on 2 April 2025 as a 100% Centrally Funded Central Sector Scheme. It aims at the comprehensive development of strategically located villages along international land borders other than the northern border, which is already covered under VVP-I. The programme covers 1,954 border villages across 15 States and 2 Union Territories, focusing on livelihood generation, infrastructure, skill development, safe and prosperous borders, and greater participation of border communities in national security.

सही उत्तर: (C) सभी तीन / Correct Answer: (C) All three
GK Facts :
केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल [Central Reserve Police Force (CRPF)] की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव पुलिस [Crown Representative's Police] के रूप में की गई थी. स्वतंत्रता के बाद केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 [CRPF Act, 1949] के अंतर्गत इसका नाम CRPF रखा गया. CRPF ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों [United Nations Peacekeeping Operations] सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय शांति अभियानों में भी भाग लिया है. इसकी कोबरा [Commando Battalion for Resolute Action (CoBRA)] बटालियनें 2008 में गठित की गईं और इन्हें विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों [Left Wing Extremism (LWE)-affected Areas] में गुरिल्ला एवं जंगल युद्ध (Guerrilla and Jungle Warfare) के लिए तैनात किया जाता है. अतः तीनों कथन सही हैं.
The Central Reserve Police Force (CRPF) was raised on 27 July 1939 as the Crown Representative's Police during British rule. After Independence, it was renamed under the CRPF Act, 1949. The CRPF has also participated in United Nations Peacekeeping Operations and other international peacekeeping missions. Its Commando Battalion for Resolute Action (CoBRA), raised in 2008, is a specialised force deployed in Left Wing Extremism (LWE)/Naxal-affected areas for guerrilla and jungle warfare. Hence, all three statements are correct.

सही उत्तर: (C) सभी तीन / Correct Answer: (C) All three
GK Facts :
इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड [Invest India Grid (IIG)] एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच (Centralized Digital Platform) है, जिसे इन्वेस्ट इंडिया (Invest India) द्वारा विकसित एवं प्रबंधित किया जाता है. यह आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना (Economic and Social Infrastructure) के विभिन्न उप-क्षेत्रों की परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी (Project Tracking) तथा समीक्षा (Review) के लिए एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन [National Infrastructure Pipeline (NIP)] का ऑनलाइन डैशबोर्ड IIG पर होस्ट किया गया है. यह मंच सार्वजनिक (Public) तथा निजी (Private) दोनों क्षेत्रों के परियोजना प्रवर्तकों (Project Promoters) को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय निवेशकों (Domestic and Global Investors) से जोड़ता है तथा निवेश अवसरों को प्रदर्शित करता है. अतः तीनों कथन सही हैं.
The Invest India Grid (IIG) is a centralized digital platform developed and managed by Invest India. It serves as an integrated portal for tracking and reviewing infrastructure projects across various economic and social infrastructure sub-sectors. The National Infrastructure Pipeline (NIP) dashboard is hosted on the IIG platform. The portal also connects public and private sector project promoters with domestic and global investors, showcasing investment opportunities across India. Hence, all three statements are correct.

सही उत्तर: (A) जनजातीय कार्य मंत्रालय / Correct Answer: (A)
GK Facts :
आदि कर्मयोगी अभियान [Adi Karmayogi Abhiyan] को जनजातीय कार्य मंत्रालय [Ministry of Tribal Affairs] द्वारा प्रारंभ किया गया है. इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों (Tribal Communities), विशेषकर वन धन विकास केंद्रों [Van Dhan Vikas Kendras (VDVKs)] से जुड़े लाभार्थियों, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) तथा जनजातीय उद्यमियों का कौशल उन्नयन (Skill Upgradation), क्षमता निर्माण (Capacity Building) तथा उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development) करना है. यह अभियान जनजातीय आजीविका (Tribal Livelihoods), मूल्य संवर्धन (Value Addition) तथा बाजार संपर्क (Market Linkages) को सुदृढ़ कर आत्मनिर्भर जनजातीय अर्थव्यवस्था (Self-reliant Tribal Economy) को बढ़ावा देने का प्रयास करता है.
The Adi Karmayogi Abhiyan has been launched by the Ministry of Tribal Affairs. It aims to provide skill upgradation, capacity building, and entrepreneurship development for tribal communities, particularly beneficiaries associated with Van Dhan Vikas Kendras (VDVKs), Self Help Groups (SHGs), and tribal entrepreneurs. The initiative seeks to strengthen tribal livelihoods, value addition, and market linkages, thereby promoting a self-reliant tribal economy.

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों / Correct Answer: (C) Both 1 and 2
GK Facts :
सिक्किम [Sikkim] को 2016 में विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य (World's First Fully Organic State) घोषित किया गया, जहाँ रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है. मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन [Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER)] को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय [Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare] द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक उत्पादन (Organic Production), प्रसंस्करण (Processing), प्रमाणीकरण (Certification), ब्रांडिंग (Branding) तथा विपणन (Marketing) सहित जैविक मूल्य शृंखलाओं (Organic Value Chains) के विकास हेतु प्रारंभ किया गया है. अतः दोनों कथन सही हैं.
Sikkim was declared the world's first fully organic state in 2016, having completely eliminated the use of chemical fertilisers and pesticides. The Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER), implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, aims to develop organic value chains in the North-Eastern States by promoting organic production, processing, certification, branding, and marketing. Hence, both statements are correct.