भारतीय संविधान (Constitution of India) मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) पर 'युक्तियुक्त प्रतिबंध' (Reasonable Restrictions) का प्रावधान करता है। इस संदर्भ में 'युक्तियुक्तता' (Reasonableness) के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
The Constitution of India provides for 'reasonable restrictions' on Fundamental Rights. In this context, consider the following statements regarding the determination of 'reasonableness':
1. युक्तियुक्तता का निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों, प्रतिबंध के उद्देश्य, सार्वजनिक हित तथा प्रचलित सामाजिक आवश्यकताओं एवं मूल्यों को ध्यान में रखकर न्यायालय द्वारा किया जाता है।
The reasonableness of a restriction is determined by the courts considering the facts of each case, the object of the restriction, public interest, and prevailing social needs and values.
2. यदि संसद किसी प्रतिबंध को 'युक्तियुक्त' घोषित कर दे, तो न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) नहीं कर सकता।
If Parliament declares a restriction to be 'reasonable', the courts cannot subject it to judicial review.
3. मौलिक अधिकारों पर लगाए गए सभी वैधानिक प्रतिबंध स्वतः ही युक्तियुक्त माने जाते हैं।
All statutory restrictions imposed on Fundamental Rights are automatically presumed to be reasonable.
4. युक्तियुक्तता का निर्धारण केवल सरकार की प्रशासनिक सुविधा (Administrative Convenience) के आधार पर किया जाता है।
Reasonableness is determined solely on the basis of the administrative convenience of the government.
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
Which of the following is correct?
सही उत्तर / Correct Answer (d) केवल 1 सही है / Only 1
व्याख्या / Explanation
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के अंतर्गत राज्य को कुछ मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध (Reasonable Restrictions) लगाने की अनुमति दी गई है. किसी प्रतिबंध की युक्तियुक्तता का अंतिम निर्धारण न्यायालय करता है. इसके लिए न्यायालय प्रतिबंध के उद्देश्य, उसकी आवश्यकता, सार्वजनिक हित, प्रतिबंध और उद्देश्य के बीच संतुलन (proportionality) तथा प्रचलित सामाजिक आवश्यकताओं एवं मूल्यों जैसे कारकों पर विचार करता है. केवल संसद द्वारा किसी प्रतिबंध को युक्तियुक्त घोषित कर देने से वह न्यायिक समीक्षा से परे नहीं हो जाता, न ही प्रत्येक वैधानिक प्रतिबंध स्वतः युक्तियुक्त माना जाता है. इसी प्रकार केवल प्रशासनिक सुविधा किसी प्रतिबंध को युक्तियुक्त सिद्ध करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है.
Under Articles 19(2) to 19(6) of the Indian Constitution, the State is empowered to impose reasonable restrictions on certain fundamental rights. The courts make the final determination regarding the reasonableness of any such restriction. In doing so, the courts consider factors such as the objective of the restriction, its necessity, public interest, the balance (proportionality) between the restriction and the objective, and prevailing social needs and values. A restriction does not become immune to judicial review merely because Parliament has declared it reasonable, nor is every statutory restriction automatically deemed reasonable. Similarly, administrative convenience alone is not a sufficient ground to justify the reasonableness of a restriction.
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