Current Affairs Mock Test for BPSC 71st CCE Prelims 2025

1955 का ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन, जिसे एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, 18-24 अप्रैल 1955 तक इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में आयोजित किया गया था. यह सम्मेलन उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से हाल ही में स्वतंत्र हुए एशियाई और अफ्रीकी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी.

बांडुंग सम्मेलन को गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का अग्रदूत माना जाता है. शीत युद्ध के दौरान, इन देशों ने अमेरिका या सोवियत संघ के किसी भी गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया. उन्होंने अपनी संप्रभुता और विदेश नीति को स्वतंत्र रखने का फैसला किया. इसने वैश्विक राजनीति में 'ग्लोबल साउथ' (Global South) की भूमिका को भी रेखांकित किया.

तंबाकू की अधिकांश प्रजातियों की तरह, वर्जीनिया तंबाकू (Virginia tobacco) की उत्पत्ति भी दक्षिण अमेरिका में ही हुई थी. यह निकोटियाना टैबैकम (Nicotiana tabacum) नामक पौधे की एक प्रजाति है. ऐतिहासिक रूप से, तंबाकू को सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में उगाया और इस्तेमाल किया गया था, जहाँ से यह दुनिया के अन्य हिस्सों में फैला.

वर्जीनिया तंबाकू को इसका नाम वर्जीनिया, उत्तरी अमेरिका में स्थित एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश से मिला है, जहाँ इसे पहली बार बड़े पैमाने पर उगाया गया और निर्यात किया गया. इसलिए, वर्जीनिया तंबाकू की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका (South America) में हुई थी, जबकि इसका नाम उत्तरी अमेरिका (North America) में स्थित एक क्षेत्र के नाम पर पड़ा.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 भाग XVIII (आपातकालीन प्रावधान) में आता है. इसके अनुसार, संघ (केंद्र सरकार) का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए, और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जाए.

जहाँ अनुच्छेद 355 केंद्र को राज्यों की रक्षा करने का कर्तव्य देता है, वहीं अनुच्छेद 356 उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक साधन है. अनुच्छेद 355 ही राष्ट्रपति शासन लगाने का संवैधानिक औचित्य प्रदान करता है. संक्षेप में, अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को राज्यों के लिए एक संरक्षक की भूमिका निभाने का अधिकार देता है, ताकि देश की अखंडता और सुरक्षा बनी रहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने के उद्देश्य से ₹22,919 करोड़ की धनराशि के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है. यह योजना भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है.

योजना के मुख्य बिंदु

• उद्देश्य: इस योजना का लक्ष्य वैश्विक और घरेलू दोनों तरह के बड़े निवेशों को आकर्षित करके भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का एक वैश्विक केंद्र बनाना है.
• निवेश और उत्पादन का लक्ष्य:
  • निवेश: ₹59,350 करोड़ का निवेश आकर्षित करना.
  • उत्पादन: ₹4,56,500 करोड़ का उत्पादन प्राप्त करना.
  • रोजगार: 91,600 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना.
• प्रोत्साहन के प्रकार: यह योजना निर्माताओं को तीन प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है:

• 1. टर्नओवर-लिंक्ड प्रोत्साहन: उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के आधार पर.
  2. कैपेक्स (Capex) प्रोत्साहन: पूंजीगत व्यय पर.
  3. हाइब्रिड प्रोत्साहन: टर्नओवर और कैपेक्स दोनों का संयोजन.

• लक्षित खंड: यह योजना विभिन्न प्रकार के उत्पादों को कवर करती है, जिनमें उप-संयोजन (sub-assemblies), नंगे घटक (bare components), और पूंजीगत उपकरण शामिल हैं.
• योजना की अवधि:
  • टर्नओवर-लिंक्ड प्रोत्साहन: छह साल (एक साल की छूट अवधि के साथ).
  • कैपेक्स प्रोत्साहन: पांच साल.

यह योजना भारत में घरेलू मूल्यवर्धन (Domestic Value Addition - DVA) को बढ़ाने और भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains - GVCs) के साथ एकीकृत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. आवेदन 1 मई, 2025 से शुरू हुए.

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की 'वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी-2025' रिपोर्ट में 2025 के लिए वैश्विक व्यापार के परिदृश्य को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, जो व्यापारिक तनाव और अनिश्चितता को दर्शाते हैं.

मुख्य तथ्य

• वस्तु व्यापार में गिरावट: रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में वैश्विक वस्तु व्यापार (Global Merchandise Trade) में 0.2% की मामूली गिरावट का अनुमान है. यह 2024 की 2.9% की वृद्धि के विपरीत है.
• व्यापार युद्ध का प्रभाव: यह गिरावट मुख्य रूप से अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ तनावों और व्यापक व्यापार नीति अनिश्चितता के कारण है. यदि ये तनाव और बढ़ते हैं, तो गिरावट 1.5% तक गहरी हो सकती है.
• सेवा व्यापार में वृद्धि: वस्तु व्यापार की मंदी के बावजूद, वैश्विक सेवा व्यापार (Global Services Trade) में 4.0% की वृद्धि का अनुमान है, हालाँकि यह भी पहले के अनुमानों से धीमी है.
• क्षेत्रीय प्रभाव:
  • उत्तरी अमेरिका: इस क्षेत्र के निर्यात में 12.6% की बड़ी गिरावट का अनुमान है, जो वैश्विक व्यापार को सबसे अधिक प्रभावित करेगा.
  • एशिया और यूरोप: इन क्षेत्रों में क्रमशः 1.6% और 1.0% की मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है.
• भारत की स्थिति: रिपोर्ट में भारत की व्यापारिक स्थिति भी बताई गई है:
  • वस्तु निर्यात: 2.2% की हिस्सेदारी के साथ 14वें स्थान पर है.
  • वस्तु आयात: 3.4% की हिस्सेदारी के साथ 7वें स्थान पर है.
  • सेवा निर्यात: 5.3% की हिस्सेदारी के साथ 6वें स्थान पर है.
• आर्थिक जोखिम: संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) ने 2025 में वैश्विक GDP वृद्धि को 2.3% रहने का अनुमान लगाया है, जो मंदी के बढ़ते जोखिम को दर्शाता है. विकासशील और सबसे कम विकसित देश (LDCs) इस स्थिति से विशेष रूप से प्रभावित होंगे.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सदस्यों ने मई 2025 में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) के दौरान विश्व महामारी संधि (Pandemic Agreement) को अपनाया है. यह संधि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो भविष्य में महामारियों को रोकने, उनसे निपटने और प्रतिक्रिया देने के लिए वैश्विक सहयोग और समन्वय को बेहतर बनाने पर केंद्रित है.

अब एक अंतर-सरकारी कार्य समूह (Intergovernmental Working Group) बनाया गया है जो संधि के प्रमुख तत्वों, विशेष रूप से पैथोजन एक्सेस और लाभ-साझाकरण (PABS) प्रणाली पर काम करेगा. इस प्रणाली पर काम पूरा होने के बाद, यह संधि हस्ताक्षर और अनुसमर्थन (ratification) के लिए खोली जाएगी. यह संधि 60 देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद लागू होगी.

संधि के मुख्य उद्देश्य

• महामारियों की रोकथाम और तैयारी: यह संधि देशों को अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और भविष्य के प्रकोपों का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित करती है.
• समान पहुंच (Equity): कोविड-19 महामारी के दौरान टीकों, दवाओं और नैदानिक उपकरणों तक असमान पहुंच को देखते हुए, यह संधि यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि ये संसाधन सभी देशों को समान रूप से उपलब्ध हों.
• जानकारी साझा करना: यह वायरस और अन्य रोगजनकों (pathogens) के बारे में जानकारी को अधिक पारदर्शी और तेजी से साझा करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है.
• एकजुटता और सहयोग: यह देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और महामारी के समय एक-दूसरे का समर्थन करने के लिए एक वैश्विक तंत्र स्थापित करता है.

"आयरनवुड चिप" (Ironwood chip) एक टेन्सर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU) है जिसे गूगल ने विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग के वर्कलोड को गति देने के लिए डिज़ाइन किया है. यह गूगल की सातवीं पीढ़ी की TPU है. आयरनवुड चिप AI अनुप्रयोगों को तेज और अधिक कुशल बनाने के लिए गूगल द्वारा विकसित एक उच्च-प्रदर्शन वाला प्रोसेसर है.

प्रमुख विशेषताएँ और उपयोग

• AI के लिए अनुकूलित: आयरनवुड चिप को खासकर "इन्फरेंस कंप्यूटिंग" के लिए बनाया गया है. इसका मतलब है कि यह पहले से प्रशिक्षित AI मॉडलों को डेटा पर तेजी से प्रतिक्रिया देने या भविष्यवाणियाँ करने में मदद करती है. यह ChatGPT जैसे बड़े भाषा मॉडल (LLM) के लिए बहुत उपयोगी है.
• बेहतर प्रदर्शन: यह चिप अपने पिछले संस्करण, "ट्रिलियम" की तुलना में बेहतर थ्रूपुट (throughput) और ऊर्जा दक्षता प्रदान करती है.
• स्केलेबिलिटी: आयरनवुड चिप को बड़े क्लस्टरों में व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसमें 9,216 चिप तक शामिल हो सकते हैं, जिससे बहुत बड़े पैमाने के AI कार्य किए जा सकते हैं.
• गूगल का हार्डवेयर: आयरनवुड चिप, गूगल के AI विकास की रणनीति का एक हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी NVIDIA जैसे बाहरी चिप निर्माताओं पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है.

विषैले पेरोव्स्काइट सौर सेलों के पुनर्चक्रण की एक पर्यावरण-अनुकूल विधि की खोज वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा की गई, जिसमें शुन शियाओ, नियानशेंग ज़ू और फेंग गाओ का प्रमुख योगदान रहा. यह शोध स्वीडन के लिंकोपिंग विश्वविद्यालय में, अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के सहयोग से किया गया.

नेचर पत्रिका में प्रकाशित इस नई विधि में, सौर सेल के लगभग सभी घटकों, जिनमें सीसा भी शामिल है, को पुनः प्राप्त करने के लिए खतरनाक कार्बनिक विलायकों के बजाय जल-आधारित घोल का उपयोग किया जाता है, जिससे पुनर्चक्रित सामग्री अपनी मूल दक्षता बनाए रखती है.

यह नई विधि एक रासायनिक प्रक्रिया है जो पेरोव्स्काइट सौर सेलों के घटकों को अलग करती है. इस प्रक्रिया में, पेरोव्स्काइट सामग्री को एक विशेष विलायक (solvent) में घोला जाता है, जिससे सीसा (lead) और अन्य मूल्यवान तत्व जैसे आयोडीन और कार्बनिक यौगिकों को अलग किया जा सकता है. यह विधि पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक कुशल है और कम ऊर्जा खपत करती है.

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय (Statutory body) है. इसकी स्थापना अप्रैल 1957 में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी. यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के तहत काम करता है. इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए योजना, संवर्धन और संगठन करना है, ताकि ग्रामीण आबादी को रोजगार के अवसर मिल सकें और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें.

उर्जित पटेल, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, को अप्रैल 2025 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया.

अप्रैल 2025 में बेंगलुरु ने अंतर्राष्ट्रीय जैव-अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है. यह एक महत्वपूर्ण आयोजन था जिसने भारत में जैव-अर्थव्यवस्था के विकास पर ज़ोर दिया. इसे बायोइकॉनॉमी कॉन्क्लेव 2025 के नाम से जाना जाता है. सम्मेलन में बायोफार्मा, बायो-इंडस्ट्रियल, टेकमेड, बायोएग्री, बायोस्टार्टअप्स, और बायो-इन्वेस्टर्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की गई.

इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जैव-अर्थव्यवस्था में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना और भारत के जैव-अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवसरों की पहचान करना था, जो 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंचने का है. इस वार्षिक आयोजन का आयोजन एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज (ABLE) द्वारा किया गया था.

ISRO ने सौर-मौसम पूर्वानुमान मॉडल का अनावरण किया, जिससे सौर तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की घटनाओं की बेहतर भविष्यवाणी करने की क्षमता बढ़ी है.

हिमाचल प्रदेश ने 'जलधारा' पहल शुरू की. इसका उद्देश्य आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देकर किसानों की आय को दोगुना करना है.

डेनमार्क ने अप्रैल 2025 में भारत के पश्चिमी घाटों को उनके विशिष्ट भूवैज्ञानिक महत्व के लिए 'महान भूवैज्ञानिक विरासत' के रूप में मान्यता दी.

भारत जैव-अर्थव्यवस्था रिपोर्ट (India Bio-Economy Report) भारत में जैव-अर्थव्यवस्था के विकास, प्रगति और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है. यह रिपोर्ट मुख्य रूप से बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल (BIRAC) और बायोटेक्नोलॉजी विभाग (DBT) द्वारा जारी की जाती है. यह जैव-अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे जैव-फार्मा, जैव-कृषि, जैव-ऊर्जा और जैव-सेवाओं में हुई प्रगति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है.

जैव-अर्थव्यवस्था क्या है?

जैव-अर्थव्यवस्था (Bio-economy) एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जो जैविक संसाधनों और ज्ञान-आधारित प्रक्रियाओं (जैसे बायोटेक्नोलॉजी) का उपयोग करके टिकाऊ और नवीकरणीय उत्पाद, प्रक्रियाएं और सेवाएं बनाती है. इसका मुख्य लक्ष्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना और नए आर्थिक अवसर पैदा करना है.

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु (2024-25 के अनुसार)

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था ने पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है.

• मूल्य में वृद्धि: 2014 में $10 बिलियन से बढ़कर 2024 में यह $165.7 बिलियन तक पहुंच गई है. यह 10 वर्षों में 16 गुना वृद्धि को दर्शाता है.
• GDP में योगदान: 2023 में भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 4.25% का योगदान था.
• भविष्य के लक्ष्य: भारत सरकार ने 2025 तक जैव-अर्थव्यवस्था को $150 बिलियन तक पहुँचाने का शुरुआती लक्ष्य रखा था, जिसे पहले ही पार कर लिया गया है. अब लक्ष्य 2030 तक $300 बिलियन और 2047 तक $1 ट्रिलियन तक पहुँचने का है.
• प्रमुख क्षेत्र: इस अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान औद्योगिक बायोटेक्नोलॉजी और जैव-फार्मास्यूटिकल्स का है.
• नीतिगत पहल: इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में बायोई3 (BioE3) नीति शुरू की गई है. यह नीति अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है.

सागाइंग फॉल्ट (Sagaing Fault) म्यांमार में स्थित एक प्रमुख और बहुत सक्रिय भूवैज्ञानिक दरार (fault) है. यह एक स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट है, जिसका मतलब है कि इसमें चट्टानें एक-दूसरे के बगल में, क्षैतिज रूप से खिसकती हैं.

यह फॉल्ट भारतीय प्लेट और सुंडा प्लेट के बीच की सीमा को दर्शाता है, जो आपस में लगातार गतिमान हैं. इस गति के कारण फॉल्ट लाइन के पास तनाव (stress) जमा होता रहता है, और जब यह तनाव अचानक से निकलता है, तो भूकंप आते हैं.

सागाइंग फॉल्ट अंडमान सागर से शुरू होकर म्यांमार के बीच से होते हुए हिमालय की तलहटी तक लगभग 1,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है. यह फॉल्ट भारतीय प्लेट और सुंडा प्लेट के बीच की गति को समायोजित करता है. भारतीय प्लेट उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ रही है, जिससे इस फॉल्ट पर लगातार दबाव बना रहता है. यह फॉल्ट म्यांमार के कई बड़े शहरों जैसे मांडले, नायपीडॉ और यंगून के पास से गुजरता है.

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है. ओपेक एक स्थायी, अंतर-सरकारी संगठन है जिसे 1960 में बगदाद में स्थापित किया गया था. इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है.

इसका मुख्य लक्ष्य सदस्य देशों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक पेट्रोलियम बाजारों को स्थिर करना है. यह तेल की आपूर्ति, मांग और मूल्य निर्धारण से संबंधित नीतियों पर सहयोग करके किया जाता है, जिससे उत्पादकों, उपभोक्ताओं और निवेशकों को लाभ होता है.

विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का विषय प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई पर केंद्रित था.

यात्रा के वक्त डेनिस श्मिहाल (Denys Shmyhal) यूक्रेन के प्रधानमंत्री थे. अभी यूक्रेन के नवनिर्वाचित  प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीडेन्को (Yulia Svyrydenko) हैं. उन्होंने 17 जुलाई 2025 को इस पदभार को संभाला, और उन्होंने डेनिस श्मिहाल का स्थान लिया, जो यूक्रेन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे. स्विरीडेन्को को राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने नामित किया था.

भारत में महिला 200 मीटर दौड़ का मौजूदा राष्ट्रीय रिकॉर्ड सरस्वती साहा के नाम है, जिन्होंने 2002 में 22.82 सेकंड का समय निकाला था. अप्रैल 2025 में हुई 28वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में, नित्या गांधी ने 200 मीटर की दौड़ 23.68 सेकंड में जीती थी, लेकिन यह एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड नहीं था.

थाईलैंड ने अप्रैल 2025 में भारत की तकनीकी सहायता के साथ विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया.

आकाशतीर भारत की एक AI-सक्षम, पूरी तरह से स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने DRDO और ISRO के सहयोग से विकसित किया है. यह दुश्मन के ड्रोन, मिसाइलों और मानव रहित विमानों का पता लगाकर उन्हें भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही नष्ट कर देती है. यह प्रणाली विभिन्न रडार, निगरानी उपकरणों और कमान इकाइयों को एकीकृत करती है, जिससे सेना को हवाई खतरों की एक स्पष्ट और रियल-टाइम तस्वीर मिलती है और उन्हें तेजी से प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है.

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने अपनी वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों (GIAHS) की सूची में छह नए स्थलों को शामिल किया है, जिससे इस सूची में कुल स्थलों की संख्या 74 हो गई है. ये स्थल दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पारंपरिक और टिकाऊ कृषि प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जैव विविधता और स्थानीय ज्ञान के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

शामिल किए गए नए स्थल और उनके तथ्य

ये छह नए स्थल ब्राज़ील, चीन, मैक्सिको, और स्पेन में स्थित हैं, और प्रत्येक अपनी अनूठी कृषि-पारिस्थितिक प्रणाली और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है.

ब्राज़ील

• प्रणाली: पिकोइस-टुकानो आदिवासी कृषि प्रणाली (Picois-Tukano Indigenous Agricultural System) : यह प्रणाली अमेज़ॅन वर्षावन में स्वदेशी समुदायों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक जटिल कृषि पद्धति है. यह जैव विविधता के संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है. यह प्रणाली छोटे पैमाने पर खेती को बड़े पारिस्थितिक तंत्र के साथ एकीकृत करती है, जिससे टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है.

चीन

पुएर्हुन चावल-मछली सह-अस्तित्व प्रणाली (Puerhun Rice-Fish Co-existence System): यह प्रणाली युन्नान प्रांत में स्थित है, जहाँ किसान धान के खेतों में मछली और चावल दोनों की खेती करते हैं. यह एक सहजीवी संबंध है, जहाँ मछली खरपतवार और कीटों को नियंत्रित करने में मदद करती है, जबकि उनके मल से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है. यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान संसाधनों का कुशल उपयोग कर सकता है.

मैक्सिको

• चेरापान पारंपरिक कृषि प्रणाली (Cherapan Traditional Agricultural System): यह प्रणाली मिचोआकान राज्य में पुरपेचा (Purépecha) लोगों द्वारा सदियों से अपनाई जा रही है. यह मक्का, बीन्स और स्क्वैश (Three Sisters) जैसी फसलों को एक साथ उगाकर खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करती है. यह प्रणाली स्थानीय संस्कृति और पहचान का एक अभिन्न अंग है.
• चिनम्पास खेती प्रणाली (Chinampa Agricultural System) : मेक्सिको घाटी के जल निकायों पर तैरते बगीचों के रूप में जानी जाने वाली यह प्राचीन कृषि प्रणाली एज़्टेक सभ्यता (Aztec civilization) से जुड़ी है. यह दलदली भूमि को अत्यधिक उत्पादक कृषि भूमि में बदल देती है. यह पानी का कुशल उपयोग करती है और प्राकृतिक रूप से उपजाऊ मिट्टी बनाती है, जो इसे आधुनिक शहरी कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल बनाती है.

स्पेन

• मालगा पर्वत अंगूर-वाइन प्रणाली (Malaga Mountain Grape-Wine System): यह प्रणाली एंडालूसिया में स्थित है और यह अंगूर की खेती की एक अनूठी पद्धति है, जो खड़ी ढलानों पर बिना सिंचाई के की जाती है. इस प्रणाली ने सदियों से इस क्षेत्र की जैव विविधता और परिदृश्य को आकार दिया है. यह स्थानीय अंगूर की किस्मों और पारंपरिक वाइन बनाने की तकनीकों के संरक्षण में मदद करती है.
• सिक्सा का किशमिश और जैतून का तेल प्रणाली (The Raisin and Olive Oil System of Sixa): यह प्रणाली वैलेंसिया के आंतरिक भाग में स्थित है. इसमें किशमिश उत्पादन के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अंगूर को धूप में सुखाना, साथ ही जैतून का तेल उत्पादन भी किया जाता है. यह प्रणाली पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी सफल रही है और स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है.

भारत में की वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (GIAHS)

भारत में तीन स्थल एफएओ की वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों (GIAHS) की सूची में शामिल हैं. ये स्थल अपनी अनूठी पारंपरिक कृषि पद्धतियों, जैव विविधता, और स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाने जाते हैं.

भारत में GIAHS स्थलों की सूची और मान्यता वर्ष

1. कश्मीर का केसर विरासत (Kashmir Saffron Heritage)
   • स्थान: जम्मू और कश्मीर.
   • विशेषता: यह पारंपरिक केसर की खेती, अंतर्फसलीय खेती और जैविक कृषि पद्धतियों के लिए प्रसिद्ध है, जो स्थानीय जैव विविधता और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है.
   • मान्यता वर्ष: 2011
2. ओडिशा की कोरापुट पारंपरिक कृषि (Koraput Traditional Agriculture)
   • स्थान: ओडिशा का कोरापुट क्षेत्र.
   • विशेषता: यह क्षेत्र अपनी पारंपरिक पहाड़ी धान की खेती और स्वदेशी चावल की किस्मों की विविधता के लिए जाना जाता है. यहां औषधीय पौधों के समृद्ध आनुवंशिक संसाधन भी मौजूद हैं, जो स्थानीय आदिवासी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान से गहराई से जुड़े हुए हैं.
   • मान्यता वर्ष: 2012
3. केरल की कुट्टनाड कृषि प्रणाली (Kuttanad Below Sea-Level Farming System)
   • स्थान: केरल.
   • विशेषता: यह भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ समुद्र-स्तर से नीचे धान की खेती होती है. इस प्रणाली में धान की खेती, मछली पालन और नारियल के बागानों को मिलाकर एक अनूठा कृषि-पारिस्थितिक तंत्र बनाया गया है.
   • मान्यता वर्ष: 2013

2.98% [रुपए में 32,718 करोड़] (पिछले वित्‍त वर्ष में भी यही प्रतिशत था)

– वर्तमान मूल्‍य के आधार पर बिहार का सकल राज्‍य घरेलू उत्‍पाद (GSDP) 10.97 लाख करोड़ होने का अनुमान है.
– राजकोषीय घाटा GSDP का 2.98 प्रतिशत (32,718 करोड़ रुपए) रहने का अनुमान है.
– यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण अधिसीमा 3 प्रतिशत से कम है.

Fiscal Deficit = Total Non Debt Expenditure- Total Non Debt Receipts

– Total Non Debt Expenditure मतलब बिना ऋण का कुल खर्च (Expenditure)
– Total Non Debt Receipts मतलब बिना ऋण की Revenue Receipts और Capital Receipts

– कुल व्यय (Total Expenditure) में से राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी (Total Non Debt Receipts) को घटाने के बाद जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है.

राजकोषीय घाटे से क्‍या नुकसान?
– जब सरकारें अधिक व्यय करती हैं या करों में छूट देती हैं, तो डर रहता है कि इससे उन्हें अधिक धन उधार लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा.
– जब सरकारें ज़्यादा उधार लेती हैं, तो वे या तो निजी नागरिकों और कंपनियों के लिए उधार लेने के लिए कम पैसे छोड़ती हैं, जिससे, बदले में, सभी के लिए ब्याज दरें बढ़ जाती हैं. या, उन्हें पैसे छापने के लिए मजबूर होना पड़ता है – और इससे मुद्रास्फीति होती है, जो एक कर की तरह भी काम करती है क्योंकि यह लोगों के पैसे की क्रय शक्ति को कम करती है.

10,97,264 करोड़ (पिछले वित्‍त वर्ष 2024-25 में 8,54,429 करोड़ और 2023-24 में 7,46,417 करोड़)

राज्‍य सकल राज्‍य घरेलू उत्‍पाद (GSDP) का अनुमान (वर्तमान मूल्‍य के आधार)
– वित्‍त वर्ष 2025-26: 10,97,264 करोड़
– वित्‍त वर्ष 2024-25: 8,54,429 करोड़
– वित्‍त वर्ष 2023-24: 7,46,417 करोड़

सकल राज्‍य घरेलू उत्‍पाद (GSDP) क्‍या है
– GDP किसी देश में किसी विशिष्ट समयावधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है. यह किसी देश के आर्थिक आकार को मापने का सबसे आम तरीका है.
– इसी तरह राज्‍य में एक वित्‍त वर्ष में उत्‍पादित सभी वस्‍तुओं और सेवाओं के कुल मूल्‍य को GSDP कहते हैं. यह राज्‍य के आर्थक आकार का पैमाना हाता है.

शिक्षा (कुल बजट का 19.25% = 60,964 करोड़ {इसमें 22,700 करोड़ का योजना मदद भी शामिल है}).

राज्य सरकार 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण के लिए कुल ₹1,289 करोड़ की लागत पर एक योजना का कार्यान्वयन कर रही है. इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य और सुविधाएं सुनिश्चित करना है.

गंगा का जलोढ़ बिहार में सबसे आम प्रकार की मिट्टी है. यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जो बिहार में कृषि के ग्रामीण व्यवसाय और कृषि उत्पादन के उच्च स्तर का मुख्य कारण है.

2024 के पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के तीन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया: निर्मला देवी (कला), विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज (अध्यात्म), और भीम सिंह भावेश (सामाजिक कार्य). विकल्पों में दिए गए दो व्यक्ति निर्मला देवी और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज हैं, जिन्हें इस वर्ष सम्मानित किया गया.

बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर रोहतास जिले में है. यह जिला शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है.

बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 1,205 मिमी होती है. यह आंकड़ा राज्य की कृषि और जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है. किशनगंज सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है.

2011 की जनगणना के अनुसार, पटना बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, जिसकी जनसंख्या 58,38,465 है. यह शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है, जो इसे अन्य जिलों की तुलना में अधिक आबादी वाला बनाता है.

बिहार में भारत की कुल आबादी का 8.60% है. जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान भारत में तीसरा है. यह जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी भारत का सबसे घना राज्य है.

संजय कुमार बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं. यह आयोग पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के कल्याण और अधिकारों की दिशा में काम करता है.

अप्सरा मिश्रा बिहार राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं.

नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं. यह पद एक महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका निभाता है और राज्य के विधायी कार्य को नियंत्रित करता है.

22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने 8.15 किलोमीटर लंबे औंटा-सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया. यह पुल ₹1,870 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गया है और पटना जिले के औंटा को बेगूसराय के सिमरिया से जोड़ता है. यह नया पुल पुराने राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है और इसने भारी वाहनों के लिए यात्रा की दूरी को 100 किमी तक कम कर दिया है.

सात निश्चय योजना का दूसरा चरण, जिसे "सात निश्चय पार्ट-2" भी कहा जाता है, दिसंबर 2020 में लागू किया गया था और इसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक रखा गया है. इस योजना में सात प्रमुख घटक शामिल हैं, जैसे "युवा शक्ति – बिहार की प्रगति" और "सशक्त महिला – सक्षम महिला".

बिहार सरकार ने बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की घोषणा की है. इसके अतिरिक्त, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए "बिहार कैंसर केयर सोसाइटी" की भी स्थापना की जाएगी. ये कदम राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

बिहार बजट 2024-25 में प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए 'पिंक बस' का परिचालन शुरू करने की घोषणा की गई है. इन बसों में यात्री, चालक और कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी. इसके अलावा, महिला चालकों को ई-रिक्शा और दोपहिया वाहनों की खरीद पर नकद अनुदान देने का भी प्रावधान है.

बिहार में पहली बार 32वीं राष्ट्रीय जूनियर फेंसिंग (तलवारबाजी) चैम्पियनशिप 2024-25 का आयोजन किया गया. यह आयोजन 2 से 5 दिसंबर तक पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर हॉल में हुआ, जिसमें 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया.

स्वच्छता सर्वेक्षण-2024 का परिणाम 17 जुलाई को जारी किया गया, जिसमें पटना को दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. यह बिहार का एकमात्र शहर है जिसका चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुआ है. पटना नगर निगम ने इस बार 5-स्टार रेटिंग के लिए दावा किया था.

नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. यह शपथ ग्रहण उनकी महागठबंधन से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी (NDA) के साथ सरकार बनाने के बाद हुआ.

जल-जीवन-हरियाली दिवस पर आयोजित एक कार्यशाला में मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की कि किसान विभाग से ₹10 प्रति पौधे की दर से पौधे खरीद सकते हैं और यदि वे अगले तीन वर्षों तक उनका संरक्षण करते हैं, तो उन्हें प्रति पेड़ ₹60 का अनुदान मिलेगा.

बिहार के मोहम्मद हुसैन को कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया. उन्हें हस्तशिल्प कला (Handicraft) में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार मिला है. उन्होंने 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने स्वदेशी खिलौने भी भेंट किए थे.

निर्मला देवी को सुजनी कला को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है. वे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड के भूसरा गांव की रहने वाली हैं. सुजनी कला बिहार की एक पारंपरिक और लुप्तप्राय कला है. इस सम्मान ने इसे एक नई पहचान दी है.

– 31 मार्च 2025 तक बकाया सार्वजनिक ऋण 3,32,740 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो जीएसडीपी {10,97,264 करोड़} (वास्‍तवितक मूल्‍य) का 38.94% है.

5,972 करोड़ रुपए

बिहार सरकार के 7 निश्‍चय-2
1. युवा शक्ति-बिहार की प्रगति
2. सशक्त महिला- सक्षम महिला
3. स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव
4. सुलभ संपर्कता
5. सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा
6. स्वच्छ शहर-विकसित शहर
7. हर खेत तक सिंचाई का पानी

बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति (SC) के लिए कुल 38 सीटें आरक्षित हैं. अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए दो सीटें आरक्षित हैं. ये आरक्षण राज्य में सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं.