This Section covers India’s actual constitutional/governmental machinery, institutions, rights, laws, and applied civic/society issues.
नमस्कार दोस्तों! हमारा आज का विषय है “भारत में सहकारी संघवाद”. दोस्तों, इस लेख में माध्यम से हम केंद्र और राज्यों के बीच आपसी सहयोग से पनपे संघवाद के सहकारी स्वरुप की चर्चा करेंगे. इससे पहले हम भारत में संघवाद और इसके स्वरुप की चर्चा कर चुके है. लेकिन आज हमारा पूरा फोकस “सहकारी संघवाद” […]
भारत में ‘सहकारी संघवाद’, स्वरुप और संबंधित निकाय Read More »
व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं. इसके कई प्रकार हो सकते हैं. किसी दूसरे स्थान में आकर बसावट की प्रकृति के आधार पर इस प्रवास को (i) स्थाई अथवा (ii) अस्थाई कह सकते हैं. स्थाई प्रवास मेंं आए हुए व्यक्ति बसावट करने के बाद वापस
सत्ता विकेन्द्रीकरण की दिशा में संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है. 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों में सत्ता विकेन्द्रीकरण का एक मजबूत आधार है. अत: इस अध्याय का उद्देश्य 74वें संविधान संशोधन की आवश्यकता और 74वें संविधान संशोधन में मौजूद उपबंधों और नियमों को स्पष्ट करना है. भारत
74वां संविधान संशोधन क्या है? इसके उद्देश्य और अवधारणा Read More »
संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान की गई है. इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन व विकास की इकाईयों को एक पहचान मिली है. त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास की पहली इकाई मानी गई है. गांव के लोगों के सबसे नजदीक होने के कारण इसका अत्यधिक
ग्राम पंचायत का गठन, चुनाव प्रणाली, कार्य, एवं शक्तियां Read More »
स्वतन्त्रता पश्चात देश को सुचारु रूप से चलाने के लिये हमारे संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया. इस संविधान में नियमों के अनुरूप व एक नियत प्रक्रिया के अधीन जब भी कुछ परिवर्तन किया जाता है या उसमें कुछ नया जोड़ा जाता है अथवा हटाया जाता है तो यह, संविधान संशोधन अधिनियम
स्वतंत्रता प्राप्ति के पष्चात् सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नियोजित विकास का सहारा लेना आवश्यक समझा गया क्योंकि यह अनुभव किया गया कि गरीबी, बेकारी जैसी अनेक गंभीर सामाजिक समस्यायें उचित विकास न होने के कारण ही हमारे समाज में व्यापक रूप से विद्यमान है सामाजिक समस्याओं को और अधिक तेज करना तथा
सामाजिक नीति की अवधारणा, लक्ष्य, कार्य एवं उद्देश्य Read More »
सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के सम्बन्ध में नये ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित अन्वेषण को हम सामाजिक शोध कहते हैं, जिसके सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक उद्देश्य होते हैं. शोध की सम्पूर्ण प्रक्रिया विविध चरणों से गुजरती हुई पूर्ण होती है. वस्तुनिष्ठता से युक्त सामाजिक शोध से न केवल विषय की समझ विकसित होती है, बल्कि नए
केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना सन 1964 में की गयी थी. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के गठन की सिफारिश संथानम समिति (1962-64) द्वारा की गयी थी, जिसे भ्रष्टाचार रोकने से सम्बन्धित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था. केन्द्रीय सतर्कता आयोग सांविधिक दर्जा (statutory status) प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था हे. केन्द्रीय सतर्कता आयोग किसी
सामुदायिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुदाय के सदस्य उन मुद्दों पर सामूहिक कार्रवाई करते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं. यह सामुदायिक विकास पेशेवर या एजेंसी के समर्थन के साथ या उसके बिना किया जा सकता है. इसका मूल उद्देश्य सभी लोगों तक स्वास्थ्य, कल्याण, धन, न्याय और अवसर का पहुँच सुनिश्चित करना होता
सामुदायिक विकास का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं क्या है? Read More »
साक्षरता (literacy) वह वैयक्तिक गुण है जो व्यक्ति के पढ़ने और लिखने की योग्यता को प्रकट करती है. पढ़ने और लिखने की कला के विकास से पूर्व समाज को साक्षरता पूर्व सांस्कृतिक अवस्था में विभाजित किया जा सकता है. साक्षरता पूर्व अवस्था से साक्षरता अवस्था में परिवर्तन 400 ई० पूर्व प्रारम्भ हुआ जो चित्रकारी विद्या
