This Section covers India’s actual constitutional/governmental machinery, institutions, rights, laws, and applied civic/society issues.
जनसंचार (Mass Communication) संचार का एक माध्यम हैं जिसके द्वारा कोई भी संदेश अनेक माध्यमों के द्वारा जन-समुदाय तक पहुंचाया जाता है. वर्तमान समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो जन-संचार माध्यम से न जुड़ा हो. सच पूछा जाय तो आज के मनुष्य का विकास जन-संचार के माध्यमों द्वारा ही हो रहा है. […]
मानव प्रजाति का वर्गीकरण एक सामाजिक प्राणी के रूप में किया जाता है. इसलिए एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति कुछ नैतिक मर्यादाओं की अपेक्षा की जाती है. इसी मर्यादा को मानव अधिकार कहा जा सकता है. ये अधिकार किसी इंसान के उम्र, जाति, पंथ, लिंग, धर्म, नस्ल, निवास स्थान के आधार पर इंकार
मानव अधिकार (Human Rights) क्या हैं? इतिहास, प्रकार, संविधान एवं UDHR Read More »
17 अक्टूबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पांच सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने 4-1 के बहुमत से याचिका के खिलाफ फैसला सुनाया और इसे वैधता प्रदान करने से इंकार कर दिया. अदालत के इस फैसले ने एलजीबीटीक्यूआईए+ (LGBTQIAA+) समुदाय को निराश किया
केंद्र सरकार में 2 सितम्बर 2023 को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव‘ सिद्धांत को अमलीजामा पहनाने के शुरूआती कदम के रूप में, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है. इसके अन्य सात सदस्यों में केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व
‘मीडिया‘ या ‘पत्रकारिता‘ को लोकतंत्र का चौथा खम्भा कहा जाता है. इसलिए इसका निष्पक्ष और स्वतंत्र होने निहायत जरुरी है. लोकतंत्र में कई समूह होते है. एक अत्यधिक अमीरों का समूह, जिनमें सत्ता को अपने अनुकूल मोड़ने का क्षमता होता है; दुसरा आम जनता, जो सत्ता तक अपनी बात पहुंचाकर सरकार के नीतियों को अपने
पत्रकारिता का लोकतंत्र में योगदान और भारतीय मीडिया Read More »
बिहार में जातिगत सर्वेक्षण या जातीय जनगणना अपने आखिरी पड़ाव पर है. यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने राज्य को कई प्रकार से प्रभावित किया है. राज्य विधानमंडल में जातिगत सर्वेक्षण करवाने का फैसला पहली बार फ़रवरी 2019 में सर्वसम्मति से लिया गया था. उस वक्त राज्य विधानमंडल में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया
देश के आजाद होने से पहले ही संविधान बनने का कार्य आरम्भ हो चुकी थी. सितम्बर, 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी (कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर) सत्ता में आई. इस सरकार ने वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजी थी. कैबिनेट मिशन के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन किया
जब संविधान सभा के एक सत्र में कुल 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए Read More »
भारतीय संविधान में संघवाद की पुष्टि नहीं की गई है. हालाँकि, संविधान के भाग एक में वर्णित अनुच्छेद एक में इस ”राज्यों का संघ” के रूप में परिभाषित किया गया है. इससे भारतीय शासन-प्रणाली का संघवाद से प्रेरित होना साबित होता है. संविधान विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय संविधान में संघवाद के साथ-साथ एकात्मवाद का भी
भारतीय संविधान मौलिक नियमों का वह संग्रह है जो सरकार के विभिन्न अंगों के रुपरेखा, संरचना, अधिकार क्षेत्रों व उत्तरदायित्वों का निर्धारण करती है. इसका निर्माण ब्रिटिश सत्ता से आजादी मिलने पर संविधान सभा द्वारा किया गया था. संविधान से तात्पर्य (सम+विधान) उन मूल नियमों के संग्रह है, जिससे किसी राज्य या संगठन का अभिशासन
भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, निर्माण का इतिहास और प्रस्तावना Read More »
भारत एक राज्यों का संघ है. अर्थात हमारे देश को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से केंद्र व राज्य सरकारों में विभाजित किया गया है. हमारे देश के केंद्र में राष्ट्रपति को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है, कुछ उसी तरह का दर्जा राज्य में राज्यपाल की है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल से
