बिहार में क्षेत्रीय असमानता एवं विषमता: कारण, स्वरूप, प्रभाव और समाधान

क्षेत्रीय असमानता (Regional Disparities) का अर्थ किसी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आय, रोजगार, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश तथा विकास के अवसरों का असमान वितरण है. यह असमानता दो स्तरों पर दिखाई देती है—पहला, अंतर-राज्यीय, जहाँ बिहार की तुलना अन्य राज्यों से की जाती है; और दूसरा, अंतर-जिला, जहाँ स्वयं बिहार के जिलों के बीच विकास का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है.

बिहार भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है. यह जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्यों में है और भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 9 प्रतिशत भाग यहाँ निवास करता है. राज्य की लगभग 88–89 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तथा बड़ी आबादी आज भी कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है.

पिछले कुछ वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय गति से विकास किया है. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार वर्ष 2024–25 में राज्य की अर्थव्यवस्था ने राष्ट्रीय औसत से अधिक वृद्धि दर्ज की. इसके बावजूद प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति NSDP के मामले में बिहार अभी भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है. वर्ष 2024–25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगभग ₹76,490 रही, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है.

आर्थिक प्रगति के साथ-साथ मानव विकास के अधिकांश सूचकांक भी यह संकेत देते हैं कि बिहार अभी गंभीर विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है. शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता तथा गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में राज्य का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर है. इसी कारण बिहार में विकास का लाभ सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है.

राज्य के भीतर भी विकास का स्वरूप समान नहीं है. पटना, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर और रोहतास जैसे जिले अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं, जबकि शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, मधुबनी तथा अन्य कई जिले अब भी सीमित आय, कमजोर आधारभूत संरचना और कम निवेश जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. नवीन जिला-स्तरीय अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि आर्थिक गतिविधियाँ कुछ चुनिंदा जिलों में केंद्रित हैं और अधिकांश जिले अपेक्षाकृत निम्न विकास स्तर पर बने हुए हैं.

इस प्रकार, बिहार में क्षेत्रीय असमानता केवल आर्थिक अंतर का विषय नहीं है. यह सामाजिक, भौगोलिक, लैंगिक और संस्थागत विषमताओं से भी जुड़ी हुई है. राज्य में समावेशी एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए इन असमानताओं के कारणों, स्वरूप, प्रभाव तथा समाधान का समग्र विश्लेषण आवश्यक है. यही इस लेख का मुख्य उद्देश्य है.

वैचारिक ढाँचा

बिहार में क्षेत्रीय असमानता को केवल आय या गरीबी के आधार पर नहीं समझा जा सकता. यह आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक और संस्थागत कारकों का संयुक्त परिणाम है. इसलिए इसके विश्लेषण के लिए विभिन्न सैद्धांतिक अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है, जो यह स्पष्ट करती हैं कि असमानता क्यों उत्पन्न होती है, समय के साथ कैसे बदलती है और विकास के लाभ किन क्षेत्रों तक पहुँचते हैं.

(1) हॉरिजॉन्टल (Horizontal) बनाम वर्टिकल (Vertical) असमानता

ऑक्सफैम इंडिया तथा ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में असमानता दो प्रमुख रूपों में दिखाई देती है. हॉरिजॉन्टल (क्षैतिज) असमानता विभिन्न सामाजिक या भौगोलिक समूहों—जैसे क्षेत्र, जाति, लिंग अथवा समुदाय—के बीच विकास के अंतर को दर्शाती है. उदाहरण के लिए, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का अंतर क्षैतिज असमानता का उदाहरण है.

इसके विपरीत वर्टिकल (ऊर्ध्वाधर) असमानता व्यक्तियों या परिवारों की आय, संपत्ति तथा उपभोग के स्तर में अंतर को दर्शाती है. बिहार में आय, भूमि स्वामित्व और संपत्ति का असमान वितरण इस प्रकार की विषमता को स्पष्ट करता है.

(2) नतीजों की असमानता (Inequality of Outcomes) बनाम मौकों की असमानता (Inequality of Opportunities)

UNDP (2013) के अनुसार विकास का मूल्यांकन केवल अंतिम परिणामों से नहीं, बल्कि उन अवसरों से भी किया जाना चाहिए जो लोगों को उपलब्ध हैं.

नतीजों की असमानता तब उत्पन्न होती है जब आय, शिक्षा, स्वास्थ्य या जीवन स्तर में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है. वहीं मौकों की असमानता तब होती है जब जन्मस्थान, सामाजिक पृष्ठभूमि, लिंग या क्षेत्र के कारण लोगों को समान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या वित्तीय संसाधनों तक पहुँच नहीं मिलती.

बिहार में अनेक पिछड़े जिलों की सीमित आधारभूत संरचना, कमजोर शिक्षा व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी यह दर्शाती है कि यहाँ अवसरों की असमानता, परिणामों की असमानता को जन्म देती है.

(3) कोर–पेरिफेरी (Core–Periphery) मॉडल

भट्टाचार्य (2009) के कोर–पेरिफेरी मॉडल के अनुसार आर्थिक विकास प्रारम्भ में कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में केन्द्रित होता है. यही क्षेत्र कोर (Core) कहलाते हैं, जबकि शेष अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्र पेरिफेरी (Periphery) बन जाते हैं.

बिहार में पटना, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर तथा रोहतास जैसे जिले आर्थिक गतिविधियों, निवेश, उद्योग, सेवाओं तथा शहरीकरण के प्रमुख केंद्र हैं. इसके विपरीत शिवहर, अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी तथा कई सीमावर्ती जिले अभी भी सीमित निवेश, कमजोर आधारभूत संरचना और कम रोजगार अवसरों के कारण पिछड़े हुए हैं. परिणामस्वरूप संसाधन, पूँजी और कुशल श्रम का प्रवाह कोर क्षेत्रों की ओर अधिक होता है, जिससे क्षेत्रीय विषमता और गहरी हो जाती है.

(4) पैसिव (Passive) बनाम एक्टिव (Active) कन्वर्जेंस

आनंद एवं आलम (2025) ने बिहार के जिला-स्तरीय आर्थिक विकास का विश्लेषण Theil Index के माध्यम से किया है. उनके अनुसार यदि असमानता इसलिए घटे क्योंकि पिछड़े जिले तेज़ी से विकसित होकर अग्रणी जिलों के बराबर पहुँच रहे हैं, तो इसे एक्टिव कन्वर्जेंस कहा जाता है.

इसके विपरीत यदि असमानता इसलिए कम हो कि पहले से विकसित जिलों की विकास दर धीमी हो जाए, जबकि पिछड़े जिलों में अपेक्षित गति से विकास न हो, तो इसे पैसिव कन्वर्जेंस कहा जाता है.

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011–12 के बाद बिहार में मुख्यतः पैसिव कन्वर्जेंस देखने को मिलता है. अर्थात क्षेत्रीय असमानता में कुछ कमी अवश्य आई है, लेकिन इसका प्रमुख कारण पिछड़े जिलों की तीव्र प्रगति नहीं, बल्कि अग्रणी जिलों की अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि है. इसलिए इसे वास्तविक समावेशी विकास नहीं माना जा सकता.

(5) कुज़नेट्स की इनवर्टेड-U (Inverted-U) परिकल्पना

अर्थशास्त्री साइमन कुज़नेट्स के अनुसार आर्थिक विकास के प्रारम्भिक चरण में असमानता बढ़ती है, क्योंकि निवेश और उत्पादन कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में केन्द्रित रहते हैं. लेकिन जैसे-जैसे विकास व्यापक होता है, शिक्षा, आधारभूत संरचना, उद्योग और रोजगार का विस्तार होता है तथा असमानता घटने लगती है. इसे इनवर्टेड-U परिकल्पना कहा जाता है.

बिहार के जिला-स्तरीय अध्ययन में भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है. Theil Index वर्ष 2011–12 तक बढ़ता है, जिससे क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि का संकेत मिलता है. इसके बाद इसमें गिरावट दर्ज होती है. हालांकि यह गिरावट मुख्यतः पैसिव कन्वर्जेंस का परिणाम है, इसलिए इसे पूर्णतः समावेशी और संतुलित विकास का प्रमाण नहीं माना जा सकता.

अंतर-राज्यीय संदर्भ में बिहार (भारत-स्तरीय असमानता)

बिहार की क्षेत्रीय असमानता को समझने के लिए केवल राज्य के भीतर के जिलों की तुलना पर्याप्त नहीं है. पहले यह देखना आवश्यक है कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की स्थिति क्या है. यद्यपि हाल के वर्षों में राज्य ने आर्थिक वृद्धि की उल्लेखनीय गति प्राप्त की है, फिर भी आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मानव विकास जैसे अधिकांश मानकों पर बिहार राष्ट्रीय औसत से पीछे है. यही अंतर आगे चलकर राज्य के भीतर भी क्षेत्रीय विषमता को बढ़ाता है.

(A) आर्थिक संकेतक

बिहार की अर्थव्यवस्था पिछले एक दशक में तेज़ी से बढ़ी है. राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP/NSDP) कई गुना बढ़ा है तथा वर्ष 2024–25 में राज्य ने लगभग 13.1 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज की, जो उसी अवधि के राष्ट्रीय औसत से अधिक रही. इसके बावजूद प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार अभी भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है. वर्ष 2024–25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगभग ₹76,490 तथा प्रति व्यक्ति NSDP (स्थिर मूल्य) लगभग ₹36,342 आंकी गई, जो अखिल भारतीय औसत का लगभग एक-तिहाई है.

विकास की यह स्थिति दर्शाती है कि बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार तो बढ़ रहा है, लेकिन तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा सीमित उत्पादक क्षेत्रों के कारण प्रति व्यक्ति आय में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है. राज्य की राष्ट्रीय GDP में हिस्सेदारी भी पिछले तीन दशकों में घटकर लगभग 2.8 प्रतिशत रह गई है.

गरीबी के संदर्भ में भी बिहार लंबे समय से पिछड़े राज्यों में रहा है. बहुआयामी गरीबी, कम उपभोग स्तर तथा सीमित परिसंपत्ति (Asset) स्वामित्व के कारण आर्थिक विषमता अधिक गहरी है. ऑक्सफैम एवं ए.एन. सिन्हा संस्थान के अध्ययन के अनुसार, राज्यों के बीच परिसंपत्ति स्वामित्व की असमानता बिहार में सबसे अधिक पाई गई है. इसी प्रकार भूमि स्वामित्व का संकेंद्रण भी बढ़ा है और भूमि वितरण में असमानता राष्ट्रीय प्रवृत्ति के विपरीत अधिक गहरी हुई है.

(B) सामाजिक संकेतक

मानव विकास के अधिकांश सूचकांक भी बिहार की अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति को दर्शाते हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 61.8 प्रतिशत थी, जो उस समय देश में सबसे कम थी. नवीन PLFS आँकड़ों के अनुसार साक्षरता में सुधार हुआ है, फिर भी बिहार अभी भी भारत के सबसे कम साक्षर राज्यों में शामिल है तथा महिलाओं की साक्षरता में लैंगिक अंतर राष्ट्रीय औसत से अधिक बना हुआ है.

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बिहार कई चुनौतियों का सामना कर रहा है. स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय अपेक्षाकृत कम होने के कारण लोगों को अपनी जेब से अधिक खर्च करना पड़ता है. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण तथा स्वास्थ्य अवसंरचना के कई संकेतकों पर राज्य राष्ट्रीय औसत से पीछे है. हालाँकि NFHS-5 के अनुसार कुल प्रजनन दर (TFR) में उल्लेखनीय गिरावट आई है, फिर भी यह देश के उच्चतम स्तरों में बनी हुई है और जनसंख्या दबाव को बढ़ाती है.

(C) रोजगार और प्रवास

रोज़गार की दृष्टि से बिहार की सबसे बड़ी चुनौती गुणवत्तापूर्ण गैर-कृषि रोजगार का अभाव है. वर्ष 2022–23 में राज्य के लगभग 49.6 प्रतिशत कार्यरत लोग कृषि, वानिकी एवं मत्स्य क्षेत्र पर निर्भर थे, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में केवल 5.7 प्रतिशत लोगों को रोजगार प्राप्त था. इससे स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन अभी सीमित है.

रोजगार के सीमित अवसरों के कारण बिहार देश के प्रमुख आउट-माइग्रेशन राज्यों में बना हुआ है. विशेषकर उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर बिहार से अंतर्राज्यीय प्रवासियों का बड़ा हिस्सा निकलता है. महिला श्रम बल भागीदारी दर (Female Labour Force Participation Rate) भी राष्ट्रीय औसत से कम है, जिससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सीमित रहती है.

(D) शासन एवं राजकोषीय संकेतक

ऐतिहासिक रूप से बिहार में प्रति व्यक्ति योजना व्यय और पूँजीगत निवेश अपेक्षाकृत कम रहा है. इसका प्रभाव आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर पड़ा. यद्यपि हाल के वर्षों में सड़क, बिजली और डिजिटल अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, फिर भी सामाजिक क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता बनी हुई है.

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के संदर्भ में भी बिहार की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर रही है. शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन तथा गुणवत्तापूर्ण रोजगार जैसे अधिकांश लक्ष्यों पर राज्य को अभी पर्याप्त प्रगति करनी है. यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को अभी भी विशेष नीति-समर्थन और संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता वाले राज्यों में गिना जाता है.

अंतर-जिला (Intra-State) असमानता: बिहार में क्षेत्रीय विषमता का वास्तविक स्वरूप

बिहार में क्षेत्रीय असमानता का सबसे स्पष्ट स्वरूप राज्य के विभिन्न जिलों के बीच दिखाई देता है. आर्थिक गतिविधियों, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता तथा रोजगार के अवसर कुछ चुनिंदा जिलों तक सीमित हैं, जबकि बड़ी संख्या में जिले आज भी निम्न आय, कमजोर सामाजिक विकास और अपर्याप्त निवेश जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. यही अंतर बिहार के असंतुलित विकास का मूल कारण है.

(A) उत्तर बिहार बनाम दक्षिण बिहार

बिहार की क्षेत्रीय विषमता को समझने का सबसे सरल तरीका उत्तर और दक्षिण बिहार की तुलना है.

उत्तर बिहार के जिले—जैसे सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया तथा पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण—मुख्यतः कोसी, गंडक, बागमती, कमला और महानंदा जैसी नदियों के बाढ़ क्षेत्र में स्थित हैं. लगभग प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ कृषि, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा निजी निवेश को प्रभावित करती है. परिणामस्वरूप इन जिलों में गरीबी, प्रवासन, कुपोषण तथा औद्योगिक पिछड़ापन अपेक्षाकृत अधिक है.

इसके विपरीत पटना, नालंदा, गया, भोजपुर, रोहतास और औरंगाबाद जैसे दक्षिण बिहार के जिलों में अपेक्षाकृत बेहतर सिंचाई, शहरीकरण, सड़क संपर्क, प्रशासनिक संस्थान तथा सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है. हालांकि दक्षिण बिहार के सभी जिले समान रूप से विकसित नहीं हैं, फिर भी औसत रूप से इनका सामाजिक एवं आर्थिक प्रदर्शन उत्तर बिहार की तुलना में बेहतर है. इसका प्रमुख कारण अपेक्षाकृत स्थिर भौगोलिक परिस्थितियाँ, नहर एवं भूजल आधारित सिंचाई तथा अधिक सार्वजनिक एवं निजी निवेश है.

(B) अंतर-जिला असमानता के प्रमुख साक्ष्य

1. प्रति व्यक्ति आय एवं जिला अर्थव्यवस्था

बिहार में प्रति व्यक्ति जिला आय (NDDP/GDDP) में अत्यधिक अंतर पाया जाता है. ऐतिहासिक आँकड़ों के अनुसार पटना लगातार राज्य का सर्वाधिक समृद्ध जिला रहा है, जबकि शिवहर सबसे निम्न आय वाले जिलों में शामिल रहा है. 1999–2000 से 2011–12 के बीच दोनों जिलों के बीच प्रति व्यक्ति आय का अंतर और अधिक बढ़ा, जिससे स्पष्ट होता है कि विकास प्रारम्भिक वर्षों में कुछ चुनिंदा जिलों तक ही सीमित रहा. इसी अवधि में जिला आय का Coefficient of Variation (CV) तथा Gini Coefficient दोनों बढ़े, जो बढ़ती क्षेत्रीय असमानता का संकेत देते हैं.

हाल के वर्षों में यह अंतर कुछ कम अवश्य हुआ है, लेकिन इसका मुख्य कारण पिछड़े जिलों की तीव्र प्रगति नहीं, बल्कि अग्रणी जिलों की अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि रही है.

2. थील (Theil) इंडेक्स से प्राप्त निष्कर्ष

जिला-स्तरीय क्षेत्रीय असमानता पर आनंद एवं आलम (2025) का अध्ययन वर्तमान में सबसे व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है. इसमें प्रत्येक जिले का District Income Ratio (Ri) निकाला गया, जो उस जिले की आय हिस्सेदारी को उसकी जनसंख्या हिस्सेदारी से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है.

इस अध्ययन के अनुसार:

• Ri > 1 वाले जिले राज्य की औसत उत्पादकता से अधिक आर्थिक उत्पादन करते हैं.
• Ri < 1 वाले जिले अपेक्षाकृत पिछड़े माने जाते हैं.

वर्ष 2023–24 में पटना का जिला आय अनुपात लगभग 3.63 रहा, जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है. इसके विपरीत शिवहर का अनुपात लगभग 0.47 रहा, अर्थात यह अपनी जनसंख्या हिस्सेदारी की तुलना में आधे से भी कम आर्थिक उत्पादन करता है.

अध्ययन में पटना, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, रोहतास तथा मुज़फ्फरपुर को प्रमुख आर्थिक केन्द्र (Growth Hubs) माना गया है. दूसरी ओर शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, नवादा, अरवल तथा बांका जैसे जिलों का Ri 0.75 से कम पाया गया. यहाँ कम असमानता का अर्थ समान समृद्धि नहीं, बल्कि अधिकांश जिलों का समान रूप से निम्न आर्थिक स्तर पर होना है.

Theil विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि क्षेत्रीय असमानता वर्ष 2011–12 में सर्वाधिक थी. इसके बाद Theil-T तथा Theil-L दोनों सूचकांकों में गिरावट दर्ज हुई. उल्लेखनीय है कि Theil-T में गिरावट Theil-L की तुलना में अधिक रही, जिससे स्पष्ट होता है कि असमानता में कमी मुख्यतः समृद्ध जिलों की विकास गति धीमी होने के कारण आई है. यह Passive Convergence का उदाहरण है, न कि वास्तविक समावेशी विकास का.

3. कार्य भागीदारी एवं श्रम

जिला-स्तरीय अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि बिहार के अधिकांश जिलों में कार्य भागीदारी दर (WPR) अपेक्षाकृत कम है तथा महिलाओं की श्रम भागीदारी विशेष रूप से निम्न स्तर पर है. जहाँ शिक्षा का स्तर बेहतर है वहाँ गरीबी अपेक्षाकृत कम, परिवार का आकार छोटा तथा गैर-कृषि रोजगार की उपलब्धता अधिक पाई गई है. इसके विपरीत निम्न साक्षरता वाले जिलों में कृषि मजदूरी, गरीबी तथा सामाजिक वंचना का स्तर अधिक है.

4. भूमि वितरण

भूमि स्वामित्व बिहार की सबसे बड़ी संरचनात्मक असमानताओं में से एक है. अध्ययन के अनुसार वर्ष 2013 तक राज्य की 51.4 प्रतिशत जोतों के पास कुल कृषि भूमि का केवल 2.3 प्रतिशत भाग था. इसी अवधि में भूमि स्वामित्व का Gini Coefficient बढ़कर 0.244 हो गया, जो भूमि के बढ़ते संकेंद्रण का संकेत देता है. यह ग्रामीण आय असमानता और कृषि उत्पादकता दोनों को प्रभावित करता है.

5. स्वास्थ्य एवं पोषण

जिला स्तर पर स्वास्थ्य सूचकांकों में भी उल्लेखनीय अंतर दिखाई देता है. पूर्ववर्ती अध्ययनों में सीतामढ़ी में बच्चों में सबसे अधिक स्टंटिंग, अरवल में सर्वाधिक वेस्टिंग तथा सुपौल में बच्चों में एनीमिया का उच्च स्तर दर्ज किया गया. दूसरी ओर संस्थागत प्रसव, मातृ स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पटना, मुंगेर और कुछ अन्य जिलों में अपेक्षाकृत बेहतर रही. इससे स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण पूरे राज्य में समान नहीं है.

6. शिक्षा एवं साक्षरता

शिक्षा के क्षेत्र में भी जिला-स्तरीय अंतर स्पष्ट दिखाई देता है. पटना जैसे जिलों में साक्षरता दर राज्य के औसत से काफी अधिक है, जबकि शिवहर, सीतामढ़ी तथा कुछ सीमावर्ती जिलों में यह काफी कम रही है. अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं में साक्षरता का स्तर विशेष रूप से चिंताजनक पाया गया है. शिक्षा का यह अंतर रोजगार, आय तथा सामाजिक गतिशीलता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है.

7. विकास दर में क्षेत्रीय उतार-चढ़ाव

जिला-स्तरीय आर्थिक विकास एक समान नहीं रहा है. कुछ जिलों—जैसे गोपालगंज, सारण, लखीसराय तथा दरभंगा—ने समय के साथ अपनी विकास स्थिति में सुधार किया, जबकि पश्चिमी चंपारण, कैमूर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, मुज़फ्फरपुर, गया तथा औरंगाबाद जैसे कई जिलों की सापेक्ष विकास रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई. यह दर्शाता है कि बिहार में विकास का लाभ सभी जिलों तक समान गति से नहीं पहुँचा है.

निष्कर्षतः, बिहार की अंतर-जिला असमानता केवल आय का अंतर नहीं है, बल्कि यह भूगोल, अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, निवेश तथा शासन से जुड़ी बहुआयामी समस्या है. जब तक पिछड़े जिलों में उत्पादक निवेश, गुणवत्तापूर्ण मानव पूँजी और स्थानीय रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे, तब तक राज्य में वास्तविक Inclusive Regional Development प्राप्त करना कठिन रहेगा.

बिहार में क्षेत्रीय असमानता के प्रमुख कारण

बिहार में क्षेत्रीय असमानता किसी एक कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक कारकों के संयुक्त प्रभाव से विकसित हुई है. विभिन्न शोध अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक परिस्थितियाँ, औद्योगिक पिछड़ापन, सामाजिक संरचना तथा नीतिगत कमियाँ मिलकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास का अंतर बढ़ाती हैं.

(1) भौगोलिक एवं प्राकृतिक विषमताएँ

बिहार का प्राकृतिक भूगोल क्षेत्रीय विकास को गहराई से प्रभावित करता है. उत्तर बिहार हिमालयी नदियों—कोसी, गंडक, बागमती, कमला और महानंदा—के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है, जहाँ लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ से कृषि, सड़क, शिक्षा और आजीविका प्रभावित होती है. दूसरी ओर दक्षिण बिहार में नहरों, भूजल सिंचाई तथा अपेक्षाकृत स्थिर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कृषि उत्पादन अधिक स्थिर रहता है. इसके विपरीत दक्षिण बिहार के कुछ भाग समय-समय पर सूखे की समस्या से भी प्रभावित होते हैं. यह भौगोलिक असमानता विकास के असंतुलन का प्रमुख आधार है.

(2) ऐतिहासिक विरासत और भूमि संबंधी असमानता

औपनिवेशिक काल की स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement) व्यवस्था तथा अर्ध-सामंती जमींदारी प्रणाली ने भूमि स्वामित्व को कुछ वर्गों तक सीमित कर दिया. स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन तो हुआ, किन्तु भूमि सुधार और अधिशेष भूमि के पुनर्वितरण की प्रक्रिया अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकी. परिणामस्वरूप भूमि का असमान वितरण आज भी ग्रामीण गरीबी और क्षेत्रीय विषमता का एक प्रमुख कारण बना हुआ है.

(3) राजधानी-केंद्रित विकास (Core–Periphery Effect)

बिहार में विकास मुख्यतः पटना तथा कुछ चुनिंदा जिलों—जैसे नालंदा, गया, भागलपुर, मुज़फ्फरपुर, बेगूसराय और रोहतास—में केन्द्रित रहा है. बेहतर सड़क, उच्च शिक्षा संस्थान, प्रशासनिक मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, निजी निवेश तथा राजनीतिक प्राथमिकता के कारण ये जिले आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र बन गए. इसके विपरीत सीमावर्ती एवं बाढ़ग्रस्त जिले अपेक्षाकृत कम निवेश और कमजोर अवसंरचना के कारण पीछे रह गए. यही Core–Periphery Model का व्यावहारिक उदाहरण है.

(4) कृषि प्रधान लेकिन कम उत्पादक अर्थव्यवस्था

बिहार की लगभग आधी कार्यशील आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है, जबकि राज्य की आय में कृषि का योगदान अपेक्षाकृत सीमित है. छोटे एवं बिखरे जोत, मानसून पर निर्भर खेती, सीमित यंत्रीकरण तथा कृषि-आधारित उद्योगों की कमी के कारण कृषि की उत्पादकता कम बनी हुई है. परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि का लाभ रोजगार वृद्धि में परिवर्तित नहीं हो पाता और Jobless Growth जैसी स्थिति उत्पन्न होती है.

(5) औद्योगिक पिछड़ापन

वर्ष 2000 में झारखंड के गठन के बाद बिहार के अधिकांश खनिज-समृद्ध और बड़े औद्योगिक क्षेत्र नए राज्य में चले गए. इसके बाद बिहार में औद्योगिकीकरण अपेक्षित गति से विकसित नहीं हो सका. विनिर्माण क्षेत्र का सीमित विस्तार, निजी निवेश की कमी तथा बड़े औद्योगिक क्लस्टरों का अभाव क्षेत्रीय रोजगार और आय असमानता को बढ़ाता है.

(6) कमजोर आधारभूत संरचना

हाल के वर्षों में सड़क, बिजली और डिजिटल सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, फिर भी उत्तर बिहार तथा कई आंतरिक जिलों में गुणवत्तापूर्ण सड़क, रेल संपर्क, सिंचाई, इंटरनेट और औद्योगिक अवसंरचना का अभाव बना हुआ है. यह निवेश, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के विस्तार में बाधा उत्पन्न करता है और क्षेत्रीय विकास की गति को प्रभावित करता है.

(7) ऐतिहासिक रूप से कम सार्वजनिक निवेश

दीर्घकाल तक बिहार में प्रति व्यक्ति योजना व्यय तथा सार्वजनिक पूँजी निवेश अन्य बड़े राज्यों की तुलना में कम रहा. शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई तथा औद्योगिक अवसंरचना में सीमित निवेश के कारण पिछड़े क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया धीमी रही. यद्यपि हाल के वर्षों में पूँजीगत व्यय बढ़ा है, फिर भी ऐतिहासिक निवेश अंतर का प्रभाव अभी भी स्पष्ट दिखाई देता है.

(8) शिक्षा एवं कौशल विकास की कमी

कम साक्षरता, विद्यालय छोड़ने की उच्च दर, उच्च शिक्षा में कम सकल नामांकन अनुपात (GER), व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की सीमित उपलब्धता तथा महिलाओं की शिक्षा में पिछड़ापन मानव पूँजी निर्माण को प्रभावित करते हैं. परिणामस्वरूप उद्योगों को प्रशिक्षित श्रमिक नहीं मिलते और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता है.

(9) जातीय एवं सामाजिक स्तरीकरण

बिहार में सामाजिक संरचना भी क्षेत्रीय असमानता को प्रभावित करती है. विभिन्न अध्ययनों के अनुसार भूमि स्वामित्व, शिक्षा, औपचारिक ऋण, सरकारी सेवाओं तथा आर्थिक अवसरों तक पहुँच पर जातिगत संरचना का प्रभाव देखा जाता है. यह असमानता केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न जातीय समूहों के भीतर भी आर्थिक विषमता विद्यमान है.

(10) लैंगिक (Gender) असमानता

पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, महिलाओं की सीमित गतिशीलता, घरेलू एवं अवैतनिक देखभाल कार्य का अधिक भार तथा कम महिला श्रम बल भागीदारी (FLFP) राज्य की आर्थिक क्षमता को सीमित करते हैं. महिलाओं की शिक्षा, कौशल तथा रोजगार के अवसरों में क्षेत्रीय अंतर भी विकास असमानता को और बढ़ाता है.

(11) बड़े पैमाने पर बाह्य प्रवास

रोजगार के सीमित अवसरों के कारण बिहार से बड़ी संख्या में कार्यशील आयु वर्ग के लोग अन्य राज्यों की ओर प्रवास करते हैं. इससे स्थानीय स्तर पर कुशल मानव संसाधन की कमी होती है, उद्यमिता का विकास धीमा पड़ता है तथा अनेक ग्रामीण परिवार प्रेषण (Remittance) पर निर्भर हो जाते हैं. प्रवासन का सामाजिक प्रभाव विशेषकर महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों पर अधिक पड़ता है.

(12) शासन एवं वित्तीय सीमाएँ

राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक विलंब, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी तथा राज्य के सीमित स्वयं के कर राजस्व (Own Tax Revenue) ने भी क्षेत्रीय विकास को प्रभावित किया है. वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पिछड़े क्षेत्रों में आवश्यक अवसंरचना और सामाजिक सेवाओं का विस्तार अपेक्षित गति से नहीं हो पाया. हाल के वर्षों में शासन व्यवस्था में सुधार के बावजूद क्षेत्रीय विकास के अंतर को समाप्त करने के लिए संस्थागत क्षमता को और मजबूत करना आवश्यक है.

क्षेत्रीय असमानताओं के परिणाम एवं प्रभाव

बिहार में क्षेत्रीय असमानता का प्रभाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है. इसका असर सामाजिक न्याय, मानव विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, जनसांख्यिकीय संरचना, शासन व्यवस्था तथा राष्ट्रीय विकास पर भी पड़ता है. जब विकास का लाभ कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित रह जाता है, तो पिछड़े क्षेत्रों में गरीबी, बेरोज़गारी और सामाजिक वंचना का दुष्चक्र और गहरा हो जाता है.

(1) आर्थिक प्रभाव

क्षेत्रीय असमानता राज्य की समग्र आर्थिक क्षमता को सीमित करती है. आर्थिक गतिविधियाँ कुछ चुनिंदा जिलों में केन्द्रित रहने से अधिकांश जिलों की उत्पादक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता. परिणामस्वरूप राज्य की प्रति व्यक्ति आय (PCI) राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे बनी रहती है. पिछड़े जिलों में बेरोज़गारी, अल्परोज़गार तथा कम उत्पादक कृषि पर निर्भरता अधिक होने से आय का अंतर लगातार बना रहता है. यह स्थिति राज्य को Low Per Capita Income Trap की ओर धकेलती है.

(2) सामाजिक प्रभाव

क्षेत्रीय विषमता का सीधा प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा जीवन स्तर पर पड़ता है. जिलों के बीच उपभोग व्यय (MPCE), स्वास्थ्य सुविधाओं, विद्यालयी शिक्षा तथा मानव विकास के स्तर में बड़ा अंतर दिखाई देता है. ग्रामीण-शहरी तथा अंतर-जिला असमानताएँ सामाजिक असंतोष, अवसरों की असमानता और सामाजिक बहिष्करण को बढ़ाती हैं. विशेषकर सीमावर्ती एवं बाढ़ग्रस्त जिलों में विकास का स्तर अपेक्षाकृत कम होने से सामाजिक तनाव की संभावना बढ़ जाती है.

(3) पर्यावरणीय प्रभाव

उत्तर बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण कृषि प्रणाली अस्थिर बनी रहती है. किसानों को प्रत्येक वर्ष फसल क्षति, मिट्टी के कटाव तथा अवसंरचना के नुकसान का सामना करना पड़ता है. दूसरी ओर दक्षिण बिहार के कुछ क्षेत्रों में जल संकट एवं सूखे की समस्या कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है. नदी तटीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन, वनों की कटाई तथा प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित उपयोग दीर्घकालीन पर्यावरणीय चुनौतियाँ उत्पन्न करता है.

(4) जनसांख्यिकीय (Demographic) प्रभाव

रोजगार के सीमित अवसरों के कारण बड़ी संख्या में कार्यशील आयु वर्ग के लोग अन्य राज्यों की ओर प्रवास करते हैं. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में कुशल श्रमबल की कमी उत्पन्न होती है तथा अनेक ग्रामीण परिवार प्रेषण (Remittance) पर निर्भर हो जाते हैं. पुरुषों के बड़े पैमाने पर प्रवास के कारण कृषि एवं पारिवारिक दायित्वों का भार महिलाओं पर बढ़ता है, जबकि भूमि पर उनका स्वामित्व अभी भी बहुत सीमित है. इससे कृषि का स्त्रीकरण (Feminisation of Agriculture) तो होता है, परन्तु महिलाओं को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते.

(5) मानव विकास पर प्रभाव

क्षेत्रीय असमानता का सबसे गंभीर प्रभाव मानव विकास पर पड़ता है. सीतामढ़ी, शिवहर, अररिया, किशनगंज, सुपौल तथा अन्य पिछड़े जिलों में निम्न साक्षरता, कुपोषण, कमजोर स्वास्थ्य सेवाएँ और सीमित रोजगार अवसर एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं. इससे पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी (Intergenerational Poverty) का चक्र बन जाता है, जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन होता है.

(6) शासन एवं संघीय व्यवस्था पर प्रभाव

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था तथा क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की अपेक्षा की गई है. बिहार में लगातार बनी हुई क्षेत्रीय विषमता इस संवैधानिक उद्देश्य तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास की अवधारणा को चुनौती देती है. साथ ही, यह सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) तथा NITI Aayog के SDG Localization जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी बाधा उत्पन्न करती है.

(7) राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव

बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है. इसलिए राज्य का विकास केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास से भी जुड़ा हुआ है. यदि बिहार के पिछड़े जिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आय के स्तर पर पीछे बने रहते हैं, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव भारत के समग्र मानव विकास सूचकांक (HDI), सतत विकास लक्ष्य (SDGs) तथा समावेशी आर्थिक विकास पर पड़ता है. इस दृष्टि से बिहार की क्षेत्रीय असमानता को कम करना केवल राज्य सरकार ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास नीति की भी प्रमुख प्राथमिकता है.

जिला-स्तर पर हस्तक्षेप के सफल उदाहरण (Case Studies)

बिहार में क्षेत्रीय असमानता गहरी अवश्य है, लेकिन राज्य के कुछ जिलों ने यह सिद्ध किया है कि स्थानीय संसाधनों, उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप और बाज़ार से बेहतर जुड़ाव के माध्यम से संतुलित एवं समावेशी विकास संभव है. ये उदाहरण अन्य पिछड़े जिलों के लिए भी उपयोगी मॉडल प्रस्तुत करते हैं.

(1) भागलपुर : टसर सिल्क उद्योग का सफल मॉडल

भागलपुर को “सिल्क सिटी ऑफ इंडिया” के नाम से जाना जाता है. यह भारत के प्रमुख टसर एवं रेशम वस्त्र उत्पादन केन्द्रों में से एक है. विभिन्न अध्ययनों के अनुसार भारत की टसर सिल्क बुनाई का लगभग 60 प्रतिशत भाग भागलपुर से जुड़ा है तथा लगभग 35,000–40,000 बुनकर एवं कारीगर इस उद्योग पर निर्भर हैं, जिनमें लगभग 60 प्रतिशत महिलाएँ हैं.

हालाँकि यह उद्योग कच्चे रेशम की कमी, पुरानी तकनीक, सीमित वित्तीय संसाधनों तथा बिचौलियों के प्रभुत्व जैसी समस्याओं का सामना करता है. इन चुनौतियों को कम करने के लिए National Handloom Development Programme (NHDP), Tussar Livelihood Project, बुनकर समूहों को माइक्रो-क्रेडिट तथा डिज़ाइन एवं विपणन सहायता जैसी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं. इन प्रयासों से स्थानीय रोजगार, महिला सशक्तीकरण तथा ग्रामीण आय में वृद्धि हुई है.

(2) नालंदा : कृषि नवाचार और टिकाऊ खेती

नालंदा जिला System of Rice Intensification (SRI) तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाने वाले अग्रणी जिलों में शामिल है. इस पद्धति से धान की उत्पादकता बढ़ी है, सिंचाई जल की बचत हुई है तथा किसानों की आय में सुधार दर्ज किया गया है. इसके साथ ही उन्नत बीज, फसल विविधीकरण, किसान प्रशिक्षण तथा वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों ने जिले को टिकाऊ कृषि (Sustainable Agriculture) का एक प्रभावी मॉडल बनाया है. यह अनुभव दर्शाता है कि तकनीकी नवाचार और कृषि विस्तार सेवाओं के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में भी आय वृद्धि संभव है.

(3) गया : धार्मिक पर्यटन आधारित क्षेत्रीय विकास

बोधगया, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर (UNESCO World Heritage Site) है, गया जिले की अर्थव्यवस्था का प्रमुख विकास इंजन बन चुका है. धार्मिक पर्यटन के कारण होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यापार तथा सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सड़क, हवाई संपर्क, स्वच्छता तथा पर्यटन अवसंरचना में किए गए निवेश से जिले की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिली है. भविष्य में बौद्ध सर्किट, सांस्कृतिक पर्यटन तथा इको-टूरिज्म के विस्तार से गया क्षेत्रीय विकास का और बड़ा केंद्र बन सकता है.

(4) मुज़फ्फरपुर : शाही लीची आधारित कृषि अर्थव्यवस्था

मुज़फ्फरपुर की शाही लीची को वर्ष 2018 में भौगोलिक संकेतक (GI Tag) प्राप्त हुआ, जिससे इसकी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई. आज 50,000 से अधिक परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लीची उत्पादन एवं विपणन से जुड़े हैं.

फिर भी कीट प्रबंधन, आधुनिक कोल्ड-चेन की कमी, प्रसंस्करण सुविधाओं का अभाव तथा निर्यात नेटवर्क की सीमाएँ इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ हैं. इन समस्याओं के समाधान के लिए Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH), APEDA तथा SFURTI जैसी योजनाओं के माध्यम से गुणवत्ता सुधार, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं निर्यात अवसंरचना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है.

ये चारों उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि स्थानीय संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग, मूल्य संवर्धन, बेहतर अवसंरचना, कौशल विकास तथा बाज़ार से प्रभावी जुड़ाव क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के प्रभावी साधन बन सकते हैं. यदि ऐसी सफल पहलों का विस्तार बिहार के अन्य पिछड़े जिलों—विशेषकर सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र—तक किया जाए, तो राज्य में संतुलित एवं समावेशी क्षेत्रीय विकास को गति मिल सकती है.

क्षेत्रीय असमानता को कम करने हेतु सरकारी नीतियाँ एवं योजनाएँ

बिहार में क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार ने भूमि सुधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण अवसंरचना, रोजगार तथा स्थानीय उद्योगों के विकास से संबंधित अनेक योजनाएँ लागू की हैं. इन योजनाओं से सकारात्मक परिणाम अवश्य प्राप्त हुए हैं, किन्तु कार्यान्वयन की असमान गति और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण इनके लाभ सभी क्षेत्रों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाए हैं.

(1) भूमि सुधार एवं सामाजिक न्याय

स्वतंत्रता के बाद भूमि संबंधी असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि काश्तकारी अधिनियम, 1947/1948 तथा बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 लागू किए गए. बाद के वर्षों में बिहार महादलित विकास मिशन तथा भूमि सुधार कोर समिति जैसी पहलें भी शुरू की गईं. इन प्रयासों से कुछ प्रगति हुई, लेकिन भूमि अभिलेखों की जटिलता, न्यायिक विवाद तथा सीमित पुनर्वितरण के कारण भूमि सुधार अपेक्षित स्तर तक सफल नहीं हो सके.

(2) बिहार कृषि रोडमैप

कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने तीन चरणों में बिहार कृषि रोडमैप लागू किया.

• प्रथम कृषि रोडमैप (2008–2012) का उद्देश्य इंद्रधनुष क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था.
• द्वितीय कृषि रोडमैप (2012–2017) में खाद्य सुरक्षा, सिंचाई विस्तार तथा किसानों की आय बढ़ाने पर बल दिया गया.
• तृतीय कृषि रोडमैप (2017–2022) में जैविक खेती, फसल विविधीकरण, कृषि यंत्रीकरण तथा मूल्य संवर्धन को प्राथमिकता दी गई.

इन पहलों से कृषि उत्पादकता और सिंचाई क्षमता में सुधार हुआ, हालांकि क्षेत्रीय असमानताओं के कारण इनका प्रभाव सभी जिलों में समान नहीं रहा.

(3) ग्रामीण अवसंरचना विकास

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के माध्यम से बिहार के हजारों गाँवों को सर्वकालिक (All-weather) सड़कों से जोड़ा गया. इससे बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुँच बेहतर हुई. फिर भी उत्तर बिहार के बाढ़ग्रस्त तथा दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क संपर्क और रखरखाव आज भी चुनौती बना हुआ है.

(4) शिक्षा एवं मानव पूँजी निर्माण

बिहार की मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना (2006) देश की सबसे सफल सामाजिक योजनाओं में मानी जाती है. योजना लागू होने के पहले ही वर्ष माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. इसके साथ मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना ने विद्यालय में उपस्थिति तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया. इन योजनाओं ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा और सामाजिक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

(5) महिला सशक्तीकरण एवं जेंडर बजट

बिहार ने 2008–09 से Gender Budgeting लागू किया. महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर व्यय का हिस्सा समय के साथ बढ़ा और कुल राज्य बजट में इसका अनुपात उल्लेखनीय रूप से बढ़ा. हालाँकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने कई विभागों में निधियों के पूर्ण उपयोग न होने तथा प्रारंभिक वर्षों में समर्पित Gender Budget Cell के अभाव जैसी कमियों की ओर भी संकेत किया. बाद में इन कमियों को दूर करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया.

(6) स्वास्थ्य क्षेत्र की पहल

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारने के लिए जननी सुरक्षा योजना (JSY) तथा अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किया गया. इससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी तथा स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाने में सहायता मिली, यद्यपि पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य अवसंरचना की गुणवत्ता में अभी भी सुधार की आवश्यकता है.

(7) रोजगार एवं आजीविका

ग्रामीण निर्धन परिवारों की आय बढ़ाने के लिए बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (जीविका) ने स्वयं सहायता समूह (SHGs) आधारित मॉडल को सफलतापूर्वक विकसित किया है. महिलाओं की वित्तीय भागीदारी, स्वरोजगार तथा सामुदायिक संस्थाओं के निर्माण में इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. इसके साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम रोजगार सुरक्षा प्रदान की तथा प्रवास के दबाव को कुछ हद तक कम करने में सहायता की.

(8) स्थानीय स्वशासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

बिहार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है. इससे स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. हालांकि अनेक स्थानों पर “मुखियापति” अथवा “सरपंचपति” जैसी प्रवृत्तियाँ वास्तविक महिला नेतृत्व और निर्णय-निर्माण को सीमित करती हैं. इसलिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ-साथ वास्तविक क्षमता निर्माण भी आवश्यक है.

(9) जिला-विशिष्ट उद्योगों को प्रोत्साहन

केंद्र सरकार की कई योजनाएँ बिहार के स्थानीय उद्योगों और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रही हैं. इनमें Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH), APEDA, SFURTI तथा National Handloom Development Programme (NHDP) प्रमुख हैं. इन योजनाओं के माध्यम से मुज़फ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का रेशम उद्योग, हस्तशिल्प तथा अन्य स्थानीय उत्पादों को विपणन, मूल्य संवर्धन, निर्यात और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.

इन नीतियों और योजनाओं ने बिहार में शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण सड़क, कृषि तथा आजीविका के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए हैं. फिर भी क्षेत्रीय असमानताओं को स्थायी रूप से कम करने के लिए योजनाओं का जिला-विशिष्ट क्रियान्वयन, पिछड़े क्षेत्रों में अधिक सार्वजनिक निवेश, गुणवत्तापूर्ण मानव पूँजी निर्माण तथा स्थानीय रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है. यही संतुलित एवं समावेशी क्षेत्रीय विकास की दिशा में सबसे प्रभावी रणनीति होगी.

आगे की रणनीति : संतुलित एवं समावेशी क्षेत्रीय विकास का रोडमैप

बिहार में क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए केवल आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं है. आवश्यकता ऐसी विकास रणनीति की है जो जिला-विशिष्ट, समावेशी और साक्ष्य-आधारित हो. विकास का उद्देश्य केवल कुछ अग्रणी जिलों की प्रगति नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों में समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना होना चाहिए. हाल के शोध भी इस बात पर बल देते हैं कि बिहार को Passive Convergence से आगे बढ़कर Active Convergence की दिशा में कार्य करना होगा.

(A) संरचनात्मक एवं आर्थिक सुधार

(1) जिला-विशिष्ट विकास योजना (District-Differentiated Planning)

बिहार के सभी जिलों की विकास आवश्यकताएँ समान नहीं हैं. इसलिए “One Size Fits All” नीति के बजाय जिला-विशिष्ट विकास रणनीति अपनाई जानी चाहिए. विशेष रूप से शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल तथा अन्य पिछड़े जिलों के लिए अलग विकास पैकेज तैयार किए जाएँ, ताकि वे वास्तविक आर्थिक प्रगति के माध्यम से Active Convergence प्राप्त कर सकें.

(2) कृषि में उत्पादक सार्वजनिक निवेश

उत्तर बिहार में सिंचाई, गुणवत्तापूर्ण बीज, संस्थागत ऋण, फसल बीमा, किसान उत्पादक संगठन (FPOs) तथा कृषि विपणन व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जलवायु-सहिष्णु (Climate-resilient) एवं बाढ़-रोधी कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है. वहीं दक्षिण बिहार में जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और सूखा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए.

(3) विकेंद्रीकृत औद्योगिकीकरण

पटना-केंद्रित विकास मॉडल से आगे बढ़ते हुए प्रत्येक क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं पर आधारित औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएँ. उदाहरण के लिए:

• भागलपुर – रेशम एवं वस्त्र उद्योग
• मुज़फ्फरपुर – लीची प्रसंस्करण एवं निर्यात
• पूर्णिया एवं कटिहार – मक्का एवं खाद्य प्रसंस्करण
• गया एवं नवादा – कृषि एवं पर्यटन आधारित उद्योग

इसके साथ MSMEs, कृषि-आधारित उद्योग तथा खाद्य प्रसंस्करण पार्कों को प्रोत्साहित किया जाए.

(4) समग्र बाढ़ एवं जल प्रबंधन

उत्तर बिहार के लिए Integrated River Basin Management, तटबंधों का आधुनिकीकरण, जल निकासी प्रणाली, बाढ़ पूर्व चेतावनी तंत्र तथा नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम विकसित किए जाएँ. दक्षिण बिहार में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन तथा सूखा-प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए. इससे कृषि उत्पादकता और आजीविका दोनों में स्थिरता आएगी.

(B) सामाजिक क्षेत्र में निवेश

(5) शिक्षा की गुणवत्ता एवं पहुँच

माध्यमिक स्तर पर विशेषकर बालिकाओं की विद्यालय छोड़ने की समस्या को कम किया जाए. शिक्षक रिक्तियों को शीघ्र भरा जाए, विद्यालयी आधारभूत संरचना सुदृढ़ की जाए तथा उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) बढ़ाने के लिए जिला-विशिष्ट रणनीति अपनाई जाए. डिजिटल शिक्षा एवं कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों का विस्तार भी आवश्यक है.

(6) स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाए तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHCs), स्वास्थ्य उपकेन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए. मातृ एवं प्रजनन स्वास्थ्य (SRHR), पोषण, किशोरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या स्थिरीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए. शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तीकरण के संयुक्त प्रयासों से प्रजनन दर (TFR) में और कमी लाई जा सकती है.

(7) स्थानीय उद्योगों से जुड़ा कौशल विकास

कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए. उदाहरणस्वरूप, रेशम बुनाई, लीची प्रसंस्करण, मखाना, मक्का, डेयरी, मत्स्य पालन तथा कृषि-आधारित उद्योगों के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए. इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और मजबूरी में होने वाला बाह्य प्रवास कम होगा.

(C) सुशासन एवं संस्थागत सुधार

(8) वित्तीय विकेंद्रीकरण

जिला योजना समितियों तथा पंचायती राज संस्थाओं को अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिए जाएँ. महिलाओं की केवल औपचारिक नहीं, बल्कि वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि स्थानीय विकास योजनाएँ क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बन सकें.

(9) वास्तविक समय (Real-time) जिला डेटा प्रणाली

बिहार में जिला-स्तरीय आर्थिक आँकड़ों के अद्यतन होने में अभी भी समय अंतराल (Data Time Lag) की समस्या है. इसलिए प्रत्येक जिले के लिए Real-time Management Information System (MIS) विकसित किया जाए, जिसमें आय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा निवेश संबंधी आँकड़े नियमित रूप से उपलब्ध हों. इससे नीतियाँ अधिक साक्ष्य-आधारित (Evidence-based) बन सकेंगी.

(10) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)

कम विकसित जिलों में सड़क, वेयरहाउस, कोल्ड-चेन, औद्योगिक पार्क, स्वास्थ्य एवं कौशल संस्थानों के विकास के लिए Public-Private Partnership (PPP) मॉडल को बढ़ावा दिया जाए. इससे निजी निवेश आकर्षित होगा और क्षेत्रीय औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी.

(D) सामाजिक समानता एवं समावेशन

(11) जाति-आधारित आर्थिक असमानताओं का समाधान

सामाजिक न्याय की नीतियों को केवल आरक्षण तक सीमित न रखकर भूमि, संस्थागत ऋण, कौशल विकास, उद्यमिता तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित की जाए. इससे विभिन्न जातीय समूहों के बीच आर्थिक अवसरों की असमानता कम होगी.

(12) जेंडर मेनस्ट्रीमिंग

महिलाओं के अवैतनिक देखभाल कार्य को नीति निर्माण में मान्यता दी जाए. सुरक्षित परिवहन, कार्यस्थल पर बाल देखभाल (Childcare), स्वयं सहायता समूहों का विस्तार, कौशल प्रशिक्षण तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA) के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से महिला श्रम बल भागीदारी (FLFP) बढ़ाई जाए. इससे क्षेत्रीय विकास अधिक समावेशी बनेगा.

(13) प्रवासन-संवेदनशील (Migration-sensitive) नीति

प्रवासी श्रमिकों के परिवारों, विशेषकर पीछे रह गई महिलाओं के लिए भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण तथा वित्तीय समावेशन की विशेष योजनाएँ बनाई जाएँ. साथ ही, One Nation One Ration Card, ई-श्रम तथा अन्य पोर्टेबल कल्याणकारी सुविधाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रवासी श्रमिकों को किसी भी राज्य में सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके.

बिहार के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता उच्च विकास दर नहीं, बल्कि संतुलित, समावेशी और जिला-केंद्रित विकास है. यदि राज्य जिला-विशिष्ट योजना, स्थानीय औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, गुणवत्तापूर्ण मानव पूँजी, सशक्त स्थानीय शासन तथा सामाजिक समावेशन को एकीकृत रूप से लागू करता है, तो वर्तमान Passive Convergence को Active Convergence में बदला जा सकता है. यही रणनीति क्षेत्रीय असमानताओं को कम कर बिहार को दीर्घकालीन, समावेशी एवं सतत विकास की दिशा में आगे ले जाएगी.

निष्कर्ष

बिहार में क्षेत्रीय असमानता केवल आय या विकास के आँकड़ों का अंतर नहीं है, बल्कि यह एक संरचनात्मक (Structural) समस्या है. इसकी जड़ें राज्य के भौगोलिक स्वरूप, औपनिवेशिक विरासत, अधूरे भूमि सुधार, औद्योगिक पिछड़ेपन तथा पटना-केंद्रित Core–Periphery विकास मॉडल में निहित हैं. परिणामस्वरूप राज्य के कुछ जिले आर्थिक गतिविधियों, निवेश और मानव विकास के केंद्र बन गए, जबकि बड़ी संख्या में जिले आज भी निम्न आय, कमजोर अवसंरचना और सीमित अवसरों के दुष्चक्र में फँसे हुए हैं.

हाल के जिला-स्तरीय Theil Index (2005–06 से 2023–24) के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में क्षेत्रीय असमानता में कुछ कमी अवश्य आई है, लेकिन यह मुख्यतः Passive Convergence का परिणाम है. अर्थात् अंतर इसलिए कम हुआ है क्योंकि अग्रणी जिलों—विशेषकर पटना—की सापेक्ष वृद्धि दर धीमी हुई है, न कि इसलिए कि शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, मधुबनी अथवा अन्य पिछड़े जिले तीव्र गति से आगे बढ़े हैं. इसलिए वर्तमान प्रवृत्ति को वास्तविक Inclusive Regional Development नहीं कहा जा सकता.

आगे की विकास रणनीति का केंद्र “पटना कितना आगे बढ़ा” नहीं, बल्कि “क्या उत्तर बिहार, सीमांचल और पूर्वी बिहार के पिछड़े जिले भी समान गति से आगे बढ़ रहे हैं?” यह होना चाहिए. जिला-विशिष्ट योजना, कृषि आधुनिकीकरण, विकेंद्रीकृत औद्योगिकीकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएँ, महिला सशक्तीकरण तथा स्थानीय रोजगार सृजन के माध्यम से ही Passive Convergence को Active Convergence में बदला जा सकता है.

बिहार का संतुलित क्षेत्रीय विकास केवल राज्य की आवश्यकता नहीं, बल्कि भारत के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) तथा संविधान के अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 में निहित सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी अनिवार्य है. भारत की बड़ी आबादी बिहार में निवास करती है; इसलिए बिहार का विकास सीधे राष्ट्रीय मानव विकास, उत्पादकता और समावेशी आर्थिक प्रगति को प्रभावित करता है.

अंततः, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का लक्ष्य केवल सांख्यिकीय अंतर (Statistical Gap) कम करना नहीं होना चाहिए. वास्तविक सफलता तब होगी जब विकास का लाभ प्रत्येक जिले, प्रत्येक समुदाय और प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे. वितरित समृद्धि (Distributed Prosperity), सामाजिक समावेशन (Social Inclusion), आर्थिक समानता (Economic Equity) तथा पर्यावरणीय सततता (Environmental Sustainability)—इन चारों के संतुलित समन्वय से ही बिहार दीर्घकालीन और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ सकेगा.

क्विक-रेफरेंस डेटा बॉक्स (Value Addition for BPSC/UPSC Mains)

नोट: जहाँ संभव था वहाँ नवीनतम शोध/आधिकारिक स्रोतों का उपयोग किया गया है. जिन सूचकों के लिए नवीन जिला-स्तरीय आधिकारिक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ शोध-पत्रों में उद्धृत सर्वाधिक प्रचलित आँकड़े दिए गए हैं.

“क्षेत्रीय असमानता तब समाप्त नहीं होती जब अमीर क्षेत्र धीमे हो जाएँ; वह तब समाप्त होती है जब पिछड़े क्षेत्र समान अवसरों और समान गति से आगे बढ़ें.” — बिहार के नवीन Theil Index विश्लेषण की मूल भावना.

Note: नोट: यह लेख मूलतः इन लेखों व रिपोर्ट पर आधारित है — (1) ऑक्सफैम इंडिया और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट, “बिहार में असमानता की मैपिंग” (2020); (2) कुमारी, एस., “सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्षेत्रीय असमानताओं को पाटना” (IJFMR, 2025); (3) आनंद, एस. और आलम, एमएम, “बिहार में क्षेत्रीय असमानताएं और स्ट्रक्चरल असमानता: थिल इंडेक्स का इस्तेमाल करके डिस्ट्रिक्ट लेवल का एनालिसिस” (AJEB, 2025); (4) सिन्हा, जेके, “बिहार और भारत के चुने हुए विकसित राज्यों में आर्थिक विकास और क्षेत्रीय असमानताएं” (JABR, 2024). कुछ अद्यदित व नवीनतम आंकड़ों को प्रतिस्थापित किया गया हैं.